बाबूगिरी हिंदी पर हरियाणा की खबर; मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की समीक्षा बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं पर फोकस, अधिकारियों को दिए तेजी से काम पूरा करने के निर्देश

देरी करने वाले ठेकेदारों पर लगेगी पेनल्टी, लापरवाही बरतने वालों को भविष्य में नहीं दिया जाएगा काम

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 14वीं स्टेट प्रगति पोर्टल बैठक में 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं की हुई समीक्षा

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 11 नवंबर –  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रमुख विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं के कार्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन परियोजनाओं के कार्य में देरी हो रही है, उनके लिए जिम्मेदार ठेकेदारों पर नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाए। इसके अलावा, जो ठेकेदार बार-बार कार्य में देरी करते हैं या निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं करते, उन्हें भविष्य में नए कार्य आवंटित न किए जाएं।

मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में आयोजित 14वीं स्टेट प्रगति पोर्टल (SPP) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रदेश में चल रही 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करें, ताकि विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके।

गुरुग्राम ग्लोबल सिटी और श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की समीक्षा

बैठक में गुरुग्राम ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट (फेज-I) की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि परियोजना का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पटौदी रोड तथा सेंट्रल पेरिफेरल रोड (CPR) से जोड़ने वाली सड़कों के टेंडर और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं।

इसी प्रकार, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की स्थापना से संबंधित परियोजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के माध्यम से कार्यान्वित इस परियोजना के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और ठेकेदार के साथ अनुबंध भी कर लिया गया है।

सोहना में औद्योगिक आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों में तेजी

बैठक में ईएमसी सोहना और आईएमटी सोहना की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि ईएमसी सोहना परियोजना में 77 प्रतिशत प्रगति दर्ज की जा चुकी है। यहां सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

वहीं, आईएमटी सोहना परियोजना में 70 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई है। यहां वाटर वर्क्स टावर और मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की ओर है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ निवेशकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने आरडीएसएस (RDSS) योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही ऊर्जा परियोजनाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि सोहना डिविजन में बिजली वितरण प्रणाली के लॉस कम करने से संबंधित कार्य 93 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

करनाल में एपी कनेक्शन और वीजीएस योजना के तहत ट्रांसफार्मर तथा एच-पोल लगाने का कार्य 61 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसी प्रकार, पंचकूला जोन में आरडीएसएस के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति 65.69 प्रतिशत है। इन कार्यों के तहत पुरानी बिजली लाइनों को बदलने और बिजली वितरण प्रणाली की क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, डीएचबीवीएनएल के विभिन्न जिलों में 46 मौजूदा 33/11 केवी सबस्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का कार्य 65 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इससे बिजली आपूर्ति की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा तथा उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधाएं मिल सकेंगी।

आईएमटी खरखोदा और हिसार विनिर्माण क्लस्टर की प्रगति की समीक्षा

बैठक में आईएमटी खरखोदा में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि यहां मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए डिवाटरिंग तकनीक का उपयोग करते हुए कार्य किया जा रहा है।

एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (IMC), हिसार की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और ईपीसी टेंडर की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। यह क्लस्टर विमानन, रक्षा सहित अन्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और औद्योगिक विकास को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि परियोजनाओं की नियमित निगरानी हो और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने दोहराया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और देरी के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन परियोजनाओं के समयबद्ध पूरा होने से प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित कुमार अग्रवाल, आयुष विभाग के महानिदेशक संजीव वर्मा, नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक श्री अंशज सिंह, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के प्रबंध निदेशक विनय प्रताप सिंह,  ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव विक्रम, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 

हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्थापित की जाएंगी स्पेशल न्यायालय, मामलों के त्वरित निपटान पर रहेगा विशेष फोकस

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के 60 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों में लगभग 28 प्रतिशत की कमी

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चंडीगढ़, 11 नवंबर — हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी से जुड़े प्रत्येक मामले में निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शत-प्रतिशत मामलों में इस समय-सीमा का पालन हो। पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतू राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे।

