चंडीगढ़ : 590 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत फंड ट्रांसफर मामले में हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी IDFC First Bank और AU Small Finance Bank में सरकारी धन के अनधिकृत हस्तांतरण की जांच करेगी और राज्य की बैंकिंग पॉलिसी की भी समीक्षा करेगी।
यह आदेश 24 फरवरी 2026 को चंडीगढ़ से जारी किया गया है, जिस पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर हैं।
कमेटी में ये अधिकारी शामिल
गठित हाई लेवल कमेटी में चार वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं—
अरुण कुमार गुप्ता, आईएएस – अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग (अध्यक्ष)
अनीश यादव, आईएएस – निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
विनय कुमार, आईआरपीएस – आयुक्त, नगर निगम पंचकूला
सतीश कुमार, एचसीएस – उप सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग
कमेटी की जांच का दायरा
सरकारी आदेश के अनुसार कमेटी निम्न बिंदुओं की जांच करेगी—
दोनों बैंकों के एंपैनलमेंट की प्रक्रिया
संबंधित विभागों द्वारा इन बैंकों में सरकारी धन जमा करने का निर्णय
सरकारी विभागों में रीकंसिलिएशन (मिलान) से जुड़े मुद्दे
किसी प्रकार की प्रक्रियागत कमी या सिस्टम फेल्योर
इसके अलावा कमेटी राज्य की बैंकिंग पॉलिसी के प्रावधानों की समीक्षा करेगी, नीति अनुपालन का आकलन करेगी, जवाबदेही तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुधारात्मक एवं निवारक उपाय सुझाएगी।
एक माह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कमेटी एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही विधानसभा में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरी राशि सरकार के खाते में वापस जमा हो चुकी है और मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Author: BabuGiri Hindi
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