चंडीगढ़, 20 फरवरी।हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन हरियाणा विधानसभा में महत्वपूर्ण सरकारी संकल्प पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। इस संकल्प के तहत हरियाणा आवासन बोर्ड का विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, नागरिकों को बेहतर आवासन सुविधाएं उपलब्ध कराने और शहरी योजना के एकीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आवासन बोर्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यों में काफी समानता थी, जिससे कार्यों की पुनरावृत्ति हो रही थी। विलय से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आवासन बोर्ड हरियाणा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी और उनकी सेवा शर्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यह संकल्प हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 80 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। अब आवासन बोर्ड की सभी परिसंपत्तियां, दायित्व और जिम्मेदारियां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधीन होंगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य में आवासीय योजनाओं के विकास और शहरी ढांचे को अधिक संगठित और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
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