व्यक्तियों का आयकर मात्र 5.3% बढ़ा, कंपनियों का 17.8% उछला: पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव ने वित्त मंत्री से वेतनभोगी वर्ग को राहत देने का आग्रह किया

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 13 नवंबर 2026। पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव ने वित्त मंत्री से वेतनभोगी वर्ग को राहत देने का आग्रह किया।
इस वर्ष व्यक्तियों से वसूला गया शुद्ध आयकर मात्र 5.3 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि कंपनियों का कर 17.8 प्रतिशत बढ़ा है, हालाँकि वेतनभोगी व्यक्ति पर कर की दर कंपनी से अधिक है। पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव कर्ण बीर सिंह सिद्धू, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), ने आयकर विभाग के ताज़ा आँकड़ों के विश्लेषण में यह बात रेखांकित की है और वेतनभोगी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए बजट-पूर्व तीन सुझाव दिए हैं, जिन्हें वे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेज रहे हैं।
कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने ताज़ा आँकड़ों के लिए वित्त मंत्री और आयकर विभाग की सराहना की। 10 नवंबर 2026 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹14.42 लाख करोड़ रहा, जो 11.76 प्रतिशत अधिक है, और सकल संग्रह ₹17.50 लाख करोड़ रहा, जो 14.02 प्रतिशत अधिक है। वर्ष के ₹26.97 लाख करोड़ के बजट अनुमान का आधे से अधिक हिस्सा पहले ही प्राप्त हो चुका है। “ये बहुत उत्साहजनक आँकड़े हैं। ये अर्थव्यवस्था की मज़बूती बताते हैं और जीडीपी के आँकड़ों पर संदेह करने वालों को जवाब देते हैं,” कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने कहा।
इन आँकड़ों के भीतर, तथापि, कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने एक बड़े अंतर की ओर ध्यान दिलाया है। 17 सितंबर तक कंपनियों का अग्रिम कर 18.09 प्रतिशत बढ़ा था। गैर-कॉरपोरेट मद, जो मुख्यतः वेतन से काटे जाने वाले कर (टीडीएस) पर टिकी है, रिफंड घटाने के बाद केवल 5.3 प्रतिशत बढ़ी है। विभाग के अपने विवरणों से उनकी गणना के अनुसार, 10 नवंबर तक के सात सप्ताहों में इस मद के सकल संग्रह की वृद्धि घटकर लगभग 5.5 प्रतिशत रह गई।
दरों का ढाँचा इसके उलट है। घरेलू कंपनी, मुनाफ़ा चाहे जितना हो, अधिभार और उपकर सहित 25.17 प्रतिशत कर देती है, और बजट दस्तावेज़ों के अनुसार सभी कंपनियों द्वारा वास्तव में चुकाई गई दर 22.47 प्रतिशत है। व्यक्ति ₹24 लाख से ऊपर की आय पर 31.2 प्रतिशत कर देता है, जो बढ़कर 39 प्रतिशत तक पहुँचता है। कंपनी पर कर मूल्यह्रास और ब्याज घटाने के बाद के मुनाफ़े पर लगता है। वेतनभोगी को केवल ₹75,000 की निश्चित मानक कटौती मिलती है, और आवास ऋण के ब्याज की कटौती, जिसकी सीमा 2014 से ₹2 लाख है, डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में स्वयं के रहने वाले मकान के लिए मिलती ही नहीं।
“कंपनी लिफ़्ट से जाती है; वेतनभोगी सीढ़ी चढ़ता है,” कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने कहा।
■ बजट 2027-28 के लिए तीन सुझाव
25 प्रतिशत वाला स्लैब ₹50 लाख तक बढ़ाया जाए, ताकि 30 प्रतिशत की दर इससे ऊपर ही लागू हो।
मानक कटौती वेतन के अनुपात में हो, उदाहरण के लिए 10 प्रतिशत, अधिकतम ₹2.5 लाख तक।
आवास ऋण के ब्याज की कटौती डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था में भी दी जाए, सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख की जाए, और स्लैब तथा सीमाओं को महँगाई से जोड़ा जाए।
कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने आग्रह किया है कि राजस्व विभाग इन तीनों सुझावों के राजस्व प्रभाव का आकलन करे। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में आई तेज़ी संतुलित राहत की गुंजाइश दिखाती है। उन्होंने 2025 के बजट में ₹12 लाख तक की आय को दी गई राहत का भी उल्लेख किया।
कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने कहा कि वे बजट 2027-28 के लिए ये सुझाव औपचारिक रूप से वित्त मंत्री को भेज रहे हैं, जिनकी प्रतियाँ राजस्व सचिव और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष को भी भेजी जाएँगी। उनका विस्तृत विश्लेषण ‘द केबीएस क्रॉनिकल’ में प्रकाशित हुआ है।
पंजाब और चंडीगढ़ डेस्क के लिए नोट
इन तीनों सुझावों का सीधा संबंध पंजाब के वेतनभोगी मध्यम वर्ग से है: चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला के सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, बैंक कर्मी और निजी क्षेत्र के पेशेवर। इन शहरों में आवास ऋण चुका रहे परिवारों को ब्याज कटौती की बहाली से सबसे अधिक लाभ होगा। “पंजाब के वेतनभोगी परिवार हर महीने वेतन हाथ में आने से पहले ही अपना कर चुका देते हैं। वे उसी विचार के हक़दार हैं जो कर व्यवस्था कंपनियों को पहले से देती है,”
कर्ण बीर सिंह सिद्धू आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), 1984 बैच; पूर्व विशेष मुख्य सचिव, पंजाब सरकार; प्रमुख सचिव (वित्त), पंजाब, 2010–2012;