चंडीगढ़ के लिए केंद्रीय बजट 2026-27: कुल 6,545.52 करोड़ का प्रावधान, शिक्षा और शहरी विकास को प्राथमिकता

चंडीगढ़। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी विवरण के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए कुल 6,545.52 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें 5,939.52 करोड़ रुपये राजस्व मद और 606.00 करोड़ रुपये पूंजीगत मद के लिए रखे गए हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कमी
वित्त वर्ष 2025-26 में चंडीगढ़ का बजट 6,983.18 करोड़ रुपये था, जबकि 2026-27 में यह 437.66 करोड़ रुपये कम किया गया है। हालांकि, सरकार का कहना है कि संरचनात्मक बदलावों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक रूप से बजट में वृद्धि दर्ज की गई है।

पावर सेक्टर में बड़ा बदलाव
पावर सेक्टर में वर्ष 2025-26 में 877.39 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसे 2026-27 में घटाकर 156.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह कमी बिजली क्षेत्र के निजीकरण (Privatization) के कारण की गई है। इस समायोजन को हटाकर देखें तो बजट में 282.78 करोड़ रुपये (4.63%) की प्रभावी बढ़ोतरी दिखाई देती है।

मुख्य सेक्टरों में बजट आवंटन
वित्त वर्ष 2026-27 में चंडीगढ़ प्रशासन के लिए प्रमुख क्षेत्रों में निम्नानुसार बजट आवंटन किया गया है—
शिक्षा: 1,295.38 करोड़ रुपये (19.79%)
हाउसिंग एवं शहरी विकास: 1,127.95 करोड़ रुपये (17.23%)
पुलिस: 970.53 करोड़ रुपये (14.83%)
स्वास्थ्य: 955.41 करोड़ रुपये (14.60%)
परिवहन: 459.51 करोड़ रुपये (7.02%)
ऊर्जा: 189.67 करोड़ रुपये (2.90%)
इन सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए कुल 4,998.45 करोड़ रुपये (76.37%) का प्रावधान किया गया है।

अन्य सेक्टरों के लिए बजट
अन्य क्षेत्रों के लिए कुल 1,547.07 करोड़ रुपये (23.63%) आवंटित किए गए हैं, जिनमें—
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण: 99.44 करोड़
वन एवं वन्यजीव: 54.26 करोड़
सचिवालय: 27.03 करोड़
श्रम: 24.43 करोड़
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति: 21.59 करोड़
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां: 12.42 करोड़
ग्राम एवं लघु उद्योग: 5.75 करोड़
अन्य मद: 1,302.15 करोड़ रुपये शामिल हैं।

नगर निगम को बड़ी राहत
चंडीगढ़ नगर निगम (MCC) को दी जाने वाली ग्रांट-इन-एड में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। यह राशि 2025-26 में 625 करोड़ रुपये थी, जिसे 2026-27 में बढ़ाकर 850 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह 36 प्रतिशत की वृद्धि है, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर
केंद्र सरकार के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास पर विशेष फोकस दिखता है। साथ ही नगर निगम को बढ़ी हुई सहायता से चंडीगढ़ में बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही