November 19, 2026 1:56 am

November 19, 2026 1:56 am

रायपुर रानी तहसील में रजिस्ट्री में देरी पर उठे सवाल, उपायुक्त से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

11 दिन पहले शिकायत देने के बावजूद टोकन संख्या 11260 और 01087 की रजिस्ट्रियां लंबित, अधिवक्ता रणधीर सिंह बधराण ने सीसीटीवी निगरानी और निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

बाबूगिरी न्यूज़
पंचकूला, 18 नवम्बर। जिले की रायपुर रानी तहसील में विक्रय विलेखों (रजिस्ट्री) के पंजीकरण में हो रही देरी को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। दो लंबित रजिस्ट्रियों के मामले में अधिवक्ता रणधीर सिंह बधरण ने उपायुक्त पंचकूला को लिखित शिकायत देकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने टोकन संख्या 11260 और 01087 से संबंधित विक्रय विलेखों का पंजीकरण करवाने के साथ-साथ देरी के कारणों की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है।
उपायुक्त को 18 नवंबर 2026 को भेजे गए प्रतिवेदन में अधिवक्ता ने बताया कि इन दोनों मामलों को लेकर 7 नवंबर को भी लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई। शिकायत के अनुसार, टोकन संख्या 01087 अधिवक्ता रवि के पक्ष में संबंधित विक्रय विलेख से जुड़ा है। वहीं, दोनों मामलों के पंजीकरण की वर्तमान स्थिति और देरी के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

लिखित आपत्ति बताने की मांग
अधिवक्ता ने प्रशासन से मांग की है कि यदि संबंधित विक्रय विलेखों के दस्तावेजों में कोई कमी है या पंजीकरण में कोई कानूनी बाधा है तो इसकी स्पष्ट जानकारी संबंधित पक्षों को लिखित रूप में दी जाए। साथ ही, दोनों मामलों की वर्तमान स्थिति, फाइलों की प्रक्रिया और पंजीकरण के लिए निश्चित समय-सीमा भी बताई जाए।
उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ऐसे में रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को बिना स्पष्ट कारण लंबित रखना उचित नहीं है।

सिर्फ दो रजिस्ट्रियों तक सीमित नहीं है मामला
शिकायत में रायपुर रानी तहसील की कार्यप्रणाली को लेकर व्यापक सवाल भी उठाए गए हैं। अधिवक्ता के अनुसार, तहसील में रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी, राजस्व रिकॉर्ड, निशानदेही और तकसीम जैसे कार्यों के लिए लोगों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार आवेदकों को अपने मामलों की स्थिति तक स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाती, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं।
उन्होंने आशंका जताई है कि कुछ मामलों में निजी व्यक्तियों, दलालों अथवा संपत्ति कारोबारियों का अनुचित प्रभाव सरकारी कामकाज को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रमाणित आरोप नहीं है, बल्कि इस पहलू की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

तहसील परिसर में सीसीटीवी निगरानी की मांग
शिकायत का एक प्रमुख पहलू तहसील परिसर में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था और निगरानी से जुड़ा है। अधिवक्ता ने प्रवेश और निकास द्वारों, पंजीकरण कक्ष, दस्तावेज सत्यापन कक्ष, जनसुविधा केंद्रों, कार्यालय कक्षों और गलियारों में कैमरे लगाने की मांग की है।
उन्होंने पहले से लगे कैमरों की कार्यशीलता जांचने और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर नियमित निगरानी की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। साथ ही, संबंधित टोकनों से जुड़ी उपलब्ध सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, डिजिटल ऑडिट लॉग और कार्यालयी अभिलेखों को सुरक्षित रखने की मांग की है, ताकि जांच पूरी होने तक किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य के मिटने या उसमें छेड़छाड़ की आशंका न रहे।

अवैध कब्जों और संभावित गठजोड़ की जांच का भी आग्रह
अधिवक्ता ने तहसील कर्मचारियों और भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों अथवा भू-माफिया के बीच संभावित गठजोड़ की भी स्वतंत्र जांच करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर, अवैध कब्जे या किसी अन्य गैरकानूनी गतिविधि के तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
इसके अलावा, रिश्वत मांगने, अनुचित लाभ लेने या भ्रष्टाचार में संलिप्तता के तथ्य प्रमाणित होने पर मामला सक्षम सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक जांच एजेंसी को भेजने का अनुरोध किया गया है। शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की मांग भी की गई है।

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी भेजी प्रतिलिपि
इस शिकायत की प्रतिलिपि हरियाणा के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सतर्कता विभाग को भी भेजी गई है। तहसीलदार एवं उप-पंजीयक रायपुर रानी को भी इसकी प्रति भेजी गई है।
अधिवक्ता रणधीर सिंह बधराण ने उपायुक्त से मामले में व्यक्तिगत संज्ञान लेकर दोनों लंबित विक्रय विलेखों का नियमानुसार तत्काल पंजीकरण करवाने, देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने और शिकायत पर की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी उपलब्ध करवाने की मांग की है।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और रायपुर रानी तहसील में लंबित मामलों के निस्तारण तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था लागू की जाती है।

 

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

बाबूगिरी हिंदी

Our Visitor

4 5 7 6 0 8
Total Users : 457608
Total views : 723687

शहर चुनें