चंडीगढ़ यूटी के सरकारी मकानों और इमारतों की मरम्मत में टेंडर का खेल! सक्रेट्री इंजीनियरिंग के आदेशों की भी नही हो रही पालना

शिकायतों और कार्रवाई की सिफारिशों के बावजूद ठेकेदार एजेंसियों पर मेहरबानी?

सचिव इंजीनियरिंग के स्तर से ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश के बाद भी संबंधित एजेंसी पर आज तक कार्रवाई नहीं होने से उठे सवाल

काम में देरी, घटिया निर्माण सामग्री और मजदूरों की लापरवाही के मामले सामने आने के बावजूद ठेकेदारों पर कार्रवाई के बजाय संरक्षण देने के आरोप;

सरकारी खजाने और सार्वजनिक संपत्ति की गुणवत्ता से हो रहा खिलवाड़

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 13 नवम्बर। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के सरकारी मकानों और विभिन्न सरकारी इमारतों की मरम्मत एवं रखरखाव के कार्यों में टेंडर आवंटन से लेकर काम पूरा होने और ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने तक की पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सरकारी भवनों की मरम्मत के नाम पर होने वाले कार्यों में कथित अनियमितताओं, काम की धीमी गति, घटिया गुणवत्ता और चुनिंदा एजेंसियों को बार-बार काम मिलने की शिकायतों के बीच अब एक पुराना मामला प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
मामला चंडीगढ़ के सेक्टर-19 स्थित एक सरकारी आवास की पहली मंजिल पर कोटा स्टोन बदलने के कार्य से जुड़ा है। इस काम को लेकर मार्च 2026 में तत्कालीन शिकायत के आधार पर संबंधित एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। हैरानी की बात यह है कि संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, टेंडर रद्द करने और भविष्य के टेंडरों में भाग लेने से रोकने के साथ ब्लैकलिस्ट करने तक की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज तक एजेंसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। इससे इंजीनियरिंग विभाग की कार्यप्रणाली और कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

सचिव इंजीनियरिंग को भेजे गए पत्र में दर्ज थीं गंभीर शिकायतें
2 मार्च 2026 को सचिव इंजीनियरिंग को भेजे गए पत्र में संबंधित कार्य की प्रगति और गुणवत्ता को असंतोषजनक बताया गया था। शिकायत के अनुसार, मरम्मत का काम निर्धारित गति से नहीं चल रहा था। ठेकेदार एजेंसी की ओर से लगाए गए मजदूर समय पर कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे थे और अब तक किए गए काम की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं पाई गई थी।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि 1 मार्च 2026 को संबंधित सरकारी आवास पर लगाए गए दो मजदूर कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में थे। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए एजेंसी की जिम्मेदारी और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे।

ब्लैकलिस्ट करने तक की सिफारिश, फिर कार्रवाई कहां अटकी?
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिकायत में काम की गुणवत्ता और एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर इतनी गंभीर आपत्तियां दर्ज थीं और संबंधित स्तर से टेंडर रद्द करने, पिछले दस दिनों के काम का भुगतान रोकने तथा एजेंसी को भविष्य के टेंडरों से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी, तो फिर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
पत्र में एजेंसी को लागू नियमों के तहत ब्लैकलिस्ट करने की भी सिफारिश की गई थी। इसकी प्रतियां हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी और चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य अभियंता तक भेजी गई थीं। इसके बावजूद यदि एजेंसी के खिलाफ अंतिम कार्रवाई नहीं हुई तो यह जांच का विषय है कि फाइल किस स्तर पर रुकी और किस अधिकारी ने कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया।
यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और सुनवाई के अवसर के अनुसार पूरी की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि कार्रवाई की सिफारिश की गई थी तो उस पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया?

सरकारी मकानों की मरम्मत में टेंडर आवंटन को लेकर भी सवाल
यह मामला केवल एक सरकारी आवास की मरम्मत तक सीमित नहीं है। चंडीगढ़ में सरकारी मकानों, कार्यालयों और अन्य सरकारी इमारतों की मरम्मत के लिए समय-समय पर टेंडर जारी किए जाते हैं। इन कार्यों में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना इंजीनियरिंग विभाग की जिम्मेदारी है।
लेकिन विभागीय व्यवस्था को लेकर उठ रही शिकायतों में आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ एजेंसियों को बार-बार काम मिलने, छोटे-छोटे कार्यों के लिए अलग-अलग टेंडर जारी करने और कार्यों की गुणवत्ता की प्रभावी जांच नहीं होने से पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आरोप यह भी हैं कि काम पूरा होने के बाद गुणवत्ता की जांच और ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के बजाय कई मामलों में औपचारिकताएं पूरी कर फाइलों को आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि किसी एजेंसी के खिलाफ गंभीर शिकायत आने के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होती तो इससे अन्य ठेकेदारों को भी नियमों की अनदेखी करने का मौका मिलता है।

मिलीभगत के आरोपों की जांच जरूरी
सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन-सी वजह है कि कार्रवाई की सिफारिश होने के बावजूद संबंधित एजेंसी पर अब तक निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई? क्या विभाग में शिकायतों और कार्रवाई की सिफारिशों को केवल कागजों तक सीमित रखा जा रहा है? क्या टेंडर आवंटन से लेकर भुगतान जारी करने तक की प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है?
यदि किसी एजेंसी के खिलाफ गंभीर शिकायतों के बावजूद उसे आगे भी सरकारी काम मिलते रहे हैं तो यह जांच का विषय है कि इसके पीछे विभागीय लापरवाही है या किसी स्तर पर संरक्षण दिया जा रहा है। मिलीभगत के आरोपों को भी तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर जांचा जाना चाहिए।

प्रशासन से उठते अहम सवाल
संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश पर आज तक क्या कार्रवाई हुई?
क्या संबंधित एजेंसी को इसके बाद भी सरकारी विभागों के कार्य आवंटित किए गए?
टेंडर रद्द करने और भुगतान रोकने की सिफारिश पर क्या निर्णय लिया गया?
सरकारी मकानों और इमारतों की मरम्मत के कार्यों की गुणवत्ता की जांच कौन करता है?
क्या बार-बार काम हासिल करने वाली एजेंसियों के कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाता है?
शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी?
सरकारी मकान और इमारतें जनता के धन से निर्मित एवं अनुरक्षित होती हैं। ऐसे में इनके रखरखाव के कार्यों में किसी भी तरह की अनियमितता या लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि चंडीगढ़ प्रशासन इस पुराने मामले की फाइल दोबारा खुलवाकर संबंधित एजेंसी और कार्रवाई में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच करवाता है या फिर यह मामला भी विभागीय फाइलों में दबकर रह जाता है।