एससी-एसटी मामलों में लगभग 28 प्रतिशत की कमी

बैठक में पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में एससी-एसटी से संबंधित मामलों में लगभग 28 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एससी-एसटी से संबंधित मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और इसे शत—प्रतिशत ले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने के मामलों में 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। साथ ही, जिला एवं उपमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मामलों की प्रगति, जांच और समयबद्ध निपटान की नियमित निगरानी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों में कमी के साथ-साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

पांच जिलों में स्थापित होंगी स्पेशल न्यायालय

एससी-एसटी से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान को और गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में स्पेशल न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन न्यायालयों के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट्स स्थापित करने की प्रक्रिया को गति से आगे बढ़ाया जाए।

अधिक मामलों वाले जिलों और पुलिस थानों की होगी विशेष निगरानी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में एससी-एसटी से संबंधित मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक सामने आ रही है, वहां विशेष अभियान चलाकर विस्तृत समीक्षा की जाए। ऐसे मामलों के पीछे के कारणों की पहचान की जाए और स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि जिन पुलिस थानों में इस श्रेणी के मामले अधिक दर्ज हो रहे हैं, उनकी अलग से पहचान कर वहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी की जाए। संबंधित क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जाए और संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, लंबे समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों में पिछले 2 वर्षों में इस प्रकार का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, ऐसी पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए पंचायत विभाग द्वारा ऐसी पंचायतों के नाम भेजे जाएं ताकि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय, समानता और प्रत्येक नागरिक की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एससी-एसटी वर्ग के नागरिकों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मामलों में संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पीड़ित को न्याय पाने के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला एवं उपमंडल स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकों का नियमित आयोजन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए तथा जिला स्तर पर लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटान करवाया जाए।

बैठक में अवगत कराया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार से पीड़ित 1,046 व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया। इसके साथ ही, अत्याचार निवारण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूलों एवं महाविद्यालयों में भाषण एवं लेखन प्रतियोगिताओं के साथ-साथ वाद-विवाद प्रतियोगिताएं और सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं।

बैठक में विधायक डॉ कृष्ण कुमार, भगवानदास कबीरपंथी, जरनेल सिंह, शीशपाल केहरवाला, पवन खरखौदा, बिमला चौधरी, कपूर सिंह वाल्मिकी, बंतो कटारिया, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, सेवा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा, पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल, सूचना, जनसपंर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ आदित्य दहिया, सेवा विभाग के निदेशक मुकुल कुमार सहित कई सरकारी व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।

 

हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं 31 दिसंबर तक बढ़ीं
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चंडीगढ़, 11 नवंबर-हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट-2 के तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की अनुबंध अवधि दो माह के लिए बढ़ा दी है। अब इन कर्मचारियों की सेवाएं 31 दिसंबर, 2026 तक जारी रहेंगी। यह विस्तार 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पॉलिसी के पार्ट-2 के तहत नियुक्त कर्मचारियों की अनुबंध अवधि पहले 31 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई गई थी। अब सरकार ने मामले पर पुनर्विचार करते हुए इसे आगामी दो माह के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इसके अतिरिक्त, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएनएल) के माध्यम से विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों में तैनात कर्मचारियों की अनुबंध अवधि भी दो माह के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दी गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार एचकेआरएन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही होगा।
इस संबंध में मानव संसाधन विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों, बोर्डों एवं निगमों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 

विकास कार्यों के टेंडर में तेजी के लिए अलग कॉरपोरेशन बनाया जाए: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगले बजट की तैयारियों के लिए वर्तमान बजट के विभागवार खर्च की समीक्षा की

