Free Family Health Insurance से लेकर ₹33 लाख तक का कवर, अब Pension और Cashless Treatment पर फोकस
Journalists के लिए Artificial Intelligence (AI) Training की बड़ी पहल
बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़ | हरियाणा में पत्रकारों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में Media Wellbeing Association (MWB) एक प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। संस्था के अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके आवास Sant Kabir Kutir में मुलाकात कर आगामी Provincial Program में मुख्य अतिथि बनने का औपचारिक निमंत्रण सौंपा।
धरणी ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री के Media Secretary प्रवीण अत्रेय और DGIPR से भी समय निर्धारण के लिए संपर्क किया जा चुका है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संस्था की उपलब्धियों और Journalist Welfare Initiatives के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
Journalists के लिए Insurance Revolution
धरणी ने बताया कि MWB देश की पहली ऐसी संस्था बन चुकी है, जिसने अपने सदस्यों को Free Family Health Insurance की सुविधा दी है। इसके साथ ही पत्रकारों के लिए Free Term Insurance और Accidental Insurance Cover भी लगातार जारी है।
हाल ही में एक पत्रकार परिवार को ₹33 लाख तक का Risk Cover दिया गया, जो इस पहल की गंभीरता और प्रभाव को दर्शाता है। यह कदम Media Fraternity के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है।
AI Era के लिए Journalists को तैयार करने की तैयारी
तेजी से बदलते Media Landscape और डिजिटल दौर को देखते हुए MWB ने अब पत्रकारों के लिए Artificial Intelligence (AI) Training Program शुरू करने का फैसला लिया है।
इस पहल के लिए मेवा सिंह राणा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें विनोद लाहोट और पवन चोपड़ा शामिल हैं। यह कमेटी प्रदेश के तीन अलग-अलग स्थानों पर AI Training Workshops आयोजित करेगी, जिससे पत्रकारों को Digital Reporting, Data Analysis और Content Automation जैसे आधुनिक कौशल सिखाए जाएंगे।
Budget 2026-27 के फैसले का स्वागत
MWB ने राज्य सरकार द्वारा Budget 2026-27 में “Media Personnel Welfare Fund” के तहत Emergency Assistance राशि को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है।
धरणी ने इसे Relief Measure बताते हुए कहा कि यह कदम पत्रकारों के लिए कठिन समय में बड़ी मदद साबित होगा, लेकिन इसके साथ ही कई अहम सुधारों की जरूरत अभी भी बनी हुई है।
Pension Reform सबसे बड़ी मांग
संस्था ने पत्रकारों के लिए Minimum ₹30,000 Monthly Pension की मांग प्रमुखता से उठाई है। MWB का कहना है कि वर्तमान Pension System जटिल और सीमित है, जिसे सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए।
मुख्य मांगें:
15 वर्ष की Active Journalism पर पेंशन अधिकार
न्यूनतम आयु सीमा 58 वर्ष
5 वर्ष की अनिवार्य Accreditation Condition समाप्त हो
धरणी ने कहा कि इन बदलावों से Freelance और Digital Journalists को भी लाभ मिलेगा।
Digital Journalists के लिए Policy Reform जरूरी
संस्था ने Social Media Policy को सरल और समावेशी बनाने की मांग की है। वर्तमान नियमों को जटिल बताते हुए कहा गया कि कई Independent Journalists सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।
नई नीति से Young Media Professionals को पहचान और अवसर मिलने की उम्मीद है।
Healthcare और Security पर बड़ा फोकस
MWB ने पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए Cashless Medical Facility लागू करने की मांग रखी है। Rajasthan Model की तर्ज पर:
₹10 लाख तक वार्षिक Cashless Treatment
Indoor और Outdoor दोनों Treatment कवर
इसके साथ ही पत्रकार की मृत्यु पर Family Pension System लागू करने की भी मांग की गई है, ताकि परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
Travel, Housing और Reservation से जुड़े
सुझाव
संस्था ने पत्रकारों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कई Practical Suggestions दिए हैं:
सरकारी बसों में कम से कम 2 सीटें आरक्षित
निजी बसों में Free Travel सुविधा
पंचकूला में Headquarter के लिए रियायती भूमि
पत्रकारों के लिए Housing Schemes
बच्चों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 3% Reservation
धरणी ने कहा कि ये कदम पत्रकारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएंगे।
Corona Period से शुरू हुआ सफर, अब बड़ी उम्मीदें
धरणी ने बताया कि COVID-19 Pandemic के दौरान बनी MWB संस्था पहले ही Cancer Treatment और Kidney Transplant Cases में कई पत्रकारों की मदद कर चुकी है।
संस्था के प्रयासों से पहले भी Pension Enhancement और कई Policy Decisions संभव हुए हैं।
अब पत्रकार समुदाय को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर हरियाणा की पत्रकारिता को एक नई दिशा देंगे।
Journalist Community इन सुधारों का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और सशक्त बन सके।









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