नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नए अत्याधुनिक कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यालय में कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री ने देश के समग्र विकास को गति देने वाले चार बड़े नीतिगत फैसलों पर हस्ताक्षर किए। इन निर्णयों का सीधा लाभ महिलाओं, किसानों और युवाओं को मिलने वाला है।
नारी शक्ति को नया आयाम: 6 करोड़ ‘लखपति दीदी’ का लक्ष्य
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री ने ‘लखपति दीदी’ योजना के लक्ष्य को दोगुना कर दिया है। सरकार अब तक 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य हासिल कर चुकी है, जिसे अब बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया है। मार्च 2029 तक पूरा होने वाले इस लक्ष्य के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
किसानों की समृद्धि: कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2 लाख करोड़
किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) को 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस निवेश से गांवों में कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक गोदाम और प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण होगा, जिससे फसलों की बर्बादी कम होगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा।
सड़क हादसों में जीवन सुरक्षा: PM RAHAT योजना
स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने ‘PM RAHAT’ (प्रधानमंत्री रिलीफ एंड असिस्टेंस इन हाई-रिस्क एक्सीडेंट ट्रॉमा) योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना दुर्घटना के बाद के ‘गोल्डन ऑवर’ में इलाज सुनिश्चित कर कई जिंदगियां बचाने में अहम भूमिका निभाएगी।
स्टार्टअप और युवाओं के लिए FoF 2.0
युवा उद्यमियों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स (FoF) 2.0 को मंजूरी दी गई है। 10 हजार करोड़ रुपये के इस फंड से विशेष रूप से डीप-टेक, उभरते स्टार्टअप्स और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और भारत की वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में पहचान और मजबूत होगी।
क्या है ‘सेवा तीर्थ’?
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित ‘सेवा तीर्थ’ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) को एक साथ लाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में तेजी लाना और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।













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