चंडीगढ़ नगर निगम के MOH इंस्पेक्टर पर दुकानदार से 5 हजार रुपये नकद लेने का आरोप, चालान की राशि जेब मे, विजिलेंस जांच की मांग

चालान के नाम पर वसूली गई रकम की रसीद नहीं देने का आरोप, दो दिन बाद प्रदूषण विभाग में जमा कराई गई राशि; सीसीटीवी फुटेज में घटना दर्ज होने का दावा

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 5 नवम्बर। नगर निगम चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग (एमओएच) के एक इंस्पेक्टर पर चालान के नाम पर दुकानदार से 5 हजार रुपये नकद लेने और इसके बदले सरकारी रसीद जारी नहीं करने का गंभीर आरोप लगा है। मामले को लेकर मनीमाजरा निवासी राजन शर्मा ने चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सतर्कता अधिकारी (चीफ विजिलेंस ऑफिसर) को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की प्रति नगर निगम आयुक्त को भी भेजी गई है।
शिकायत के अनुसार, यह मामला 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12 बजे मनीमाजरा की मॉडल डुप्लेक्स मार्केट स्थित राजन किरयाना स्टोर का है। आरोप है कि नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ (एमओएच) विभाग में तैनात इंस्पेक्टर दविंदर सिंह रोहिल्ला दुकान पर पहुंचे और वहां से जिलेट प्रेस्टो शेविंग रेजर उठाकर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चालान कर दिया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि चालान के संबंध में दुकानदार से 5 हजार रुपये नकद सीधे प्राप्त किए गए, लेकिन इसके बदले कोई आधिकारिक रसीद नहीं दी गई। दुकानदार को यह विकल्प भी नहीं दिया गया कि वह जुर्माने की राशि किसी अधिकृत सरकारी माध्यम से जमा करा सके।

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मीडिया के सामने नकद राशि लेने की बात स्वीकारने का दावा
शिकायत में एक और गंभीर बात का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, मीडिया के सामने संबंधित इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर 5 हजार रुपये लेने की बात स्वीकार की। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि दुकानदार दुकान पर अकेला था और उसके पास जुर्माने की राशि जमा कराने के लिए प्रदूषण विभाग जाने का समय नहीं था। शिकायत के मुताबिक, इंस्पेक्टर ने अपने इस कदम को ‘नेकी का काम’ भी बताया।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि दुकानदार से ली गई 5 हजार रुपये की राशि घटना के करीब दो दिन बाद प्रदूषण विभाग में जमा कराई गई। इस घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि क्या किसी सरकारी अधिकारी को इस तरह दुकानदार से सीधे नकद जुर्माना लेने का अधिकार है? यदि राशि सरकारी खाते में जमा कराई जानी थी तो मौके पर रसीद क्यों नहीं दी गई और भुगतान जमा कराने में दो दिन की देरी क्यों हुई?

एमओएच अधिकारी ने भी जताई गंभीर चिंता

शिकायत के अनुसार, मामला नगर निगम की मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉ. इंदरदीप कौर के संज्ञान में भी लाया गया। उन्होंने कथित तौर पर स्पष्ट किया कि एमओएच इंस्पेक्टर को दुकानदारों से व्यक्तिगत रूप से चालान की राशि लेकर उसे प्रदूषण विभाग में जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सीसीटीवी फुटेज में घटना दर्ज होने का दावा

शिकायतकर्ता के मुताबिक, संबंधित दुकानदार का दावा है कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। ऐसे में शिकायत में मांग की गई है कि संबंधित तारीख और समय की सीसीटीवी फुटेज तत्काल सुरक्षित करवाई जाए, ताकि किसी तरह की छेड़छाड़ या साक्ष्य नष्ट होने की आशंका न रहे।

विजिलेंस से आठ बिंदुओं पर जांच की मांग

राजन शर्मा ने मुख्य सतर्कता अधिकारी से मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करवाने, इंस्पेक्टर को सीधे नकद जुर्माना लेने का अधिकार था या नहीं, इसकी पुष्टि करने और 5 हजार रुपये जमा कराने की सही तारीख व समय का विभागीय रिकॉर्ड खंगालने की मांग की है।
इसके अलावा संबंधित चालान, सरकारी रसीद और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच, अन्य दुकानदारों से भी इसी तरह नकद राशि लेने की आशंका की पड़ताल, दुकानदार और संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज करने तथा सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आग्रह किया गया है।
शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि जांच के दौरान संबंधित अधिकारी को साक्ष्यों को प्रभावित करने से रोकने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जाएं। यदि आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए।

5 हजार रुपये नहीं, सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता का सवाल

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह मामला केवल 5 हजार रुपये की राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्धारित प्रक्रिया के पालन से जुड़ा है। उन्होंने प्रशासन से समयबद्ध जांच कर कार्रवाई की जानकारी लिखित रूप में देने की मांग की है।
फिलहाल यह पूरा मामला शिकायत में लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों पर आधारित है। संबंधित इंस्पेक्टर का पक्ष और विजिलेंस जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

आधार: शिकायतकर्ता राजन शर्मा की मुख्य सतर्कता अधिकारी, चंडीगढ़ प्रशासन को दी गई लिखित शिकायत।