सरकार विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च को दे रही सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 11 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महत्वपूर्ण विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को तेजी से सिरे चढ़ाने के लिए सिंगापुर की तर्ज पर अलग से कॉरपोरेशन बनाया जाए जो सभी विभागों के बड़े व महत्वपूर्ण टेंडरों की प्रक्रिया को बिना देरी पूरा करवाए। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और बजट का समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के विभागवार खर्च की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने सभी विभागों को अलॉट किए गए बजट के खर्च की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करवाया जाए ताकि अलॉट किए गए बजट का चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले समुचित उपयोग हो सके।

समीक्षा बैठक में कुछ विभागों के टेंडरों में देरी का मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों की प्रवृति के अनुरूप नया कॉरपोरेशन बनाने के साथ-साथ कंसल्टेंट कंपनियों को सूचीबद्ध करने तथा टाउनशिप कंसल्टेंट हायर करने के विकल्प अपनाए जाएं। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बड़े विभागों के अधिकारी समुचित योजना बनाकर इसे क्रियान्वित करें। उन्होंने कहा कि विभागों के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने से लेकर टेंडर अलॉट करने तक की प्रक्रिया कॉरपोरेशन व विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स के माध्यम से होगी तो टेंडर प्रक्रिया तेज गति से पूरी हो सकेेगी जिससे विकास कार्यों का आमजन को त्वरित लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का कुल बजट अनुमान 2,23,658 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान से 9.1 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 95 प्रतिशत बजट खर्च हुआ था। अधिकारी चालू वित्त वर्ष में प्राप्त बजट के शत-प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखें।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि विभागवार खर्च की स्थिति के अनुसार, 13 विभाग अपने वार्षिक बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक खर्च कर चुके हैं। इनमें आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्य विभाग 91.8 प्रतिशत व्यय के साथ अग्रणी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने 73.7 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग ने 72.9 प्रतिशत, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग ने 68.6 प्रतिशत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 63.2 प्रतिशत तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 62.9 प्रतिशत बजट का उपयोग किया है।

इसी प्रकार, पुलिस विभाग द्वारा 61 प्रतिशत, परिवहन विभाग द्वारा 58.7 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 55.7 प्रतिशत तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 51.9 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी बजट का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। चालू कार्यों के संपन्न होने के साथ ही बजट के खर्च की गति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी प्रदर्शित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का विकास कार्यों में समुचित इस्तेमाल करने के मामले में सभी विभाग प्रो-एक्टिव होकर कार्य करें। इसी प्रकार निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से भी किसी प्रकार का समझौता न किया जाए।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे दिसंबर के अंत में पुनः बजट के खर्च की समीक्षा करेंगे। तब तक किसी विभाग का खर्च 90 प्रतिशत से कम न हो। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इनके सदुपयोग के लिए अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर कार्य करवाएं ताकि शहरी विकास को तेज गति मिले। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि इस वर्ष प्रदेश में पराली जलने की घटनाएं न के बराबर हुई हैं। इसी प्रकार इस वर्ष गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक रहने और चीनी उत्पादन बढ़ने के आंकड़ों पर भी मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कॉमनवेल्थ व ओलंपिक खेलों के मद्देनजर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दो-तीन खेल स्टेडियम बनवाए जाएं। उन्होंने राई खेल विश्वविद्यालय तथा गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांगजनों के लिए बनवाए जाने वाले स्टेडियमों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की और इनके संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास है कि बजट में निर्धारित प्रत्येक रुपये का उपयोग पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याण की भावना के साथ हो, ताकि प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिले और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार किया जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी. अनुपमा, श्री एके सिंह, श्री विजयेंद्र कुमार, प्रधान सचिव श्री पंकज यादव, श्री विजय सिंह दहिया, आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, श्री सीजी रजनीकांथन व हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक डॉ. राज नेहरू सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

हरियाणा के जे.सी. बोस विश्वविद्यालय और रोमानिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लुज-नापोका के बीच ड्यूल डिग्री और यूरोपियन मोबिलिटी पर सहमति

कंप्यूटर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 प्लस 2 ड्यूल डिग्री प्रोग्राम का प्रस्ताव

