चंडीगढ़ में 1.12 करोड़ के तीन ई-टेंडरों पर उठे सवाल, कुछ घंटों में बोली जमा करने और खोलने की प्रक्रिया पर आपत्ति

सरकारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सभागार में साउंड सिस्टम, स्टेज लाइटिंग और आधुनिकीकरण के कार्यों के लिए जारी किए गए थे टेंडर; शिकायतकर्ता ने टेंडर प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़। सरकारी विभागों में विकास कार्यों के लिए जारी होने वाले ई-टेंडरों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चंडीगढ़ में एक नया मामला सामने आया है। सेक्टर-20 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सभागार में साउंड सिस्टम लगाने, स्टेज लाइटिंग, प्रोजेक्टर, फायर सेंसिंग सिस्टम और आधुनिकीकरण से जुड़े तीन कार्यों के लिए जारी ई-टेंडरों की समय-सीमा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तीनों टेंडरों में बोली जमा करने और उन्हें खोलने के बीच बेहद कम समय रखा गया, जिससे संभावित ठेकेदारों को पर्याप्त तैयारी और प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलने पर सवाल खड़े होते हैं।
इस संबंध में जेई (इलेक्ट्रिकल) राजेश कुमार वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत भेजकर तीनों टेंडरों की प्रक्रिया तत्काल रोकने, स्वतंत्र जांच कराने और ई-टेंडर पोर्टल का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की है। शिकायत के साथ तीनों टेंडर नोटिस की प्रतियां और आवंटित मकान से संबंधित तस्वीरें भी संलग्न किए जाने की बात कही गई है।
शिकायत में विशेष रूप से यह सवाल उठाया गया है कि जब किसी कार्य के लिए करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन से जुड़ी निविदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उसमें पर्याप्त प्रचार-प्रसार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उचित समय क्यों नहीं दिया गया।

तीन टेंडरों की अनुमानित लागत 1.11 करोड़ रुपये से अधिक
शिकायत में जिन तीन ई-टेंडरों का उल्लेख किया गया है, वे सभी सेक्टर-20 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सभागार से संबंधित हैं। इनकी अनुमानित लागत इस प्रकार है:
| टेंडर संख्या | कार्य का विवरण | अनुमानित लागत |
| ———— | ———————————————————————— | ————- |
| E1/TN-320 | सभागार में साउंड सिस्टम उपलब्ध कराना | ₹47,44,253 |
| E1/TN-321 | स्टेज लाइटिंग, प्रोजेक्टर और फायर सेंसिंग सिस्टम सहित सभागार का नवीनीकरण | ₹47,51,490 |
| E1/TN-322 | सभागार का आधुनिकीकरण | ₹16,82,195 |
| कुल | | ₹1,11,77,938 |
इस प्रकार तीनों कार्यों की कुल अनुमानित लागत करीब 1.12 करोड़ रुपये बैठती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इतनी बड़ी राशि से जुड़े कार्यों में निविदा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र ठेकेदार इसमें भाग ले सकें।

अंतिम तिथि और टेंडर खोलने के बीच केवल साढ़े तीन घंटे का अंतर
शिकायत का सबसे महत्वपूर्ण आधार टेंडर नोटिस में दर्ज समय-सारणी है। शिकायतकर्ता के अनुसार, तीनों ई-टेंडरों में बोली जमा करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे निर्धारित की गई थी, जबकि टेंडर उसी दिन दोपहर 3:30 बजे खोलने का समय रखा गया था।
अर्थात बोली जमा करने की अंतिम समय-सीमा समाप्त होने और टेंडर खोलने के बीच केवल साढ़े तीन घंटे का अंतर रखा गया।
शिकायतकर्ता ने इस समय-सारणी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संभावित ठेकेदारों को टेंडर की शर्तें समझने, आवश्यक दस्तावेज तैयार करने, बैंक से ईएमडी (बयाना राशि) की व्यवस्था करने, संबंधित उपकरणों के निर्माताओं से प्राधिकरण पत्र प्राप्त करने और तकनीकी प्रस्ताव तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिलना जरूरी है।
उनका तर्क है कि यदि निविदा का प्रचार-प्रसार और बोली जमा करने की अवधि ही सीमित रखी जाती है, तो नए और वास्तविक रूप से इच्छुक ठेकेदारों के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल होना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो सकता है।

