किसान की लागत घटे और आय बढ़े, वही तकनीक असली इनोवेशन : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

लाडवा में सी.आई.आई. के पांचवें ‘इनोवेटिव फार्मर्स मीट’ के समापन अवसर पर बोले मुख्यमंत्री

कृषि मशीनरी, जल संरक्षण, मिट्टी की सेहत और पराली प्रबंधन में नवाचार अपनाने का आह्वान

बाबूगिरी हिंदी न्यूज़
चंडीगढ़, 23 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसान की लागत घटे, मेहनत कम हो और फसल का लाभ बढ़े, वही तकनीक उसके लिए वास्तविक इनोवेशन है। किसी भी तकनीक की असली सफलता किसान के हिसाब-किताब की कॉपी में दिखाई देनी चाहिए। किसान के लिए वही तकनीक उपयोगी है, जो उसकी पहुंच में हो, आसानी से इस्तेमाल हो सके और जिसकी मरम्मत भी गांव के आसपास हो सके।

मुख्यमंत्री बुधवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा में सी.आई.आई. के पांचवें ‘इनोवेटिव फार्मर्स मीट’ के समापन अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लगाई कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया। इसके साथ ही प्रगतिशील किसानों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इनोवेटिव फार्मर्स मीट की विशेषता यह है कि चर्चा बड़े शहरों या सभागारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सीधे किसानों के बीच ले जाया जा रहा है।

जल और मिट्टी की सेहत के लिए तकनीक जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज खेती के सामने मौसम की अनिश्चितता, पानी की बढ़ती कमी और मिट्टी की बिगड़ती सेहत जैसी गंभीर समस्याएं हैं। इसलिए ऐसी खेती की ओर बढ़ना होगा, जो बदलती परिस्थितियों का सामना कर सके और किसान की आय को बढ़ाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में धान और गेहूं की खेती का विशेष महत्व है। खेतों में धान की सीधी बिजाई, फसल के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई और खेत को समतल करने जैसे उपाय उपयोगी हो सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपनी भूमि की जांच करवाने और उसकी जरूरत के अनुसार खाद का उपयोग करने का आग्रह किया। फसल चक्र, जैविक पदार्थ और वैज्ञानिक सलाह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को संभालने पर भी जोर दिया।

एक मशीन का लाभ अनेक किसानों तक पहुंचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा किसान हर महंगी मशीन अकेले नहीं खरीद सकता। इसलिए किसान समूहों, सहकारी समितियों और किराये पर मशीन उपलब्ध कराने वाले केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक मशीन का लाभ अनेक खेतों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव के युवा मशीन चलाने, उसकी मरम्मत करने और खेती संबंधी सेवाएं देने का काम सीखें। इससे किसान का खर्च कम करने के साथ गांव में रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।

मुख्यमंत्री ने फसल विविधीकरण पर भी विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां परिस्थितियां अनुकूल हों, वहां दलहन, तिलहन, सब्जियों, फलों और अन्य उपयुक्त फसलों की संभावनाएं देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उद्योगों से किसानों को गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के मानकों का प्रशिक्षण देने तथा बेहतर बाजार से जोड़ने में सहयोग करने का आग्रह किया।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और कृषि को तकनीक से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इनमें से 44 हजार एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए 23 हजार 930 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 20 हजार 727 एकड़ क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती की गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और अब तक 1 लाख 95 हजार सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं।उन्होंने बताया कि पराली के उचित प्रबंधन और गांठ बनाने के लिए 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। अब तक 10 लाख किसानों को 907 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में दी जा चुकी है।

धान की सीधी बिजाई से किसानों को प्रति एकड़ करीब 15 हजार रुपये तक का फायदा, पानी की भी बचत : श्याम सिंह राणा

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों को धान की सीधी बिजाई को अपनाना चाहिए। इससे किसानों को लगभग 15 हजार रुपये प्रति एकड़ तक का फायदा हो सकता है, जिसमें 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की लागत की बचत होती है और सरकार की ओर से भी 4 से 5 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि सीधी बिजाई से पानी की भी बचत होती है। श्री राणा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पानी, मिट्टी और हवा का संतुलन बिगड़ रहा है और जमीन की सेहत भी खराब हो रही है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कृषि की टिकाऊ व्यवस्था के लिए हमें अधिक गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा,सी.आई.आई. हरियाणा के अध्यक्ष श्री साकेत भाटिया व अन्य पदाधिकारीगण व भारी संख्या में किसान मौजूद रहे ।

इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक-2026 में हरियाणा ने जल संरक्षण एवं संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में प्रस्तुत किए अपने उत्कृष्ट कार्य

हरियाणा की जल प्रबंधन संबंधी पहलों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराहना

चंडीगढ़, 23 सितंबर- नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक-2026 के दौरान हरियाणा ने जल संरक्षण एवं जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदेश द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में देश-विदेश के जल विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों तथा अंतरराष्ट्रीय भागीदारों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने किया।

23 सितंबर को हरियाणा की ओर से जल प्रबंधन की उपलब्धियों पर प्रस्तुति

सेमिनार में बोलते हुए डॉ. सतबीर सिंह कादियान, इंजीनियर-इन-चीफ एवं प्रमुख निदेशक ने हरियाणा में जल संरक्षण, जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन तथा संस्थागत स्तर पर किए जा रहे कार्यों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने हरियाणा द्वारा जल संरक्षण, उपलब्ध जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने तथा भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

डॉ. कादियान ने कहा कि प्रदेश में जल संसाधन संस्थानों के विकास और जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी के मार्गदर्शन और नेतृत्व से नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों से हरियाणा जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हुए हस्ताक्षर जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना यमुना बेसिन में जल भंडारण, सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन तथा यमुना के प्रवाह को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है।

जल संरक्षण को जनभागीदारी से आगे बढ़ा रहा हरियाणा

उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार द्वारा जल संरक्षण पर अनेक नई परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया है। ड्रीप इरिगेशन से लेकर धान की सीधी बिजाई जैसे अनेक प्रयास जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। इस वैश्विक मंच के माध्यम से हरियाणा द्वारा जल प्रबंधन संबंधी पहलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है।