चंडीगढ़ , 11 नवंबर  – हरियाणा के जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के छात्रों के पास जल्द ही अपनी इंजीनियरिंग की आधी डिग्री यूरोपीय संघ में पूरी करने का सीधा अवसर होगा। अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विश्वविद्यालय ने रोमानिया की प्रतिष्ठित टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लुज-नापोका के साथ 2 प्लस 2 ड्यूल डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में कार्य-योजना तैयार की है। इस प्रस्तावित सहयोग के अंतर्गत कंप्यूटर इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को भारतीय और यूरोपीय विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा। इसके साथ ही विद्यार्थी एवं संकाय आदान-प्रदान तथा संयुक्त नवाचार एवं अनुसंधान कार्यक्रमों पर भी सहमति बनी है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कुलसचिव प्रो. अजय रँगा और प्रो. संजीव गोयल, जो वर्तमान में यूरोप के दौरे पर है, ने रोमानिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ क्लुज-नापोका के साथ ड्यूल डिग्री, फैकल्टी एवं स्टूडेंट एक्सचेंज, स्कॉलरशिप और संयुक्त नवाचार कार्यक्रमों को लेकर रणनीतिक चर्चा की।

दोनों पक्षों में सहमति के अनुरूप दोनों विश्वविद्यालय कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 प्लस 2 ड्यूल डिग्री प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसके तहत छात्र दो साल की पढ़ाई फरीदाबाद में और दो साल क्लुज-नापोका में पूरी करेंगे।

टीयूसीएन रोमानिया का एक प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालय है और यूरोपीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एलायंस का सदस्य है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) में शामिल होने के कारण यह विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अकादमिक सहयोग के लिए यूजीसी के तय मानकों को पूरा करता है।

विश्वविद्यालय के आगामी शैक्षणिक सत्र से लगभग 15 छात्रों के पहले बैच का लक्ष्य रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को किफायती बनाने के लिए रोमानियाई विश्वविद्यालय ने शॉर्ट-टर्म स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए आवास और भोजन को कवर करने वाली छात्रवृत्ति की पेशकश की है। इसके अलावा, जे.सी. बोस विश्वविद्यालय के चयनित छात्रों के लिए ट्यूशन फीस को नाममात्र स्तर पर लाने के लिए फंडिंग सहायता पर भी विचार किया जा रहा है।

कुलगुरु प्रो. संजय कौशिक ने इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह साझेदारी शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान और नवाचार के लिए छात्रों के लिए नए वैश्विक रास्ते खोलेगी।

इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने टीयूसीएन के रेक्टर प्रो. वासिले टोपा, ऑटोमेशन और कंप्यूटर साइंस के डीन प्रो. व्लाद मुरेशन और अंतरराष्ट्रीय संबंध निदेशक प्रो. निकोले व्लाद बर्नेट सहित वरिष्ठ शिक्षाविदों एवं संकाय सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।

कुलसचिव प्रो. अजय रँगा ने बताया कि औपचारिक समझौते के लिए दोनों संस्थान अब अपने क्रेडिट स्ट्रक्चर और शैक्षणिक कैलेंडर को एक समान करेंगे। प्रो. संजीव गोयल ने कहा कि इस पहल से हरियाणा के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यूरोपीय योग्यता हासिल करने का अवसर मिलेगा।

प्रतिनिधिमंडल के चल रहे यूरोपीय दौरे में जर्मनी और हंगरी में शैक्षणिक जुड़ाव भी शामिल है। यह विश्वविद्यालय की उस ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाता है जो 1969 में भारत-जर्मन सहयोग के रूप में शुरू हुई थी। औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले आने वाले महीनों में अंतिम मंजूरी और पाठ्यक्रम संरचना (करिकुलम अलाइनमेंट) पर काम किया जाएगा।

विष्णु दत्त का धनपत सिंह सांगी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड-2026 के लिए चयन

प्रसिद्ध सांगी पंडित लख्मीचंद के पौत्र हैं विष्णुदत्त, एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र से होंगे सम्मानित

