पंचकूला स्कूल कांड में नया कानूनी मोड़: 8 वर्षीय आरोपी को जमानत, सोशल मीडिया से हटेंगे हमले के वीडियो और तस्वीरें

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 27 नवंबर तक मांगी अनुपालन रिपोर्ट, आरोपी बच्चे की पहचान उजागर करने वाली सामग्री हटाने के आदेश

बचाव पक्ष के वकील मनबीर सिंह राठी का दावा- हिंसक वीडियो गेम खेलने की आदत से बढ़ा बच्चे का आक्रामक व्यवहार, माता-पिता को काउंसलिंग और मोबाइल से दूरी रखने की जिम्मेदारी

एक तरफ घायल बच्ची अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लौटी, दूसरी तरफ आरोपी बच्चे को जमानत मिलने से मामले में नई कानूनी बहस

बाबूगिरी न्यूज़

पंचकूला, 5 नवम्बर। सरकारी स्कूल में छह वर्षीय मासूम बच्ची पर हुए जानलेवा हमले के मामले में नया कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB), पंचकूला ने मामले में आरोपित आठ वर्षीय बच्चे को जमानत दे दी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित हो रहे हमले के वीडियो और तस्वीरों को हटाने के भी निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी सामग्री को सार्वजनिक मंचों पर रहने नहीं दिया जाए, जिससे कानून के उल्लंघन के आरोपी बच्चे की पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उजागर होती हो।
बोर्ड ने जांच अधिकारी (IO) को आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने और 27 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस घटनाक्रम के बाद मामले ने एक नया कानूनी मोड़ ले लिया है। खास बात यह है कि जिस घटना के वीडियो और तस्वीरों ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया था, अब उन्हीं सामग्रियों को हटाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है।

धारा 74 के तहत दायर की गई थी वीडियो हटाने की अर्जी
आरोपी बच्चे के पिता की ओर से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74 के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अलग से आवेदन दायर किया गया था। इसमें मांग की गई थी कि सोशल मीडिया, समाचार मंचों और अन्य सार्वजनिक माध्यमों पर प्रसारित हो रहे वीडियो, तस्वीरों तथा संबंधित सामग्री को हटाने के निर्देश दिए जाएं।
आवेदन में दलील दी गई थी कि इन वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से बच्चे की पहचान उजागर हो रही है, जो किशोर न्याय कानून के तहत निर्धारित गोपनीयता के प्रावधानों के विपरीत है।
आरोपी बच्चे के पिता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनबीर सिंह राठी ने बताया कि बोर्ड ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए संबंधित सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं। जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों से पहचान उजागर करने वाली सामग्री हटाई जाए। इसके लिए 27 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
आवेदन में स्कूल के प्रधानाचार्य और संबंधित अधिकारियों को भी इस मामले से जुड़ी सामग्री को आगे प्रसारित, साझा या प्रकाशित होने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

जमानत के साथ माता-पिता को सौंपी गई बच्चे के व्यवहार में सुधार की जिम्मेदारी
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी बच्चे के पिता की ओर से जमानत याचिका भी दाखिल की गई थी। बचाव पक्ष ने बोर्ड के समक्ष दलील दी कि बच्चे का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसे लगातार ऑब्जर्वेशन होम में रखने से उसकी पढ़ाई, मानसिक विकास और सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है।
बचाव पक्ष की ओर से यह भी बताया गया कि माता-पिता बच्चे की उचित काउंसलिंग करवाने और उसके व्यवहार में सुधार लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बच्चे के पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी लेने का भरोसा भी दिलाया।
इन दलीलों और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद बोर्ड ने आठ वर्षीय बच्चे को जमानत दे दी। इसके साथ ही माता-पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि वे बच्चे की गतिविधियों पर निगरानी रखें और उसके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

