‘ऑपरेशन लोट्स’ जैसे आरोप पूरी तरह निराधार, जनता स्वयं बदलाव चाहती है
चंडीगढ़, 20 फरवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब कोई राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता खोने लगता है, तो वह वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आरोपों की राजनीति शुरू कर देता है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती सक्रियता और जनसमर्थन से घबराकर लगाए जा रहे तथाकथित “ऑपरेशन लोट्स” जैसे आरोप पूरी तरह निराधार और राजनीतिक हताशा का परिणाम हैं।
वीरवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जनता स्वयं विभिन्न सरकारों के कार्यों की तुलना कर रही है और बेहतर विकल्प की तलाश कर रही है, तो इसके लिए किसी अन्य दल को दोषी ठहराना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता अब शांति, स्थिरता और विकास चाहती है, और यह भरोसा केवल भाजपा ही दे सकती है। जिस प्रकार हरियाणा विकास के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार पंजाब भी बदलाव के लिए तैयार दिखाई दे रहा है।
एमएसपी खरीद पर खुली चुनौती, 24 फसलों की खरीद रिकॉर्ड
मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के मुद्दे पर विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि तथ्यों और आंकड़ों के साथ चर्चा हो जाए तो “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि विपक्ष की मंशा किसान को धरनों पर बैठाए रखने की है, जबकि सरकार की प्राथमिकता है कि किसान खेतों में मेहनत कर प्रदेश और देश को समृद्ध बनाए। उन्होंने दावा किया कि 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद देश में एक रिकॉर्ड है और यह कोई राजनीतिक जुमला नहीं, बल्कि वास्तविक उपलब्धि है। सरकार ने फसल खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है।
अमेरिका और यूरोपीय संघ से व्यापार से किसानों व उद्योग को लाभ
मुख्यमंत्री ने हालिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते से हरियाणा के किसानों को बड़ा लाभ होगा। बासमती चावल, डेयरी उत्पाद, फल-सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड जैसे उत्पादों को अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
इसी प्रकार यूरोपीय संघ के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों से टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और हैवी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निर्यात के नए अवसर खुलेंगे। इससे प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
बुजुर्ग पेंशन पर विपक्ष फैला रहा भ्रम
बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष संवेदनशील मुद्दों पर झूठ और भ्रम फैलाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन दो लाख मामलों की बात की जा रही है, उनमें से लगभग 1 लाख 3 हजार से अधिक लाभार्थियों का निधन हो चुका था। करीब 37 हजार मामलों में आयु संबंधी जानकारी गलत पाई गई और लगभग 39 हजार मामलों में सत्यापन लंबित था। सरकार दस्तावेजों की पारदर्शी जांच कर रही है ताकि वास्तविक पात्रों को ही लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 1992 में कांग्रेस सरकार द्वारा निर्धारित 10 हजार रुपये वार्षिक आय सीमा को वर्ष 2009 तक नहीं बढ़ाया गया। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2023 में आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की, जिससे लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 17 लाख 98 हजार तक पहुंच गई और अब 20 लाख से अधिक बुजुर्ग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनेलो शासनकाल में पेंशन मात्र 200 रुपये बढ़ी और कांग्रेस के 10 वर्षों में 700 रुपये की वृद्धि हुई, जबकि वर्तमान सरकार ने 11 वर्षों में 2200 रुपये की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है।
एचपीएससी भर्ती में पारदर्शिता, मेरिट सर्वोपरि
हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की भर्तियों पर लगाए जा रहे आरोपों को मुख्यमंत्री ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व की “पर्ची-खर्ची” की परंपरा को समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नौकरियों में केवल मेरिट को आधार बनाया गया है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल एवं निगरानी तंत्र के अंतर्गत संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सार्वजनिक मंचों से हरियाणा की पारदर्शी भर्ती प्रणाली की सराहना कर चुके हैं और अन्य राज्यों के लिए इसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि सरकार विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण के एजेंडे पर कार्य कर रही है, जबकि विपक्ष के पास ठोस मुद्दों के अभाव में केवल आरोपों की राजनीति बची है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता तथ्यों को समझती है और आने वाले समय में विकास की राजनीति को ही समर्थन देगी।













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