DITS कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश, सेवा सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने की मांग तेज

चंडीगढ़/हरियाणा: भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के आह्वान पर बुधवार को हरियाणा कम्प्यूटर प्रोफेशनल्ज संघ ने भी प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा कम्प्यूटर प्रोफेशनल्ज संघ, भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है। प्रदेश कार्यसमिति के निर्णय के तहत सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सभी जिलों में जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसायटी (DITS) के कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश रखा।
प्रदर्शन के दौरान भारतीय मजदूर संघ हरियाणा का मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। प्रमुख मांगों में DITS कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से शामिल करना शामिल है।
प्रदेश अध्यक्ष  विजय सिंह ने कहा कि हरियाणा में डिजिटल प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले DITS के अंतर्गत कार्यरत हजारों डाटा एंट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर प्रोफेशनल, कम्प्यूटर ऑपरेटर और सहायक कर्मचारी असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल में काम कर रहे हैं। सीएम विंडो, जनसंवाद, सरल पोर्टल, ई-दिशा केंद्र, भू-अभिलेख डिजिटलीकरण, जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीकरण, वाहन व ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं, शस्त्र लाइसेंस पोर्टल, समाधान शिविर, ई-ऑफिस और ऑनलाइन राजस्व न्यायालय प्रकरणों के संचालन में इनकी अहम भूमिका रही है।
उन्होंने कहा कि चुनाव, जमाबंदी, आपदा और कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में भी कर्मचारियों ने निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित कीं, लेकिन आज वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कई कर्मचारी 15 से 30 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं और अत्यधिक कार्यभार के कारण अनेक गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं।
5 अगस्त 2025 को प्रकाशित हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 को संविदा कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बताया गया था, लेकिन DITS कर्मचारियों को अभी तक व्यवहारिक लाभ नहीं मिल पाया है। 23 दिसंबर 2025 को जारी ऑनलाइन पोर्टल में विभागीय वर्गीकरण स्पष्ट नहीं होने, ओटीपी, वेतन स्लिप जनरेशन और पंजीकरण संबंधी तकनीकी दिक्कतों के कारण कई कर्मचारी समय-सीमा में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
प्रदेश संगठन मंत्री हवासिंह तंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आम चुनाव से पहले DITS कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा एक्ट में शामिल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की गई थी, जिसकी जानकारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य मुख्यमंत्री के निवास “कबीर कुटीर” पर जाकर ज्ञापन सौंप चुके हैं और सरकार को उसका वादा याद दिलाया है। अब DITS कर्मचारी मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।

Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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