जींद से पंचकूला तक सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल;
नागरिक अस्पतालों में उपचार के बजाय मरीजों और तीमारदारों को भटकने के आरोप, सड़क हादसे में घायल सुरेश कुमार की मौत के मामले में जांच शुरू,
जींद में मरीज के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, घायल वरिष्ठ पत्रकार को भी समय पर उपचार नहीं मिलने की शिकायत
बाबूगिरी न्यूज़
जींद/पंचकूला, 6 नवम्बर। हरियाणा में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आम नागरिकों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अस्पतालों में गंभीर हालत में पहुंचने वाले मरीजों को तत्काल उपचार मिलना चाहिए, लेकिन जींद और पंचकूला से सामने आए तीन मामलों ने इस व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कहीं दर्द से परेशान मरीज को उपचार और दवा मांगने पर कथित तौर पर थप्पड़-मुक्के मारे जा रहे हैं तो कहीं सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मेडिको-लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) के नाम पर उपचार नहीं मिलने का आरोप है। एक अन्य मामले में सीढ़ियों से गिरकर घायल हुए वरिष्ठ पत्रकार को अस्पताल पहुंचाने वाले पड़ोसियों ने भी आपातकालीन कक्ष में समय पर उपचार शुरू नहीं किए जाने की शिकायत की है।
इन घटनाओं में सबसे गंभीर मामला पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल का है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल 50 वर्षीय सुरेश कुमार को कथित तौर पर एमएलआर की प्रक्रिया का हवाला देकर कालका अस्पताल जाने के लिए कहा गया। परिजन करीब डेढ़ से दो घंटे तक उपचार के लिए गुहार लगाते रहे। इसके बाद वे निजी एंबुलेंस से घायल को कालका लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जींद के जिला नागरिक अस्पताल में मरीज सन्नी नागराज के साथ कथित मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के व्यवहार पर सवाल उठे हैं। वहीं पंचकूला में ही दीपावली से पहले घायल हुए वरिष्ठ पत्रकार के पड़ोसियों ने डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखने पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन व्यवस्था में मरीज की जान और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है? क्या इमरजेंसी में पहुंचने वाले व्यक्ति को पहले उपचार मिलेगा या उसे कागजी औपचारिकताओं, कर्मचारियों की बेरुखी और व्यवस्था की कमियों से जूझना पड़ेगा?
पंचकूला: एमएलआर के चक्कर में मरीज को कालका भेजा, पांच घंटे की भागदौड़ के बाद मौत
पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित सामान्य अस्पताल का यह मामला सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सबसे गंभीर सवाल खड़े करता है। ट्रैक्टर-ट्रॉली में नमक बेचकर परिवार का गुजारा करने वाले 50 वर्षीय सुरेश कुमार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पिंजौर के पॉली क्लीनिक में प्राथमिक उपचार देने के बाद पंचकूला के सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल रेफर किया गया था।
जीरकपुर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूरजपुर स्थित एचएमटी गेट के पास सुबह करीब 10:15 बजे पिकअप वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एंबुलेंस को भी बुलाया गया। घायल के परिजन उन्हें पहले पिंजौर पॉली क्लीनिक लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सुबह 11:05 बजे पंचकूला रेफर कर दिया गया।
करीब 11:30 बजे सुरेश कुमार को सेक्टर-6 अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया गया। परिजनों के अनुसार, उनके सिर और छाती पर चोटें थीं तथा टांग भी टूट गई थी। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए बेटे मंदीप ने डॉक्टरों से तत्काल उपचार शुरू करने की गुहार लगाई।
मृतक के बेटे मंदीप का आरोप है कि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने इसे पुलिस का मामला बताते हुए पहले एमएलआर बनवाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने मरीज को भर्ती करने और उपचार शुरू करने से इनकार कर दिया। बेटा हाथ जोड़कर पिता की जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे एमएलआर की प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए कहा जाता रहा।
मंदीप के अनुसार, उनके पिता करीब डेढ़ से दो घंटे तक अस्पताल में उपचार के इंतजार में तड़पते रहे। जब कोई समुचित उपचार शुरू नहीं हुआ तो मजबूर होकर परिवार ने निजी एंबुलेंस की व्यवस्था की और सुरेश कुमार को करीब 20 किलोमीटर दूर कालका अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया।
दोपहर करीब दो बजे वे पंचकूला से कालका के लिए रवाना हुए। रास्ते में सुरेश कुमार की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। बेटे के मुताबिक, पिता उससे बातचीत कर रहे थे और उन्हें चक्कर आने तथा सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत कर रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे जब वे कालका अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने सुरेश कुमार को मृत घोषित कर दिया।
इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। जवान बेटे की आंखों के सामने पिता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि सेक्टर-6 अस्पताल में समय रहते आपातकालीन उपचार शुरू कर दिया जाता तो शायद सुरेश कुमार की जान बचाने की संभावना बन सकती थी।
गोल्डन आवर में उपचार सबसे जरूरी, कागजी कार्रवाई बाद में भी हो सकती है
सड़क दुर्घटना और गंभीर चोट के मामलों में शुरुआती समय को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मरीजों को अस्पताल पहुंचते ही उनकी स्थिति के अनुरूप प्राथमिक उपचार और जीवनरक्षक सहायता उपलब्ध कराना जरूरी होता है।
एमएलआर, पुलिस को सूचना देने और अन्य कागजी औपचारिकताओं की प्रक्रिया उपचार के साथ-साथ या उसके बाद भी पूरी की जा सकती है। किसी मरीज की गंभीर स्थिति में इन प्रक्रियाओं के कारण उपचार में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त डॉ. कुलदीप सिंह ने भी इस मामले में यही बात कही कि सबसे ज्यादा जरूरी मरीज का इलाज है। एमएलआर, पर्ची कटवाने या पुलिस को सूचना देने जैसी औपचारिकताएं उपचार के समानांतर अथवा बाद में पूरी की जा सकती हैं।
इस मामले में भी सवाल यही है कि जब सेक्टर-6 अस्पताल में एमएलआर बनाने की व्यवस्था उपलब्ध थी तो घायल को कालका जाने के लिए क्यों कहा गया? क्या अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने मरीज की गंभीरता का सही आकलन किया था? और यदि मरीज को रेफर करना जरूरी था तो क्या उसे सुरक्षित तरीके से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई?
