चंडीगढ़ प्रशासन के इलेक्ट्रिकल विंग में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला, विजिलेंस जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उठे सवाल!

नवीनीकरण कार्यों में ठेकेदार को कथित तौर पर अधिक भुगतान और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप;

कनिष्ठ अभियंता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर समयबद्ध कार्रवाई की मांग की

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग में नवीनीकरण कार्यों के निष्पादन और भुगतान को लेकर कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब प्रशासन के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। इस मामले में विजिलेंस की नियमित जांच रिपोर्ट आने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए विभाग के एक कनिष्ठ अभियंता ने मुख्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायतकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने, सरकारी खजाने को हुए संभावित नुकसान का आकलन कराने और अनियमितताओं की पुष्टि होने पर कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है।
इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल) एवं एसडीई, उपमंडल नंबर-6 राजेश कुमार वर्मा ने मुख्य सचिव को उचित माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन भेजा है। इसकी अग्रिम प्रति भी मुख्य सचिव को भेजी गई है।
प्रतिवेदन में आरोप लगाया गया है कि इलेक्ट्रिकल विंग के विद्युत मंडल नंबर-1 के अंतर्गत कराए गए नवीनीकरण कार्यों में निविदा प्रक्रिया, कार्यों के निष्पादन और ठेकेदार को किए गए भुगतान में गंभीर अनियमितताएं हुई थीं। शिकायतकर्ता के अनुसार, इन आरोपों की विजिलेंस जांच भी कराई गई थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों की भूमिका और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए।

13 सितंबर 2025 को ओएसडी के समक्ष दी थी शिकायत

राजेश कुमार वर्मा के अनुसार, उन्होंने इलेक्ट्रिकल विंग के अंतर्गत नवीनीकरण कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर 13 सितंबर 2025 को ओएसडी के समक्ष मूल शिकायत प्रस्तुत की थी। यह शिकायत संदर्भ संख्या OSD/Vig/P-2306451 दिनांक 13.09.2025 के तहत दर्ज कराई गई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विद्युत मंडल नंबर-1 के अंतर्गत जारी निविदाओं के कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे नहीं किए गए। इसके अलावा, ठेकेदार एम/एस एपी इलेक्ट्रिकल्स (M/s A.P. Electricals) को वास्तव में किए गए कार्यों की तुलना में कथित तौर पर अधिक भुगतान किए जाने का मामला भी उठाया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के कार्यालय ने 16 अक्टूबर 2025 को ज्ञापन जारी कर नियमित जांच (रेगुलर इंक्वायरी) दर्ज करने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को नियमित जांच संख्या 28 के तहत जांच की गई।

निविदाओं के काम समय पर पूरे नहीं होने और भुगतान पर उठे सवाल

प्रतिवेदन के अनुसार, विजिलेंस जांच में निविदाओं के तहत निर्धारित समय में कार्य पूरे नहीं होने, मौके पर वास्तव में किए गए कार्यों और ठेकेदार को किए गए भुगतान के बीच संभावित अंतर तथा कार्यों के निष्पादन में बरती गई कथित लापरवाही जैसे पहलुओं की जांच की गई।
शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली में खामियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कार्यों को समय पर पूरा नहीं कराने और वास्तविक कार्यों के अनुपात में भुगतान सुनिश्चित करने से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया गया।
आरोप है कि यदि ठेकेदार को वास्तविक कार्यों से अधिक भुगतान किया गया है तो इससे चंडीगढ़ प्रशासन के सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान पहुंचा हो सकता है। वहीं, नवीनीकरण कार्यों में देरी के कारण संबंधित सरकारी आवासों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई।

अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश

राजेश कुमार वर्मा ने मुख्य सचिव को भेजे प्रतिवेदन में विजिलेंस जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि जांच में सामने आई कथित अनियमितताओं के संबंध में अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

प्रतिवेदन के मुताबिक, इन अधिकारियों की भूमिका नवीनीकरण कार्यों के निष्पादन, भुगतान और निर्धारित समयसीमा के पालन से जुड़े मामलों में जांच के दायरे में रही। शिकायतकर्ता का कहना है कि विजिलेंस रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोप और जांच रिपोर्ट की सिफारिशें अपने आप में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं हैं। मामले में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना भी आवश्यक है।

इंजीनियरिंग विभाग के सचिव को भेजी गई थी रिपोर्ट

शिकायतकर्ता ने अपने पत्र में बताया है कि विजिलेंस जांच रिपोर्ट को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के सचिव के पास भेजा गया था।
इसके बावजूद राजेश कुमार वर्मा का दावा है कि उन्हें अब तक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई किसी प्रभावी कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी जानकारी के अनुसार, इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज होने या अन्य आपराधिक कार्यवाही शुरू किए जाने की सूचना नहीं है।
उन्होंने सवाल उठाया है कि जब किसी मामले में विजिलेंस स्तर पर नियमित जांच कराई गई हो और रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं तथा सरकारी खजाने को संभावित नुकसान से संबंधित पहलुओं का उल्लेख किया गया हो तो उस पर निर्णय लेने में देरी क्यों हो रही है।

मुख्य सचिव से समयबद्ध कार्रवाई की मांग

मुख्य सचिव को भेजे गए प्रतिवेदन में राजेश कुमार वर्मा ने चार प्रमुख मांगें रखी हैं।
पहली मांग: इंजीनियरिंग विभाग के सचिव को निर्देश दिए जाएं कि वे विजिलेंस जांच रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें और रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर निश्चित समयसीमा के भीतर कारण सहित निर्णय लें।
दूसरी मांग: जांच रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों और लागू सेवा नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ जहां आवश्यक हो, विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए।
तीसरी मांग: सक्षम विजिलेंस और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे सरकारी खजाने को हुए संभावित नुकसान और अन्य संदिग्ध अनियमितताओं की जांच करें। यदि किसी संज्ञेय अपराध के पर्याप्त आधार मिलते हैं तो कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई की जाए।
चौथी मांग: मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए। इनमें निविदा संबंधी रिकॉर्ड, माप पुस्तिकाएं, बिल, भुगतान वाउचर, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र, निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

सरकारी धन के इस्तेमाल और जवाबदेही का मामला

शिकायतकर्ता ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सरकारी धन से कराए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि किसी जांच में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत सामने आते हैं तो संबंधित दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और विजिलेंस जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय लेकर सरकारी धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

अब मुख्य सचिव और इंजीनियरिंग विभाग के फैसले पर निगाहें
चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग के अंतर्गत नवीनीकरण कार्यों से जुड़ा यह मामला अब प्रशासन के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। मुख्य सचिव को भेजे गए प्रतिवेदन के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इंजीनियरिंग विभाग विजिलेंस जांच रिपोर्ट पर क्या निर्णय लेता है और संभावित वित्तीय नुकसान के आकलन के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
मामले में निविदाओं से लेकर भुगतान और कार्यों की वास्तविक स्थिति तक की जांच के लिए संबंधित रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि जांच रिपोर्ट की सिफारिशों पर आगे कार्रवाई होती है तो इससे इलेक्ट्रिकल विंग में सरकारी कार्यों के निष्पादन, भुगतान व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण सवालों का समाधान हो सकता है।