चंडीगढ़, 8 मार्च। पंजाब के परिवहन एवं जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए पंजाब बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ जेल प्रशासन में भी व्यापक सुधार लाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधान राज्य के विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
मंत्री भुल्लर ने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने हमेशा सुशासन, पारदर्शिता और लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी है। बजट में परिवहन और जेल विभाग से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं, वे इन दोनों क्षेत्रों में चल रहे सुधार कार्यक्रमों को और गति देंगे।
सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
परिवहन मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब रोडवेज और पनबस के मौजूदा बेड़े में 1279 नई बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुलभ परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी।
उन्होंने बताया कि नई बसों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सुरक्षा मानकों और यात्री सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि राज्य के नागरिकों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। इसके साथ ही सरकार की ओर से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा भी जारी रखी जाएगी, जिससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
भुल्लर ने कहा कि सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्षमता सुधार और आधुनिकीकरण की नीति के माध्यम से पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी को और मजबूत बना रही है। उनका कहना है कि इन प्रयासों से राज्य के लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना संभव होगा।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी
परिवहन मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि सड़कों के बुनियादी ढांचे के विकास और संचार सुविधाओं में सुधार से विभाग को राज्य के दूर-दराज इलाकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को आसान और सस्ती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो, जिससे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच और आसान बने।
जेल सुधारों पर भी विशेष ध्यान
मंत्री भुल्लर ने बताया कि पंजाब सरकार जेलों को केवल कैद रखने की जगह नहीं, बल्कि सुधारात्मक संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान गृह मामले, न्याय और जेल विभाग के लिए 11,577 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे जेल प्रबंधन को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और निगरानी प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है। इससे जेलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।
कैदियों के पुनर्वास पर जोर
भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनकी सकारात्मक वापसी पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए जेलों में कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा योजनाएं और विभिन्न वर्कशॉप शुरू की जा रही हैं, ताकि कैदी रिहाई के बाद समाज में सम्मानजनक और उत्पादक जीवन जी सकें।
उन्होंने कहा कि इन पहलों से कैदियों को नई दिशा मिलेगी और वे समाज की मुख्यधारा में दोबारा शामिल हो सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि जेलों को ऐसी जगह बनाया जाए जहां से लोग सुधार और सकारात्मक सोच के साथ बाहर निकलें।
लोक-केंद्रित शासन का प्रतिबिंब
परिवहन एवं जेल मंत्री ने कहा कि पंजाब बजट 2026-27 राज्य सरकार की लोक-केंद्रित नीतियों, आर्थिक विकास और संस्थागत मजबूती की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने विश्वास जताया कि बजट में किए गए प्रावधानों से परिवहन और जेल विभागों में चल रहे सुधार कार्यक्रमों को नई गति मिलेगी और राज्य के नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आने वाले समय में भी विकास और जनहित के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
Author: BabuGiri Hindi
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