मानवाधिकार आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को बनाया आधिकारिक सदस्य
जेलों में जातिगत भेदभाव और मानवाधिकार उल्लंघन रोकने के लिए गठित बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़ – नवंबर 2026 – देश की जेलों में बंद कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, जातिगत भेदभाव की समाप्ति और जेल प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स (Board of Visitors) का गठन किया है। इस व्यवस्था में हरियाणा मानव अधिकार आयोग (HHRC) की भी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आयोग के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में डॉ. पुनीत अरोड़ा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, हरियाणा मानव अधिकार आयोग को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य (Official Member) नामित किया गया है। आयोग के रजिस्ट्रार कार्यालय ने 5 नवंबर 2026 को हरियाणा सरकार के जेल विभाग को इसकी आधिकारिक सूचना भेजी है।
हरियाणा सरकार के जेल विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक जिले में गठित बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित जिले के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला औद्योगिक अधिकारी, लोक स्वास्थ्य विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला शिक्षा अधिकारी तथा कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित तीन विधायक, जिनमें एक महिला विधायक होंगी, तथा हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन द्वारा नामित प्रतिनिधि भी आधिकारिक सदस्य होंगे। प्रत्येक जिले से दो सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें एक महिला होना अनिवार्य है, को गैर-आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
पत्रकार की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जेलों में जातिगत भेदभाव का मामला
जेलों में जातिगत भेदभाव की समस्या को उजागर करने वाली पत्रकार सुकन्या शांता की एक खोजपरक रिपोर्ट से यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। उन्होंने 10 दिसंबर 2020 को ‘From Segregation to Labour, Manu’s Caste Law Governs the Indian Prison System’ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअल में मौजूद उन प्रावधानों को सामने लाया गया था, जिनके तहत कैदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव और काम का बंटवारा किया जाता था। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में Writ Petition (Civil) No. 1404 of 2023 दायर की गई, जिसका शीर्षक Sukanya Shantha vs. Union of India & Others था।
3 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
जाति के आधार पर काम का बंटवारा और बैरकों में अलगाव को असंवैधानिक माना
सुनवाई के दौरान न्यायालय के सामने यह तथ्य आया कि ब्रिटिश काल में स्थापित जेल मैनुअल के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों के जेलों में ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद थीं, जिनके तहत कैदियों को उनकी जाति के आधार पर काम सौंपा जाता था। कुछ स्थानों पर विशेष जातियों के कैदियों से सफाई और अन्य कथित निम्न स्तर के कार्य करवाने की व्यवस्था थी। इसके अलावा बैरकों में जाति के आधार पर अलगाव तथा विमुक्त जनजातियों के लोगों को संदिग्ध या आदतन अपराधी मानने जैसी व्यवस्थाएं भी प्रचलित थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर जेल में भेदभाव करना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। न्यायालय ने ऐसी व्यवस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 23 (बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध) का उल्लंघन माना।
न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने जेल मैनुअल एवं नियमों में तीन महीने के भीतर आवश्यक संशोधन करने, जेलों के रजिस्टरों से जाति संबंधी कॉलम और संदर्भ हटाने तथा कैदियों के साथ किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही विमुक्त जनजातियों के लोगों की मनमानी गिरफ्तारी रोकने के लिए पुलिस को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा।
जाति ही नहीं, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव पर भी स्वतः संज्ञान
इस फैसले की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जेलों के भीतर जातिगत भेदभाव के साथ-साथ लिंग, दिव्यांगता और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव के मुद्दे पर भी स्वतः संज्ञान लिया। इसके बाद मामले को In Re: Discrimination Inside Prisons in India, Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 10 of 2024 के रूप में आगे बढ़ाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 अक्टूबर 2024 के फैसले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और मॉडल प्रिजन मैनुअल के तहत गठित बोर्ड ऑफ विजिटर्स को संयुक्त रूप से जेलों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जेलों में जातिगत अथवा इसी प्रकार की अन्य भेदभावपूर्ण प्रथाएं तो जारी नहीं हैं। इन निरीक्षणों की संयुक्त रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) को भेजी जानी है। राज्य स्तर पर संकलित रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।
30 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले में बोर्ड गठन के दिए निर्देश
जेलों की निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2026 को स्वतः संज्ञान वाले मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में संबंधित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ विजिटर्स का गठन चार सप्ताह के भीतर किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
इसके बाद 10 सितंबर 2026 को न्यायालय ने एक बार फिर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी और स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक सभी जिलों में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में बोर्ड गठित होने की स्थिति रिपोर्ट में दर्शाई जाए।
इन्हीं न्यायिक निर्देशों और मॉडल प्रिजन मैनुअल-2016 के क्लॉज 29.01 एवं 29.03 के अनुपालन में हरियाणा सरकार के जेल विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी कर प्रदेश की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स गठित किए हैं।
हर तिमाही जेल का निरीक्षण करना होगा बोर्ड की जिम्मेदारी
हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार बोर्ड को प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार संबंधित जेल का दौरा करना होगा। निरीक्षण के लिए बोर्ड का कोरम अध्यक्ष सहित कम से कम चार सदस्यों का होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य जेलों की वास्तविक स्थिति का नियमित मूल्यांकन करना और कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं तथा उनके साथ होने वाले व्यवहार की निगरानी करना है।
निरीक्षण के दौरान यह देखा जा सकेगा कि कैदियों के साथ जाति, लिंग अथवा दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा। उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण, भोजन और सुरक्षा मिल रही है या नहीं। इसके अलावा कानूनी सहायता की उपलब्धता, कौशल विकास, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी आकलन किया जा सकेगा।
इस व्यवस्था के माध्यम से जेलों को केवल सजा देने वाली संस्थाओं के बजाय सुधार, पुनर्वास और मानवीय गरिमा के अनुरूप संचालित करने की दिशा में नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए बंदियों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि : डॉ. पुनीत अरोड़ा
बोर्ड में आधिकारिक सदस्य नामित किए जाने पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा तथा दोनों माननीय सदस्यों श्री कुलदीप जैन और श्री दीप भाटिया द्वारा प्रत्येक माह किसी एक जेल का निरीक्षण किया जाता है। उन्हें भी आयोग के इन निरीक्षणों के दौरान चेयरपर्सन एवं सदस्यों के साथ रहने और जेलों की व्यवस्थाओं को करीब से समझने का अवसर मिला है। इन निरीक्षणों से उन्हें यह सीखने और समझने का अवसर मिला कि जेलों में मानवाधिकारों की रक्षा केवल नियमों और व्यवस्थाओं तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसके लिए कैदियों की वास्तविक परिस्थितियों, उनकी समस्याओं और बुनियादी जरूरतों को संवेदनशीलता के साथ समझना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता, भोजन, कानूनी सहायता, महिला कैदियों की विशेष आवश्यकताओं, मानसिक स्वास्थ्य, कौशल विकास और पुनर्वास जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान कैदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनना और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उन्हें उठाना भी व्यवस्था में सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम है।
डॉ. अरोड़ा ने कहा कि बोर्ड ऑफ विजिटर्स की व्यवस्था जेलों की वास्तविक स्थिति का नियमित आकलन करने और कमियों को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बोर्ड में हरियाणा मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका कैदियों के अधिकारों और मानवीय गरिमा से जुड़े विषयों को प्रभावी ढंग से सामने लाने तथा जेलों में उपलब्ध व्यवस्थाओं के सुधार के लिए रचनात्मक सुझाव देने की रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भावना के अनुरूप जेलों को अधिक मानवीय, संवेदनशील और सुधारात्मक संस्थान बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के समन्वय से कार्य करना आवश्यक है।













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