चंडीगढ़ यूटी में सरकारी मकानों की बदहाली और मेंटेनेंस व्यवस्था पर बाबूगिरी हिंदी की मुहिम, अब जनता की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचेंगी

मेंटेनेंस के नाम पर टेंडर का खेल! सरकारी मकानों की मरम्मत के लिए जारी टेंडरों पर खर्च होने वाली राशि का कितना लाभ आवंटियों को मिल रहा है? कहीं छत टपक रही है, कहीं पानी की पाइपें टूटी हैं तो कहीं महीनों शिकायत करने के बावजूद नहीं हो रहा समाधान

सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारी अपनी समस्याएं, शिकायतें, दस्तावेज और फोटो बाबूगिरी हिंदी को भेजें; जेई से लेकर एसडीओ और कार्यकारी अभियंता तक शिकायत पहुंचाने के बावजूद समाधान नहीं मिलने के मामलों को भी उठाया जाएगा

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 15 नवम्बर। चंडीगढ़ में सरकारी मकानों के आवंटन के साथ उनकी मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी भी संबंधित विभागों की होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई आवंटियों को अपने मकानों की बुनियादी समस्याएं दूर करवाने के लिए महीनों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कहीं मकान की छत और दीवारें खराब हैं, कहीं पानी की पाइपें और सीवरेज व्यवस्था जवाब दे रही है तो कहीं रसोई, स्नानघर, दरवाजे और बिजली से जुड़ी समस्याएं आवंटियों की परेशानी बढ़ा रही हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी मकानों की मरम्मत और रखरखाव के लिए इंजीनियरिंग विभाग की व्यवस्था मौजूद है, अलग-अलग विंग काम कर रही हैं और मेंटेनेंस के लिए टेंडर भी जारी किए जाते हैं, तो फिर आवंटियों को समय पर सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? मरम्मत के नाम पर सरकारी धन खर्च होने के बावजूद मकानों की हालत खराब क्यों बनी रहती है? क्या ठेकेदारों की ओर से किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच होती है? यदि काम ठीक नहीं होता तो उसकी जवाबदेही किसकी तय की जाती है?
इन्हीं सवालों को लेकर बाबूगिरी हिंदी ने चंडीगढ़ यूटी में सरकारी मकानों की मेंटेनेंस व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया है। इस मुहिम के माध्यम से सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की समस्याओं को सामने लाया जाएगा, ताकि उनकी आवाज चंडीगढ़ प्रशासन के संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सके और शिकायतों का समाधान करवाने के लिए जवाबदेही तय हो।

एक मकान की शिकायत ने खोली व्यवस्था की परतें
सरकारी मकानों की मेंटेनेंस व्यवस्था से जुड़ा एक मामला हाल ही में सामने आया है। चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने 24 अगस्त 2026 को जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में एएलओ के पद पर तैनात गुरदीप सिंह को सेक्टर-22 स्थित मकान नंबर 308 आवंटित किया था।
मकान का आवंटन होने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इसकी खराब स्थिति को लेकर 3 सितंबर 2026 को संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि मकान की छत और रसोई में गंभीर नुकसान है। टाइल्स और स्नानघरों की हालत खराब है, कई पानी की पाइपें क्षतिग्रस्त हैं तथा मकान में वॉशबेसिन तक उपलब्ध नहीं है। भूतल पर लगे लकड़ी के दरवाजों की स्थिति भी ठीक नहीं बताई गई।
गुरदीप सिंह ने कार्यकारी अभियंता और मेंटेनेंस अधिकारी को मकान का निरीक्षण करवाकर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराने का अनुरोध किया। उनके अनुसार, इसके बाद भी उन्हें मरम्मत के लिए जेई, एसडीओ और कार्यकारी अभियंता स्तर तक गुहार लगानी पड़ी। उनका कहना है कि सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों को लेकर संबंधित विंग के बीच जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो पा रहा है और एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाली जा रही है।
यह मामला केवल एक सरकारी मकान की मरम्मत तक सीमित नहीं है। यह उन तमाम आवंटियों की परेशानी की ओर ध्यान दिलाता है, जिन्हें सरकारी मकान मिलने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

मेंटेनेंस के नाम पर टेंडर का खेल, आखिर निगरानी कौन करता है
चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत सरकारी मकानों और अन्य सरकारी भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए अलग-अलग कार्य करवाए जाते हैं। इन कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है और ठेकेदारों के माध्यम से मरम्मत करवाई जाती है।
लेकिन इस पूरी व्यवस्था में कुछ बुनियादी सवालों के जवाब जरूरी हैं।
* सरकारी मकानों की मरम्मत के लिए जारी टेंडरों में किन-किन कार्यों को शामिल किया जाता है?
* टेंडर के अनुसार ठेकेदारों ने वास्तव में कितना काम पूरा किया?
* क्या मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की जांच होती है?
* क्या काम पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करते हैं?
* यदि मरम्मत के कुछ समय बाद ही वही समस्या दोबारा सामने आ जाए तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है?
* आवंटियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए क्या कोई निर्धारित समयसीमा है?
* सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग के बीच जिम्मेदारी को लेकर विवाद होने पर अंतिम निर्णय कौन लेता है?
बाबूगिरी हिंदी इन सवालों को तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर उठाएगा। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या अधिकारी पर बिना प्रमाण आरोप लगाना नहीं, बल्कि सरकारी धन के उपयोग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता और विभागीय जवाबदेही से जुड़े वास्तविक तथ्यों को जनता के सामने लाना है।

