पारदर्शी खरीद प्रक्रिया से 40.62 करोड़ रुपये की बचत
इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मिली मंज़ूरी
चंडीगढ़, 5 जनवरी । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा कर खरीद और कार्यों से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए।
एचपीपीसी बैठक
एचपीपीसी की बैठक में लगभग 133.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 5 टेंडरों पर विचार किया गया। इनमें से एक प्रोजेक्ट को री-टेंडर करने के निर्देश दिए गए। शेष टेंडरों (अनुमानित लागत 123.13 करोड़ रुपये) पर बोलीदाताओं से बातचीत के बाद 105.04 करोड़ रुपये की अंतिम राशि तय हुई। इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को 18.09 करोड़ रुपये की बचत हुई।
एचपीडब्लूपीसी बैठक
एचपीडब्लूपीसी की बैठक में लगभग 491.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 11 टेंडरों पर विचार किया गया। इनमें से तीन टेंडरों को स्थगित/री-टेंडर करने की मंज़ूरी दी गई। शेष टेंडरों (अनुमानित लागत 412.19 करोड़ रुपये) पर बातचीत के बाद 389.66 करोड़ रुपये की अंतिम राशि तय हुई, जिससे 22.53 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित हुई।
👉 इस प्रकार, दोनों बैठकों में कुल मिलाकर 40.62 करोड़ रुपये की बचत हुई, जो राज्य सरकार के मजबूत वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाती है।
प्रमुख फैसले
हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ऑग्मेंटेशन प्रोजेक्ट के तहत राज्य, जिला और ब्लॉक नेटवर्क मैनेजमेंट सेंटर्स के लिए पुराने यूपीएस और बैटरियों के बायबैक के साथ ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम और बैटरी बैंक की सप्लाई व इंस्टॉलेशन को मंज़ूरी।
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए पानी की कीटाणुशोधन में उपयोग होने वाले आईएसआई मार्क सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन की सप्लाई हेतु वार्षिक रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति।
अंबाला, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और पंचकूला क्षेत्रों में 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को मंज़ूरी।
नूंह जिले में पुराने सीएचसी कैंपस में 100 बेड वाले नए जिला अस्पताल के निर्माण को हरी झंडी, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
बैठक में उपस्थित
बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री के निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता, उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि जनता को इनका शीघ्र लाभ मिल सके।












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