चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से 3 फरवरी 2026 को जारी आदेश में कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में बदलाव किया गया है।
इन IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
1. रवि प्रकाश गुप्ता, IAS (2007 बैच)
अब उन्हें हरियाणा शहरी संपदा विभाग (Urban Estate Department) का सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वे हिसार मंडल के आयुक्त भी बने रहेंगे। यह नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध की गई है।
2. अंशज सिंह, IAS (2008 बैच)
वर्तमान पदों के अतिरिक्त अब उन्हें हरियाणा नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। यह नियुक्ति नरहरि सिंह बांगड़, IAS (2011 बैच) के स्थान पर की गई है।
3. विक्रम, IAS (2014 बैच)
उन्हें हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के एमडी बने रहेंगे। इस पद पर वे चंदर शेखर खरे, IAS (2008 बैच) का स्थान लेंगे।
4. वीरेंद्र लाठर, IAS (2014 बैच)
अब वे शिकायत निवारण विभाग में विशेष सचिव की भूमिका निभाएंगे। साथ ही वे अंबाला के जिला नगर आयुक्त और नगर निगम आयुक्त, अंबाला के पद पर भी बने रहेंगे।
5. सचिन गुप्ता, IAS (2018 बैच)
उन्हें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही वे HSMITC के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। वे रोहतक के डिप्टी कमिश्नर बने रहेंगे।
6. अपराजिता, IAS (2018 बैच)
अब वे सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग में अतिरिक्त सचिव के साथ-साथ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग की निदेशक भी होंगी। वे कैथल की डिप्टी कमिश्नर के रूप में कार्य करती रहेंगी।
महत्वपूर्ण निर्णय
हरियाणा सरकार ने IAS (Pay) Rules, 2016 के तहत हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक के पद को सीनियर स्केल IAS के समकक्ष घोषित किया है।
अन्य जानकारी
नरहरि सिंह बांगड़, IAS (2011 बैच) की नई तैनाती के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। उन्हें चार्ज छोड़ने के बाद मुख्य सचिव कार्यालय में जॉइनिंग रिपोर्ट देनी होगी।
यह प्रशासनिक फेरबदल सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने और विभागीय समन्वय को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।












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