चंडीगढ़: पेंशन बहाली संघर्ष समिति, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने राज्य के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए व्यापक जनसंपर्क और ज्ञापन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी विधायकों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जिनमें पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस) की बहाली और एन.पी.एस से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुरक्षा की प्रमुख मांग रखी गई है।
एन.पी.एस में सामाजिक सुरक्षा का अभाव:
विजेंद्र धारीवाल ने बताया कि वर्तमान एन.पी.एस व्यवस्था कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में विफल साबित हो रही है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को न तो सुनिश्चित पेंशन की गारंटी मिलती है और न ही स्थायी चिकित्सा सुरक्षा। बाज़ार आधारित पेंशन प्रणाली में उतार-चढ़ाव के कारण कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित हो गया है, जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक और मानसिक तनाव लगातार बढ़ रहा है।
गंभीर बीमारियों के इलाज में कठिनाई:
प्रदेश अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त की कि एन.पी.एस से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैंसर, हृदय रोग, किडनी और सर्जरी जैसे महंगे उपचारों के लिए भारी खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इन कर्मचारियों और उनके आश्रितों को राज्य की चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में तत्काल शामिल किया जाए और सभी मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए। साथ ही लंबित चिकित्सा दावों के निस्तारण के लिए समयबद्ध शासनादेश जारी किया जाए।
मानवीय और संवैधानिक दृष्टि:
धारीवाल ने कहा कि यह मामला केवल वेतन या पेंशन का नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्व का है। जिन्होंने अपने जीवन के 30-35 वर्ष राज्य सेवा में समर्पित किए, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद असुरक्षा और अपमानजनक परिस्थितियों में नहीं छोड़ा जा सकता।
बजट सत्र में ओ.पी.एस बहाली पर जोर:
समिति का मानना है कि ओ.पी.एस ही कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक सुरक्षा, महंगाई राहत और स्थायी सामाजिक संरक्षण प्रदान करने का एकमात्र न्यायसंगत समाधान है। उन्होंने सभी विधायकों और मंत्रियों से अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कर्मचारियों की इस न्यायोचित मांग का समर्थन करें और बजट सत्र में ओ.पी.एस बहाली तथा चिकित्सा सुरक्षा से संबंधित ठोस निर्णय सुनिश्चित करें।
धारीवाल ने स्पष्ट किया कि समिति सरकार के साथ सकारात्मक संवाद चाहती है, लेकिन यदि कर्मचारियों की मांगों की उपेक्षा की गई, तो प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य सरकार बजट सत्र में ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण निर्णय लेकर लाखों परिवारों को राहत प्रदान करेगी।
– विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष, पेंशन बहाली संघर्ष समिति, हरियाणा
Author: BabuGiri Hindi
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