हिंसक वीडियो गेम से जुड़ा आक्रामक व्यवहार, बचाव पक्ष के वकील ने उठाया सवाल
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनबीर सिंह राठी ने बच्चे के कथित आक्रामक व्यवहार के पीछे मोबाइल फोन पर हिंसक वीडियो गेम खेलने की आदत को एक संभावित कारण बताया है।
राठी के अनुसार, बच्चे से पूछताछ के दौरान सामने आया कि उसे मोबाइल फोन पर आक्रामक और हिंसक प्रकृति के वीडियो गेम खेलने की आदत थी। उन्होंने बताया कि ऐसे खेलों में कई बार मारपीट, हमला करने और विरोधी पात्रों को हराने पर अंक मिलते हैं। अधिक अंक अर्जित करने और खेल में जीत हासिल करने की प्रवृत्ति बच्चों के व्यवहार पर किस तरह असर डाल सकती है, यह गंभीर विचार का विषय है।
उन्होंने कहा कि वीडियो गेम में दिखाई देने वाले आभासी पात्रों को वास्तविक दुनिया की तरह दर्द महसूस नहीं होता। खेल में लगातार मारपीट करने और अंक हासिल करने की गतिविधियां कुछ बच्चों की सोच को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, यह बचाव पक्ष की ओर से सामने रखा गया पक्ष है। बच्चे के व्यवहार और घटना के कारणों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विशेषज्ञों की जांच और परामर्श महत्वपूर्ण होंगे।
राठी ने वीडियो गेम की बढ़ती लत पर चिंता जताते हुए कहा कि कई बार बच्चे इस तरह के खेलों के आदी हो जाते हैं और उनसे दूरी बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी संदर्भ में माता-पिता को बच्चे को मोबाइल फोन से दूर रखने तथा उसकी डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

28 अक्टूबर को हुई थी छह वर्षीय बच्ची पर हमला करने की घटना
गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। स्कूल की केजी कक्षा में पढ़ने वाली छह वर्षीय बच्ची पर तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले आठ वर्षीय छात्र द्वारा जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था।
आरोपों के अनुसार, बच्ची के सिर पर ईंट से कई बार वार किए गए। इसके अलावा उसे बेंच से नीचे पटकने, टाई पकड़कर घसीटने और लात मारने जैसी गंभीर हरकतें भी की गईं। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गई थी।
घटना के बाद उसे पहले पंचकूला के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। वहां कई दिनों तक उसका उपचार चला। बच्ची की हालत को लेकर परिवार और शहर के लोगों में लगातार चिंता बनी हुई थी।

पीजीआई से छुट्टी मिलने के बाद घर लौटी मासूम
इस मामले में राहत की खबर यह रही कि गंभीर रूप से घायल बच्ची को पीजीआई चंडीगढ़ से छुट्टी मिल गई है। कई दिनों तक उपचार के बाद गुरुवार सुबह बच्ची को अस्पताल से घर भेज दिया गया। उसके घर लौटने से परिजनों और शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली है।
हालांकि, बच्ची के साथ हुई घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षकों की निगरानी और विद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं।

अब 27 नवंबर की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
एक तरफ घायल बच्ची के घर लौटने से परिवार को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी बच्चे को जमानत मिलने और सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के आदेश के बाद मामले में कानूनी बहस तेज हो गई है।
अब 27 नवंबर महत्वपूर्ण तारीख होगी। इस दिन तक जांच अधिकारी को बोर्ड के सामने यह रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि आरोपी बच्चे की पहचान उजागर करने वाली सामग्री हटाने के आदेशों पर कितना अमल हुआ है।
यह मामला अब केवल स्कूल में हुई हिंसक घटना तक सीमित नहीं रह गया है। इसके साथ बच्चों की डिजिटल आदतों, हिंसक वीडियो गेम के प्रभाव, स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था, अभिभावकों की जिम्मेदारी और किशोर न्याय कानून के तहत बच्चों की पहचान की गोपनीयता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी जुड़ गए हैं।
कानूनी रूप से महत्वपूर्ण पहलू: किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी के प्रकाशन पर रोक से संबंधित है। इसलिए इस मामले की रिपोर्टिंग में आरोपी बच्चे का नाम, तस्वीर, स्कूल की पहचान या ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित करने से बचना जरूरी है, जिससे उसकी पहचान हो सके।