पंजाब के चावल खरीद घोटाले में सीबीआई अदालत का बड़ा फैसला, एफसीआई के 14 अधिकारियों समेत 30 दोषी करार

2004-05 के धान खरीद सीजन में घटिया चावल को ग्रेड-ए बताकर खरीदने का मामला, अधिकारियों और राइस मिल मालिकों को एक से तीन साल तक की कठोर कैद

बाबूगिरी न्यूज़
मोहाली, 14 नवंबर। पंजाब में वर्ष 2004-05 के चावल खरीद घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 14 अधिकारियों और 16 निजी राइस मिलर्स सहित कुल 30 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने 13 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में सभी दोषियों को आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का दोषी पाया। एफसीआई के अधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया है।
अदालत ने दोषियों को एक से तीन साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अलग-अलग मामलों में 10 हजार से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीबीआई के अनुसार, यह घोटाला खरीफ सीजन 2004-05 के दौरान पंजाब के संगरूर जिले के मालेरकोटला, सुनाम और तपा स्थित एफसीआई केंद्रों पर हुआ था। आरोप था कि एफसीआई अधिकारियों और निजी चावल मिल मालिकों ने आपसी मिलीभगत से निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले घटिया चावल को ग्रेड-ए गुणवत्ता का बताकर स्वीकार किया। इसके चलते चावल मिल मालिकों को अनुचित भुगतान किया गया और भारतीय खाद्य निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

सितंबर 2005 में छापेमारी के दौरान सामने आई थी गड़बड़ी
सीबीआई ने सितंबर 2005 में संयुक्त औचक जांच के दौरान इन केंद्रों पर चावल की गुणवत्ता में अनियमितताओं का पता लगाया था। जांच के दौरान लिए गए चावल के नमूनों की प्रयोगशाला में जांच करवाई गई, जिसमें पुष्टि हुई कि चावल की खेप निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी।
इसके बाद सीबीआई ने 7 जनवरी 2006 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद 28 नवंबर 2008 को तीन अलग-अलग आरोपपत्र अदालत में दाखिल किए गए। इन मामलों में अब अदालत ने कुल 30 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

मालेरकोटला केंद्र: 10 आरोपी दोषी
मालेरकोटला केंद्र से संबंधित मामले (सीसी नंबर 59/2017) में अदालत ने पांच एफसीआई अधिकारियों और पांच निजी चावल मिल मालिकों सहित कुल 10 आरोपियों को दोषी ठहराया।
एफसीआई के तत्कालीन तकनीकी सहायक वरिंदर राजपूत, गिरधारी लाल और के.पी. सिंह तथा तत्कालीन सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) रौनक अली और आर.एन. शर्मा को दो-दो साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
निजी चावल मिलर्स में शिव शक्ति राइस एग्रो प्रोडक्ट्स के साझेदार हरीश कुमार और रजनीश कुमार तथा आर.के. एग्रो टेक के साझेदार राकेश गोयल को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।
वहीं शिव शक्ति राइस एग्रो प्रोडक्ट्स के साझेदार रमेश सिंगला और सतकर्ता राइस एंड एग्रो मिल्स के साझेदार नरिंदर कुमार को दो-दो साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

सुनाम केंद्र: छह आरोपियों को सजा
सुनाम केंद्र से जुड़े मामले (सीसी नंबर 60/2017) में अदालत ने तीन एफसीआई अधिकारियों और तीन निजी राइस मिलर्स सहित कुल छह आरोपियों को दोषी करार दिया।
एफसीआई के तत्कालीन सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) आर.सी. वर्मा और तकनीकी सहायक सोमपाल सिंह तथा के.एल. गुलाटी को दो-दो साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
निजी चावल मिलर्स में महावीर राइस मिल्स के साझेदार केवल कृष्ण को एक साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। वहीं के.सी. राइस मिल्स के साझेदार हरि राम और जीवन लाल को दो-दो साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

तपा केंद्र: 14 आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा
तपा केंद्र से संबंधित मामले (सीसी नंबर 66/2017) में अदालत ने छह एफसीआई अधिकारियों और आठ निजी व्यक्तियों सहित कुल 14 आरोपियों को दोषी ठहराया।
एफसीआई के तत्कालीन उप प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) गुरमेल सिंह, सहायक प्रबंधक आर.एस. सिरोही तथा तत्कालीन तकनीकी सहायक रमेश कुमार, हरिंदर सिंह, हरीश कुमार और सतनाम सिंह को दो-दो साल के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
निजी क्षेत्र के दोषियों में बंसल राइस मिल्स के साझेदार बुध राम, सुखानंद राइस उद्योग समिति के चेयरमैन प्रदीप शर्मा और गंगा राइस मिल्स के मालिक भूषण कुमार को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।
इसके अलावा जय ज्वाला राइस मिल्स के साझेदार विनोद कुमार, धालीवाल राइस उद्योग समिति के सचिव भारत भूषण, लक्ष्मी राइस मिल्स के साझेदार अशोक कुमार और सुरिंदर कुमार तथा बी.आई.डी. राइस मिल्स के साझेदार रमेश कुमार को दो-दो साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

सरकारी खरीद व्यवस्था में मिलीभगत का मामला
यह मामला सरकारी खरीद व्यवस्था में गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों और निजी कारोबारियों के बीच कथित मिलीभगत से जुड़ा था। चावल की गुणवत्ता से समझौता कर निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने वाली खेप को स्वीकार करने से सरकारी धन का नुकसान हुआ। सीबीआई की जांच और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब करीब दो दशक पुराने इस मामले में अदालत का फैसला आया है।