16 नवंबर के आदेश से तीन वर्ष के लिए मिली नई नियुक्ति; 2023 में 27 वर्ष की आयु में बने थे देश के सबसे कम उम्र के वरिष्ठ पैनल अधिवक्ताओं में से एक
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 16 नवम्बर। अधिवक्ता हिमांशु मलिक को भारत सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के मामलों की पैरवी के लिए वरिष्ठ पैनल काउंसल के रूप में फिर नियुक्त किया है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी आदेश में उनका नाम हाईकोर्ट के वरिष्ठ पैनल काउंसल की सूची में शामिल है।
आदेश के अनुसार नियुक्ति तीन वर्ष के लिए है या अगले आदेश तक—जो भी पहले हो। यह नियुक्ति केंद्र सरकार के कर मामलों को छोड़कर अन्य मुकदमों की पैरवी के लिए की गई है।
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मलिक को वर्ष 2023 में भी भारत सरकार ने वरिष्ठ पैनल काउंसल नियुक्त किया था। उस समय 27 वर्ष की आयु में वे देश के सबसे कम उम्र के वरिष्ठ पैनल अधिवक्ताओं में से एक बने थे।
केंद्र सरकार के पैनल के अतिरिक्त, मलिक अधिवक्ता के रूप में यूटी चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे चंडीगढ़ नगर निगम, खालसा कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, अमृतसर; और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों और निकायों के पैनल पर भी कार्यरत हैं।
मलिक जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने सेंट जॉर्ज कॉलेज, मसूरी से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। उनके पिता भूपेंद्र मलिक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, रोहतक के चेयरमैन और दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय सचिव हैं। उनकी माता राजबाला मलिक वर्तमान में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, झज्जर के पद पर कार्यरत हैं।













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