अस्पताल प्रबंधन ने शुरू करवाई जांच, डॉक्टरों से मांगा लिखित जवाब
मामले के सामने आने के बाद पंचकूला सामान्य अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरएस चौहान ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। इस संबंध में इमरजेंसी इंचार्ज और अन्य चिकित्सकों से जानकारी ली गई है। मरीज का पूरा विवरण जुटाया जा रहा है। एमएलआर के लिए मरीज को कालका क्यों भेजा गया, इसकी जांच करवाई जा रही है।
पीएमओ के अनुसार, मामले के सभी पहलुओं की जांच के लिए कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है। इमरजेंसी में मरीज को देखने वाले डॉक्टर और उस समय ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से लिखित जवाब मांगा गया है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांचने के निर्देश दिए गए हैं।
अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और मरीज के उपचार में देरी के लिए कौन जिम्मेदार पाया जाता है।
जींद: दवा मांगने पर मरीज के साथ मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल
जींद के जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में सामने आई घटना ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ व्यवहार और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जींद के रोहतक रोड स्थित भगवान नगर निवासी सन्नी नागराज के अनुसार, उनके भाई सतीश की तेरहवीं के कार्यक्रम के दौरान परिवार में विवाद हो गया था। आरोप है कि मामा के बेटों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इस घटना में उनकी पत्नी भावना को भी चोटें आईं। इसके बाद दोनों उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे।
सन्नी का आरोप है कि वे शाम करीब पांच बजे अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन लगभग दो घंटे तक उन्हें उचित उपचार नहीं मिला। दर्द बढ़ने पर उन्होंने इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर से दवा देने की मांग की। बार-बार आग्रह करने के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने दूसरे अस्पताल में रेफर करने के लिए कहा।
इसी दौरान एक सुरक्षा गार्ड के साथ उनकी कहासुनी हो गई। सन्नी का आरोप है कि गार्ड ने पहले उन्हें धमकाया और फिर थप्पड़ तथा मुक्कों से हमला कर दिया। सामने आए वीडियो में एक व्यक्ति मरीज का गला पकड़कर उसे खींचता और थप्पड़ मारता दिखाई दे रहा है। घटना के दौरान मरीज की पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप है।
मरीज का कहना है कि वह अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचा था, लेकिन दवा और उपचार मांगने के बदले उसे मारपीट का सामना करना पड़ा। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और मरीजों के साथ कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्णलाल मिड्ढा पहुंचे अस्पताल
जींद की घटना की जानकारी सामने आने के बाद हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्णलाल मिड्ढा के अस्पताल पहुंचने की जानकारी भी सामने आई है। मामले ने स्थानीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान खींचा है।
नागरिक अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर पूनिया ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है और घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे मामले की सच्चाई सामने आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अब जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि मरीज को उपचार में देरी क्यों हुई, सुरक्षा कर्मचारी के साथ विवाद किन परिस्थितियों में हुआ और क्या मरीज तथा उसकी पत्नी के साथ निर्धारित नियमों के विपरीत व्यवहार किया गया।
पंचकूला: सीढ़ियों से गिरकर घायल वरिष्ठ पत्रकार को भी समय पर उपचार नहीं मिलने की शिकायत
पंचकूला के सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल से जुड़ा एक अन्य मामला भी स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। जानकारी अनुसार घर पर सीढ़ियों से गिरकर हरियाणा ब्यूरो से जुड़े एक वरिष्ठ पत्रकार घायल हो गए थे। उनके हाथ में गंभीर चोट लगी और लगातार खून बह रहा था। पड़ोसियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घायल पत्रकार को अपनी मदद से सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल की आपातकालीन इकाई में पहुंचाया। पड़ोसियों के अनुसार, उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को बताया कि मरीज के हाथ में गंभीर चोट है और लगातार खून बह रहा है। उन्होंने तत्काल उपचार शुरू करने की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि एमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने तुरंत उपचार शुरू नहीं किया और मोबाइल फोन में व्यस्त रहे।
पड़ोसियों का यह भी आरोप है कि उन्होंने विशेषज्ञ चिकित्सक को बुलाने का आग्रह किया, लेकिन करीब घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान घायल को माइनर ऑपरेशन थियेटर में ले जाने की बात कही गई, लेकिन उपचार की प्रक्रिया में देरी होती रही।
आरोप है कि डॉक्टर ने अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे का हवाला देते हुए कहा कि वे ड्यूटी में व्यस्त हैं। पड़ोसियों के मुताबिक, उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीज की पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी चोट और स्वास्थ्य की स्थिति है। मगर हडी फ़्रैक्चरर की जांच के लिये बुलाने पर भी कोई भी डॉक्टर नही आया, ओपीडी में वील चेयर पर ले जाने के बाद एक्सरे करवाने को कहा , मगर आज तक रिपोर्ट का आज तक पता नही फ्रेक्चर है या नही। पड़ोसियों ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घायल को किस समय अस्पताल लाया गया और उपचार शुरू करने में कितना समय लगा। इन आरोपों पर अस्पताल प्रशासन का पक्ष और जांच का निष्कर्ष सामने आना अभी बाकी है।
तीन घटनाएं, एक जैसी चिंता: सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी कितनी जवाबदेह?
