भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना पड़ा महंगा! चंडीगढ़ इलेक्ट्रिकल विंग से जूनियर इंजीनियर का तबादला, आदेश पर उठे सवाल

चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग ने दिव्यांग कर्मचारी राजेश कुमार वर्मा को इलेक्ट्रिकल सर्कल से हटाकर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर भेजा; तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश, तबादले के पीछे कार्यात्मक आवश्यकता बताई

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 10 नवम्बर। चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग में भ्रष्टाचार और कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाने वाले कर्मचारियों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। विभाग के जूनियर इंजीनियर राजेश कुमार वर्मा का तबादला इलेक्ट्रिकल सर्कल से स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) में कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में इस तबादले के पीछे विभागीय कार्यात्मक आवश्यकता का हवाला दिया गया है। हालांकि, इस कार्रवाई के समय और परिस्थितियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि राजेश कुमार वर्मा उन 23 दिव्यांग कर्मचारियों में शामिल हैं, जिन्हें चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिकल विंग के निजीकरण के फैसले के बाद विशेष नीति के तहत विभाग में समायोजित किया था। ऐसे में उनके तबादले को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है या इसके पीछे कोई अन्य वजह भी है?

निजीकरण के बाद विशेष नीति के तहत हुआ था समायोजन
चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग की ओर से जारी आदेश संख्या 718 में बताया गया है कि भारत सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन ने इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग का निजीकरण करने का निर्णय लिया था। इसके बाद दिव्यांग कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 जनवरी 2025 को ‘एडजस्टमेंट पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज (पीडब्ल्यूबीडी) ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विंग ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यूटी चंडीगढ़, 2025’ अधिसूचित की गई थी।
इस नीति के तहत इलेक्ट्रिकल विंग में कार्यरत दिव्यांग श्रेणी के कुल 23 कर्मचारियों को विभाग में बनाए रखने और उनके समायोजन का प्रावधान किया गया था। इलेक्ट्रिकल विंग के निजीकरण से पहले 31 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के बाद इस नीति के अनुसार कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी।
इसी नीति के तहत जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) राजेश कुमार वर्मा को भी विभाग में बनाए रखते हुए 11 फरवरी 2025 को जारी आदेश संख्या 101 के माध्यम से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल सर्कल, चंडीगढ़ के अधीन तैनात किया गया था।

एक पद खाली होने का दिया गया हवाला
तबादला आदेश में विभाग ने एक अन्य जूनियर इंजीनियर करमजीत सिंह का भी उल्लेख किया है। आदेश के अनुसार, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में कार्यरत जूनियर इंजीनियर करमजीत सिंह ने 2 जुलाई 2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिसिटी विंग (स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी), यूटी चंडीगढ़ में जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) का एक पद रिक्त हो गया था।
विभाग ने इसी रिक्त पद को भरने और कार्यात्मक आवश्यकताओं का हवाला देते हुए राजेश कुमार वर्मा को इलेक्ट्रिकल सर्कल से एसएलडीसी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

2 नवंबर का आदेश, 4 नवंबर को हुए डिजिटल हस्ताक्षर
इंजीनियरिंग विभाग के आदेश संख्या 718 पर 2 नवंबर 2026 की तारीख दर्ज है। इस आदेश पर कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय), मुख्य अभियंता कार्यालय, यूटी चंडीगढ़ की ओर से 4 नवंबर 2026 को दोपहर 1 बजकर 21 मिनट पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने 12 मई 2020 को कार्मिक विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्णय लिया है। साथ ही दिव्यांग कर्मचारियों की 3 जनवरी 2025 की समायोजन नीति और संबंधित परिस्थितियों पर विचार करने का उल्लेख किया गया है।
तबादला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। राजेश कुमार वर्मा को एसडीई इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजन नंबर-6, चंडीगढ़ से हटाकर कार्यकारी अभियंता, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के कार्यालय में तैनात किया गया है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे और तबादले के समय को लेकर उठ रहे सवाल
इस पूरे मामले में सबसे अहम पहलू तबादले का समय और उससे जुड़ी परिस्थितियां हैं। भ्रष्टाचार तथा कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाने के बाद यदि किसी कर्मचारी का विभागीय स्थानांतरण होता है तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है?
हालांकि, उपलब्ध सरकारी आदेश में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों या किसी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। विभाग ने तबादले का आधार रिक्त पद और कार्यात्मक आवश्यकता बताया है। इसलिए इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की सजा करार देने से पहले संबंधित शिकायतों, कर्मचारी की भूमिका और विभाग के निर्णय की परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
फिर भी प्रशासनिक पारदर्शिता के लिहाज से यह जरूरी है कि विभाग स्पष्ट करे कि राजेश कुमार वर्मा के तबादले की आवश्यकता किन आधारों पर महसूस की गई और क्या इस निर्णय से पहले अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता तथा दिव्यांग कर्मचारी के समायोजन से जुड़े प्रावधानों पर भी विचार किया गया था।

प्रशासन से उठ रहे हैं ये अहम सवाल
* क्या राजेश कुमार वर्मा ने इलेक्ट्रिकल विंग में भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित कोई शिकायत उठाई थी?
* यदि शिकायतें की गई थीं तो क्या उन पर कोई जांच या कार्रवाई चल रही है?
* दिव्यांग कर्मचारियों के समायोजन के लिए बनाई गई विशेष नीति के तहत तबादले का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया?
* क्या एसएलडीसी में रिक्त पद भरने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया था?
* क्या इस तबादले के पीछे केवल प्रशासनिक आवश्यकता है या शिकायतों से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जाएगी?
फिलहाल, चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग का आदेश सामने आने के बाद इलेक्ट्रिकल विंग में इस तबादले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन सवालों पर क्या स्पष्टीकरण देता है और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर कोई जांच या कार्रवाई होती है या नहीं।