पंचकूला स्कूल कांड में बड़ा कानूनी मोड़: 8 वर्षीय बच्चे को जमानत, सोशल मीडिया से हटेंगे वीडियो और तस्वीरें

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पहचान उजागर करने वाली सामग्री हटाने के दिए आदेश, 27 नवंबर तक जांच अधिकारी को सौंपनी होगी अनुपालन रिपोर्ट

पीड़ित बच्ची पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद घर लौटी, आरोपी बच्चे की काउंसलिंग और पुनर्वास की जिम्मेदारी माता-पिता पर

बाबूगिरी न्यूज़
पंचकूला, 4 नवंबर। पंचकूला के सरकारी स्कूल में छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई बर्बर मारपीट के मामले में बुधवार को दो बड़े कानूनी फैसले सामने आए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी), पंचकूला ने आठ वर्षीय आरोपी बच्चे को जमानत दे दी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर वायरल हो रहे मामले से जुड़े वीडियो, तस्वीरों और ऐसी अन्य सामग्री को हटाने के आदेश भी जारी किए हैं, जिनसे आरोपी बच्चे की पहचान उजागर होने की आशंका है।
बोर्ड के इन फैसलों के बाद मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है। एक तरफ पीड़ित बच्ची के स्वस्थ होकर घर लौटने से परिवार ने राहत की सांस ली है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी बच्चे को जमानत मिलने और इंटरनेट से वीडियो व तस्वीरें हटाने के आदेश ने इस संवेदनशील मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

पहचान उजागर करने वाली सामग्री हटाने के आदेश
आरोपी बच्चे के पिता की ओर से जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 की धारा 74 के तहत बोर्ड में अलग से आवेदन दायर किया गया था। इसमें मांग की गई थी कि सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित हो रहे ऐसे सभी वीडियो, फोटो और संबंधित सामग्री को हटाया जाए, जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून के उल्लंघन के आरोपी बच्चे की पहचान उजागर हो रही है।
आवेदन में स्कूल के प्रिंसिपल और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे मामले से जुड़ी किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया पर आगे प्रसारित, साझा या प्रकाशित होने से रोकें।
आरोपी पक्ष के वकील के अनुसार, बोर्ड ने आवेदन स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी (आईओ) को संबंधित वीडियो, तस्वीरों और अन्य पहचान उजागर करने वाली सामग्री को सोशल मीडिया मंचों तथा सार्वजनिक माध्यमों से हटवाने के निर्देश दिए हैं।
बोर्ड ने जांच अधिकारी को 27 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। अब जांच अधिकारी को यह बताना होगा कि बोर्ड के आदेशों के तहत कितनी सामग्री हटवाई गई और इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई।

जमानत के साथ काउंसलिंग और सुधार पर जोर
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी बच्चे के पिता की ओर से जमानत याचिका भी दायर की गई थी। बचाव पक्ष ने बोर्ड के सामने दलील दी कि बच्चे का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसे लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन होम में रखने से उसकी पढ़ाई, मानसिक विकास और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
बचाव पक्ष की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया कि माता-पिता बच्चे की उचित काउंसलिंग करवाएंगे और उसके व्यवहार में सुधार लाने के साथ-साथ पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
इन दलीलों और प्रस्तुत आश्वासनों पर विचार करने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आठ वर्षीय आरोपी बच्चे को जमानत दे दी। इस फैसले के साथ बच्चे की देखभाल, काउंसलिंग और व्यवहार सुधार को लेकर माता-पिता की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण हो गई है।

28 अक्टूबर को हुई थी दिल दहला देने वाली घटना
गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित एक सरकारी स्कूल में केजी कक्षा में पढ़ने वाली छह वर्षीय बच्ची पर आठ वर्षीय बच्चे द्वारा बेरहमी से हमला करने का आरोप लगा था।
आरोपों के अनुसार, बच्ची के सिर पर ईंट से कई बार वार किए गए। उसे बेंच से पटका गया, टाई पकड़कर घसीटा गया और कई बार लातें मारी गईं। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई थी।
घटना के बाद बच्ची को गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया था। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया था। बच्ची की हालत को लेकर लगातार चिंता बनी हुई थी और उसके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे।

पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद घर लौटी मासूम
इस मामले में बुधवार को परिवार के लिए राहत भरी खबर भी सामने आई। गंभीर चोटों के बाद पीजीआई में उपचाराधीन रही बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद वह अपने घर पहुंच गई।
बच्ची के घर लौटने पर परिवार ने राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से परिवार उसकी सेहत को लेकर चिंतित था। बच्ची के स्वस्थ होकर घर पहुंचने को परिजनों ने बड़ी राहत के रूप में देखा।

धारा 74 के तहत बच्चों की पहचान की सुरक्षा का प्रावधान
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा 74 के तहत कानून के उल्लंघन के आरोपी बच्चे, पीड़ित बच्चे और संबंधित मामलों में गवाहों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी के प्रकाशन पर रोक का प्रावधान है।
इसका उद्देश्य बच्चों की निजता, गरिमा और भविष्य की सुरक्षा करना है। ऐसे मामलों में नाम, पता, स्कूल, तस्वीर या अन्य ऐसी जानकारी प्रकाशित करना प्रतिबंधित हो सकता है, जिससे बच्चे की पहचान सामने आ जाए। कानून का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है।
इसलिए इस मामले से जुड़े वीडियो और तस्वीरें साझा करते समय भी लोगों को सावधानी बरतनी होगी। घटना के प्रति आक्रोश अपनी जगह है, लेकिन बच्चों की पहचान और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है।

अब 27 नवंबर पर टिकी निगाहें
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश के बाद अब इस मामले में 27 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण हो गई है। इस दिन जांच अधिकारी को बोर्ड के सामने अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी।
रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों से पहचान उजागर करने वाली सामग्री हटाने के निर्देशों पर कितना अमल हुआ है।
एक ओर पीड़ित बच्ची के घर लौटने से परिवार को राहत मिली है, तो दूसरी ओर आरोपी बच्चे की जमानत और पहचान संबंधी सामग्री हटाने के आदेश ने मामले को एक नए कानूनी चरण में पहुंचा दिया है।