दो टेंडर दो-बोली प्रणाली के तहत, सीपीडब्ल्यूडी नियमों का भी दिया हवाला

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि E1/TN-320 और E1/TN-321 को दो-बोली प्रणाली (टू बिड सिस्टम) के तहत आमंत्रित किया गया है। इस व्यवस्था में सामान्यतः तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग प्रस्तुत किए जाते हैं।
शिकायतकर्ता ने सीपीडब्ल्यूडी (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) की कार्य पुस्तिका का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसी निविदाओं के प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में सामान्य समय-सीमा से कम अवधि निर्धारित की जाती है, तो उसके पीछे के कारणों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।
शिकायत में सवाल किया गया है कि क्या इन तीनों टेंडरों के लिए कम समय निर्धारित करने से पहले किसी आपात स्थिति या विशेष आवश्यकता को रिकॉर्ड किया गया था? यदि ऐसा किया गया था तो इसकी अनुमति किस अधिकारी ने दी और क्या संबंधित निर्णय के लिखित आधार उपलब्ध हैं?
हालांकि, इन आरोपों और नियमों की वास्तविक प्रयोज्यता की पुष्टि संबंधित टेंडर दस्तावेजों, लागू खरीद नियमों और विभागीय रिकॉर्ड की जांच के बाद ही हो सकेगी।

क्या सभी ठेकेदारों को मिला समान अवसर?
राजेश कुमार वर्मा ने अपनी शिकायत में निविदा प्रक्रिया के दौरान संभावित पक्षपात की आशंका भी जताई है। उनका कहना है कि यदि किसी ठेकेदार को टेंडर जारी होने से पहले ही कार्य की तकनीकी शर्तों, अनुमानित लागत, सामग्री की मात्रा या अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का पता हो, तो उसे अन्य बोलीदाताओं की तुलना में बढ़त मिल सकती है।
इसी आधार पर शिकायत में कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं।
* कम समय में टेंडर आमंत्रित करने की अनुमति किस सक्षम अधिकारी ने दी?
* कम अवधि निर्धारित करने के पीछे क्या लिखित कारण दर्ज किए गए?
* क्या सभी पात्र ठेकेदारों को समान रूप से टेंडर की जानकारी उपलब्ध कराई गई?
* क्या टेंडर दस्तावेजों और तकनीकी शर्तों को स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया?
* क्या अनुमानित लागत और सामग्री की मात्रा स्वीकृत आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित की गई?
* क्या किसी संभावित ठेकेदार को टेंडर सार्वजनिक होने से पहले जानकारी उपलब्ध थी?
* क्या संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार कनिष्ठ अभियंता को कार्यों की तैयारी और निविदा जारी करने से पहले जानकारी दी गई थी?
शिकायतकर्ता का कहना है कि इन सवालों का जवाब विभागीय रिकॉर्ड और ई-टेंडर पोर्टल की जांच से ही सामने आ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए यह जरूरी है कि सभी पात्र ठेकेदारों को समान जानकारी और पर्याप्त समय मिले।

1.02 लाख के विद्युत कार्य पर आपत्ति, जबकि 47 लाख से अधिक का टेंडर आगे बढ़ाने का आरोप
शिकायत में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया है। राजेश कुमार वर्मा ने अपनी लगभग 1.02 लाख रुपये की विद्युत संबंधी वास्तविक आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा है कि संबंधित एसडीओ ने उनके कार्य के अनुमान पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि इसकी राशि बहुत अधिक है।
शिकायतकर्ता ने सवाल किया है कि एक ओर करीब 1.02 लाख रुपये के विद्युत कार्य को अधिक राशि बताकर आपत्ति के दायरे में रखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी कार्यालय से करीब 47.44 लाख रुपये के साउंड सिस्टम संबंधी कार्य का टेंडर आगे बढ़ाया गया है।
उनका कहना है कि दोनों मामलों का मूल्यांकन एक समान और पारदर्शी मानकों के आधार पर होना चाहिए। किसी भी कार्य की लागत का निर्धारण वास्तविक स्थल की जरूरत, सामग्री की मात्रा, निर्धारित दरों और तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।
उन्होंने मांग की है कि उनके विद्युत कार्य के अनुमान की भी निष्पक्ष समीक्षा की जाए और केवल अधिक राशि होने का हवाला देकर वास्तविक आवश्यकता को रोका या लंबित न रखा जाए।