सांग हरियाणा की सांस्कृतिक चेतना, लोकजीवन और समृद्ध परंपराओं की पहचान : डॉ. आदित्य दहिया

बाबूगिरी न्यूज़

चंडीगढ़, 11 नवंबर- हरियाणा की समृद्ध लोकनाट्य परंपरा सांग को समर्पित प्रतिष्ठित श्री धनपत सिंह सांगी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड-2026 के लिए प्रसिद्ध सांगी पंडित लख्मीचंद के पौत्र श्री विष्णु दत्त का चयन किया गया है। उन्हें एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि हरियाणा की लोक संस्कृति में सांग का विशेष स्थान है। यह केवल मनोरंजन की विधा नहीं, बल्कि लोक जीवन, सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम रही है। सांग की इसी गौरवशाली विरासत के संरक्षण एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय सांग महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के राज्य स्तरीय सांग महोत्सव का आयोजन 23 से 27 फरवरी, 2026 तक हरियाणा कला परिषद, कुरुक्षेत्र के सभागार में किया गया था। पांच दिवसीय महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न सांग कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हरियाणा की पारंपरिक लोकनाट्य शैली, लोक संगीत, अभिनय और संवाद अदायगी की समृद्ध झलक प्रस्तुत की।

डॉ. दहिया ने बताया कि पुरस्कार के लिए निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई। इसके अंतर्गत समीक्षा समिति द्वारा कलाकारों की मंचीय प्रस्तुतियों का मूल्यांकन 60 अंकों तथा चयन समिति द्वारा उनके दस्तावेजों एवं जीवनवृत्त का मूल्यांकन 40 अंकों के आधार पर किया गया। दोनों समितियों के संयुक्त मूल्यांकन के उपरांत श्री विष्णु दत्त का इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयन किया गया।

पंडित लख्मीचंद की गौरवशाली सांग परंपरा से जुड़ा है विष्णु दत्त का नाम
डॉ. आदित्य दहिया ने कहा कि हरियाणा की लोक नाट्य परंपरा में पंडित लख्मीचंद का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अपनी रचनाओं, लोकगीतों और सांग प्रस्तुतियों के माध्यम से हरियाणवी लोक साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं। उनकी रचनाओं में लोकजीवन की संवेदनाएं, सामाजिक सरोकार, नैतिक मूल्य और मानवीय संबंधों की गहरी अभिव्यक्ति मिलती है।

उन्होंने कहा कि पंडित लख्मीचंद के पौत्र श्री विष्णुदत्त का इस सम्मान के लिए चयन होना हरियाणा की उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान का प्रतीक है, जिसने लोककला और लोकभाषा को प्रदेश की विशिष्ट पहचान प्रदान की है।

लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि चयनित श्री विष्णुदत्त को एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय सांग महोत्सव में भाग लेने वाले अन्य कलाकारों को 30 हजार रुपये प्रति प्रस्तुति मानदेय प्रदान किया गया है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश की पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग का उद्देश्य वरिष्ठ लोक कलाकारों के योगदान को सम्मान देने के साथ-साथ युवा प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाना तथा नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है।

डॉ. दहिया ने कहा कि सांग हरियाणा की लोक आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसकी परंपरा को जीवंत बनाए रखना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। ऐसे आयोजनों एवं सम्मानों के माध्यम से हरियाणा की समृद्ध लोकनाट्य विरासत को नई पहचान और कलाकारों को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत : कृषि एवं पशुपालन मंत्री

गौवंश के लिए चारा अनुदान हेतु अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 तक लगभग 361 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित

वर्ष 2024-26 के दौरान 80 “बल्क मिल्क कूलर” आवंटित

बाबूगिरी न्यूज़

चंडीगढ़ , 11 नवंबर – हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है , इसीलिए
पशुपालन को प्रोत्साहन देने और किसानों की आजीविका के नए आयाम समृद्ध करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई बड़े कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, पर्यावरण और पशुधन हमेशा से भारत के आर्थिक चिंतन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, तथा राज्य सरकार इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