आपकी शिकायत भी बनेगी खबर, प्रशासन तक पहुंचेगी आपकी आवाज
चंडीगढ़ के सेक्टर-7 से लेकर सेक्टर-56 तक और शहर के विभिन्न सेक्टरों में सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारी अपनी समस्याएं बाबूगिरी हिंदी तक पहुंचा सकते हैं।
यदि आपके मकान में निम्नलिखित समस्याएं हैं तो उनकी जानकारी हमें भेजें:
* मकान की छत से पानी टपकना या छत में दरारें होना।
* दीवारों में सीलन, दरारें और प्लास्टर का उखड़ना।
* रसोई और स्नानघर की खराब हालत।
* पानी की पाइपों, नलों और सीवरेज की समस्या।
* बिजली की वायरिंग, स्विच और अन्य विद्युत उपकरणों से जुड़ी परेशानी।
* दरवाजे, खिड़कियां और फर्श की टूट-फूट।
* लंबे समय से लंबित मरम्मत संबंधी शिकायतें।
* ठेकेदारों की ओर से अधूरा या खराब गुणवत्ता वाला मरम्मत कार्य।
* जेई, एसडीओ और कार्यकारी अभियंता स्तर पर शिकायत के बावजूद समाधान नहीं होना।
* मेंटेनेंस टेंडर के कार्यों और वास्तविक स्थिति में अंतर से जुड़ी शिकायतें।

शिकायत के साथ क्या भेजें?
अपनी समस्या को प्रभावी ढंग से प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आवंटी निम्न जानकारी भेज सकते हैं:
* सरकारी मकान का सेक्टर और मकान नंबर।
* समस्या का स्पष्ट विवरण।
* मकान की खराब स्थिति दर्शाने वाली फोटो और वीडियो।
* पहले की गई शिकायतों की प्रतियां।
* जेई, एसडीओ या अन्य अधिकारियों को दिए गए पत्र।
* शिकायत संख्या या ई-आवास पोर्टल पर दर्ज शिकायत का विवरण, यदि उपलब्ध हो।
* मरम्मत कार्य से संबंधित टेंडर या अन्य दस्तावेज, यदि आपके पास हों।
शिकायत भेजते समय अपना नाम और संपर्क नंबर भी दें, ताकि जरूरत पड़ने पर समस्या के संबंध में आपसे जानकारी ली जा सके। व्यक्तिगत पहचान से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक रूप से साझा करने से पहले उनकी संवेदनशील जानकारी छिपा दें।

ई-आवास पोर्टल पर भी दर्ज करवाएं शिकायत
बाबूगिरी हिंदी का उद्देश्य केवल समस्याओं को प्रकाशित करना नहीं है, बल्कि संबंधित विभागों तक उन्हें पहुंचाने और समाधान की दिशा में प्रयास करना भी है।
इसलिए सरकारी मकानों में रहने वाले आवंटियों से अपील है कि वे अपनी शिकायतें चंडीगढ़ प्रशासन के ई-आवास पोर्टल (e-House Accommodation Management System) पर उपलब्ध शिकायत सुविधा के माध्यम से भी दर्ज करवाएं। शिकायत दर्ज करवाने के बाद उसका विवरण और प्राप्त शिकायत संख्या अपने पास सुरक्षित रखें।
बाबूगिरी हिंदी तक पहुंचने वाली समस्याओं को संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर खबरों के माध्यम से उठाया जाएगा, ताकि प्रशासन और संबंधित अधिकारियों का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित हो सके, जिनसे सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारी और उनके परिवार रोजाना जूझ रहे हैं।

बाबूगिरी हिंदी का संकल्प: समस्या उठेगी, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए
सरकारी आवास किसी कर्मचारी को मिलने वाली सुविधा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आवंटी खराब छत, टूटी पाइपों, खराब बिजली व्यवस्था और अन्य बुनियादी कमियों के बीच रहने को मजबूर हो।
सरकारी मकानों की मरम्मत के लिए बजट और टेंडर की व्यवस्था होने के बावजूद यदि आवंटियों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए महीनों इंतजार करना पड़े तो इस व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है।
बाबूगिरी हिंदी इस मुहिम के तहत आवंटियों की शिकायतों, मरम्मत के लिए जारी टेंडरों, कार्यों की गुणवत्ता और अधिकारियों की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को क्रमबद्ध तरीके से सामने लाएगा। संबंधित विभागों और अधिकारियों का पक्ष भी लिया जाएगा, ताकि खबरों में सभी पक्षों को उचित स्थान मिल सके।
हमारा प्रयास है कि किसी कर्मचारी को अपने ही सरकारी मकान की मरम्मत के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और शिकायतों का समाधान तय समय में हो।