टेंडर पोर्टल का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग
शिकायतकर्ता ने केवल टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग ही नहीं की, बल्कि जांच के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया है।
उन्होंने संबंधित विभाग से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर तीनों टेंडरों के निर्माण, दस्तावेज अपलोड करने, सार्वजनिक करने और उनमें किसी प्रकार के संशोधन से संबंधित पूरी डिजिटल जानकारी सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है।
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने की मांग की गई है:
* कार्यों का अनुमान तैयार करने से संबंधित फाइल और दस्तावेज।
* निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति और सक्षम अधिकारी के आदेश।
* तकनीकी शर्तों और सामग्री की मात्रा से संबंधित विवरण।
* टेंडर की बीओक्यू (मात्रा सूची) तैयार करने का रिकॉर्ड।
* टेंडर प्रकाशित करने की वास्तविक तारीख और समय।
* पोर्टल पर किए गए सभी संशोधनों का डिजिटल विवरण।
* अधिकारियों के बीच हुई पत्राचार और अन्य संवाद की प्रतियां।
* संभावित ठेकेदारों को उपलब्ध कराई गई जानकारी का रिकॉर्ड।
शिकायतकर्ता का कहना है कि इस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना इसलिए आवश्यक है, ताकि जांच के दौरान किसी भी दस्तावेज या डिजिटल जानकारी में बदलाव होने की आशंका न रहे।

शिकायत में आठ प्रमुख मांगें, सतर्कता विभाग से भी जांच कराने का अनुरोध
राजेश कुमार वर्मा ने अपनी शिकायत में आठ प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें तीनों टेंडरों की प्रक्रिया तत्काल स्थगित करना, वित्तीय बोलियां खोलने पर रोक लगाना और प्रक्रिया की वैधानिकता की स्वतंत्र जांच कराना शामिल है।
उन्होंने मांग की है कि जांच पूरी होने और कारणों सहित लिखित निर्णय दर्ज किए जाने तक किसी भी टेंडर को अंतिम रूप न दिया जाए। साथ ही किसी प्रकार का कार्यादेश या आशय पत्र (एलओआई) भी जारी नहीं किया जाए।
यदि जांच में प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं सामने आती हैं तो वर्तमान निविदाओं को रद्द कर पर्याप्त प्रचार-प्रसार और उचित समय-सीमा के साथ नए सिरे से टेंडर आमंत्रित करने की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता ने पक्षपात और संभावित हेरफेर की आशंका को देखते हुए मामले को सक्षम सतर्कता प्राधिकरण के पास भेजकर स्वतंत्र जांच कराने का भी अनुरोध किया है।

सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा का सवाल
यह मामला केवल तीन टेंडरों की समय-सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक धन के उचित इस्तेमाल से भी जुड़ा है।
सरकारी कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि पात्र ठेकेदारों को पर्याप्त जानकारी और भागीदारी का समान अवसर मिले। कम समय में निविदा प्रक्रिया पूरी करने के पीछे यदि कोई विशेष प्रशासनिक आवश्यकता है तो उसका उचित आधार और सक्षम स्तर की स्वीकृति भी जांच का विषय हो सकती है।
फिलहाल शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों पर संबंधित विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि शिकायत पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है और तीनों टेंडरों की प्रक्रिया फिलहाल किस स्थिति में है।
अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इन आपत्तियों पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या तीनों निविदाओं की समय-सारणी तथा पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाती है।