जींद और पंचकूला से सामने आए ये तीन मामले अलग-अलग परिस्थितियों से जुड़े हैं, लेकिन इनका केंद्र एक ही है—सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन सेवाएं और मरीजों के प्रति जिम्मेदारी।
सुरेश कुमार के मामले में एमएलआर की प्रक्रिया के कारण उपचार में देरी के आरोप हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जींद में मरीज के साथ सुरक्षा कर्मचारी द्वारा मारपीट का आरोप है। वहीं पंचकूला में घायल पत्रकार को समय पर उपचार नहीं मिलने की शिकायत पड़ोसियों ने की है।
इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि अस्पतालों में केवल भवन, मशीनें और बिस्तर उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
अस्पताल की आपातकालीन इकाई वह स्थान है जहां किसी मरीज की जिंदगी और मौत के बीच कुछ मिनटों का अंतर भी निर्णायक हो सकता है। ऐसे में वहां कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को यह समझना होगा कि मरीज की पीड़ा और उसकी चिकित्सा जरूरतें किसी भी अन्य काम से पहले आती हैं
स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़े हुए कई बड़े सवाल
इन घटनाओं के बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अस्पताल प्रबंधन के सामने कई सवाल हैं, जिनका जवाब मिलना जरूरी है।
* सड़क हादसे में गंभीर घायल सुरेश कुमार को सेक्टर-6 अस्पताल में तत्काल उपचार क्यों नहीं मिला?
* जब अस्पताल में एमएलआर बनाने की व्यवस्था थी तो मरीज को कालका क्यों भेजा गया?
* जींद में मरीज को करीब दो घंटे तक उपचार नहीं मिलने की शिकायत की जांच किस स्तर पर हुई?
* मरीज के साथ कथित मारपीट करने वाले सुरक्षा कर्मचारी पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
* पंचकूला में घायल पत्रकार के उपचार में देरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या नहीं?
* क्या अस्पतालों की इमरजेंसी में डॉक्टरों की उपलब्धता और ड्यूटी की नियमित निगरानी होती है?
* क्या गंभीर मरीजों को समय पर प्राथमिक उपचार देने के लिए सभी नागरिक अस्पतालों में जवाबदेही तय की जाएगी?
* क्या स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन सेवाओं का विशेष निरीक्षण करवाएगा?सरकारी अस्पतालों में इलाज अधिकार है, एहसान नहीं
सरकारी अस्पतालों में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यमवर्गीय परिवार बड़ी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने की क्षमता नहीं रखने वाले लोगों के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थान ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। ऐसे में यदि मरीज को इमरजेंसी में भी समय पर उपचार नहीं मिलता, उसे कर्मचारियों के व्यवहार से परेशानी होती है या कागजी औपचारिकताओं के कारण इंतजार करना पड़ता है तो यह केवल एक अस्पताल की समस्या नहीं, बल्कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।
अमित शाह जैसे बड़े नेताओं के दौरे हों या अन्य सरकारी कार्यक्रम, अस्पतालों की आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। चिकित्सकों की ड्यूटी और मरीजों के उपचार की व्यवस्था हर परिस्थिति में सुचारू रहनी चाहिए।
जींद और पंचकूला की घटनाएं स्वास्थ्य विभाग के लिए चेतावनी हैं। अब केवल जांच के आदेश देना पर्याप्त नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक हों, लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था बने, जहां मरीज को इलाज मांगने के लिए संघर्ष न करना पड़े।
क्योंकि अस्पताल में पहुंचने वाला व्यक्ति किसी सिफारिश या पहचान के दम पर नहीं, बल्कि अपनी बीमारी और चोट की गंभीरता के आधार पर उपचार पाने का हकदार है। इलाज मांगना उसका अधिकार है, एहसान नहीं।













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