हरियाणा सरकार शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

गुरुग्राम, 12 जनवरी 2026: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में बजट पूर्व परामर्श बैठक में शिक्षाविद और महिला प्रतिनिधियों के साथ संवाद करते हुए शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की “विकसित भारत 2047” की दृष्टि के अनुरूप हरियाणा सरकार राज्य और देश की प्रगति में सक्रिय योगदान दे रही है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया और उपस्थित प्रतिनिधियों को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ज्ञान की शक्ति और मातृ शक्ति के समागम से आने वाले बजट में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले बजट पूर्व परामर्श में प्राप्त 63 सुझावों के आधार पर शिक्षा क्षेत्र के लिए 21,893 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। इसमें आधुनिक मॉडल संस्कृति स्कूलों, दो पारी में स्कूल संचालन, स्टैम लैब्स, छात्रों को इसरो और डी.आर.डी.ओ. से जोड़ने जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। इसके अलावा, बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना, हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना और उद्योग-अकादमिक साझेदारी जैसी योजनाएं भी लागू की गईं।
उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा की आत्मा अनुसंधान और शोध में निहित है। इसलिए इस वित्त वर्ष में हरियाणा में 20 करोड़ रुपये का राज्य अनुसंधान कोष बनाया गया है। हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सभी प्रावधानों को 2026-27 में लागू करेगा। पंचकूला में हाल ही में लॉन्च किया गया नीव पोर्टल नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अंतर को समाप्त करने के लिए डेटा-ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा।

महिला कल्याण को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला कल्याण बजट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने मातृ शक्ति को समाज की धुरी बताते हुए कहा कि महिलाओं के बेहतर अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार से प्रदेश की प्रगति दोगुनी गति से बढ़ रही है। पिछले वर्ष महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 2,101.55 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया, जिसमें से 975.15 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। लाडो लक्ष्मी योजना और किशोरी योजना लागू की गई हैं, और छह जिलों में महिला छात्रावास निर्माणाधीन हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को सरकारी संस्थानों में चल रही कैंटीन के एक-तिहाई टेंडर दिए जा रहे हैं। 2,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम केंद्रों में परिवर्तित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में शिक्षा और महिला कल्याण से जुड़े सभी सार्थक सुझावों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त शेखर विद्यार्थी, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू, उप प्रधान सचिव यशपाल, उपायुक्त अजय कुमार और नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया मौजूद रहे।

Author: BabuGiri Hindi

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