बकायादारों के फ्लैट सील करने की तैयारी
चंडीगढ़, 6 जनवरी 2026: चंडीगढ़ प्रशासन ने मलोया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहनीय किराया आवास परिसर (एआरएचसी) के फ्लैटों के बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में आज अंतर-विभागीय राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर हरप्रीत कौर बबला भी उपस्थित रहीं।
बैठक में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वहनीय किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के तहत मलोया में वर्ष 2020 में 25 वर्ष की अवधि के लिए 1,707 फ्लैट आवंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 285 फ्लैट लाभार्थियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किए गए।
सीएचबी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इन फ्लैटों के आवंटियों से कुल ₹14.85 करोड़ की राशि बकाया है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव ने बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, डिफॉल्टर आवंटियों के विरुद्ध आवंटन निरस्तीकरण एवं बेदखली की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने के आदेश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने सीएचबी अधिकारियों को निर्देशित किया कि डिफॉल्टर आवंटियों के खिलाफ की गई निरस्तीकरण एवं बेदखली संबंधी कार्यवाही की विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए।
बैठक में वित्त सचिव दीपरवा लाकड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड प्रदीप कुमार, सचिव सीएचबी अखिल कुमार, मुख्य अभियंता सी. बी. ओझा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
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