राणा ने बताया कि राज्य की पंजीकृत गौशालाओं और नंदीशालाओं के गौवंश के साथ-साथ पुनर्वसित गौवंश के लिए चारा अनुदान हेतु अक्टूबर 2024 से नवंबर 2026 तक लगभग 361 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, दुग्ध प्रसंस्करण और पोषण को बढ़ावा देने के लिए पिस्ता और केसर फ्लेवर में दूध, जौ-ज्वार के लड्डू, बाजरे के लड्डू और मैंगो लस्सी जैसे पौष्टिक उत्पादों को भी लॉन्च किया गया है।

कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि डेयरी क्षेत्र में ढांचागत सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सहकारी समिति स्तर पर दूध ठंडा करने के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2024-26 के दौरान 80 “बल्क मिल्क कूलर” आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने पशु नस्ल सुधार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि हिसार में लगभग 18.63 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक सैक्स-सोर्टिड सीमन प्रयोगशाला (Sex-Sorted Semen Laboratory) स्थापित की गई है। इसके अलावा, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ‘मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना’ के तहत अक्टूबर 2024 से सितंबर 2026 तक लगभग 51,000 लाभार्थियों के खातों में 133.11 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि हस्तांतरित की गई है।

श्री राणा ने कहा कि सरकार के इन निरंतर प्रयासों से राज्य में पशुपालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।

 

‘विज्ञान शिक्षा संवर्धन छात्रवृत्ति योजना ‘ के तहत आवेदन आज से

चंडीगढ़ , 11 नवंबर -हरियाणा सरकार ने बुनियादी एवं प्राकृतिक विज्ञान विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘विज्ञान शिक्षा संवर्धन (पीओएसई) छात्रवृत्ति योजना 2026-27’ के तहत 12 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

हरियाणा राज्य विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में मेधावी छात्रों की रुचि बढ़ाना और उन्हें उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पात्रता एवं अन्य विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि इच्छुक छात्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://dst.highereduhry.ac.in पर जाकर ‘छात्र’ टैब के माध्यम से योजना के दिशा-निर्देश देख सकते हैं। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए छात्र सीधे पोर्टल https://harchhatravratti.highereduhry.ac.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां उन्हें ‘छात्र’ टैब के अंतर्गत पहले अपना पंजीकरण करना होगा और उसके बाद अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करने होंगे।

यह वेब-पोर्टल छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 12 नवंबर 2026 से लेकर 12 जनवरी 2027 तक खुला रहेगा।

प्रवक्ता ने सभी पात्र विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर इस पोर्टल पर अपना आवेदन पूरा करने की अपील की है।

राज्य भर में खुलेंगी 2,651 फेयर प्राइस शॉप्स
इच्छुक आवेदक 25 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
चंडीगढ़ , 11 नवंबर -हरियाणा सरकार ने गरीब और पात्र परिवारों के लिए राशन डिपो की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए राज्यभर में 2,651 उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। हाल ही में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश  में खाली पड़ी 2,651 उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) के लिए लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इच्छुक आवेदक 25 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं, जबकि पहले इसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 निर्धारित थी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से विशेष रूप से उन दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा, जहां मौजूदा डिपो काफी दूर स्थित हैं। इस योजना से न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को भी एक नया बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा 10 अक्टूबर 2026 को की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि योग्य आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल (https://saralharyana.gov.इन) के माध्यम से 25 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता शर्तें और निर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://haryanafood.gov.in पर उपलब्ध हैं।

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का जिला-वार और गांव-वार विवरण भी विभाग की वेबसाइट और संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर देखा जा सकता है। विभाग ने सभी योग्य युवाओं और महिलाओं से इस बढ़े हुए अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है और सलाह दी है कि निर्धारित अंतिम तिथि से पहले सरल पोर्टल पर आवेदन अवश्य जमा कर दें। इस पहल से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मजबूत होने और जमीनी स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।