हरियाणा में भ्रष्टाचार के आरोपियों पर सरकार का शिकंजा, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए अधिकारियों-कर्मचारियों का होगा तबादला; गवाहों को प्रभावित करने का रास्ता होगा बंद

विजिलेंस विभाग ने 27 अक्टूबर को जारी किए आदेश, जमानत पर आने के बाद उसी पद और स्टेशन पर नहीं रह सकेंगे आरोपी अधिकारी-कर्मचारी; संबंधित क्षेत्र से दूर भेजने के निर्देश

जिला कैडर के कर्मचारियों को भी जिले में दूसरे दूरस्थ स्टेशन पर करना होगा तैनात, शिकायतकर्ता और गवाहों पर दबाव बनाने की आशंका रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 3 नवंबर। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और विजिलेंस के ट्रैप तथा छापेमारी के मामलों में निष्पक्ष जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में रंगे हाथों पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों को जमानत मिलने के बाद उसी पद और उसी स्टेशन पर तैनात नहीं रखा जा सकेगा। ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संबंधित क्षेत्र से दूर तबादला करना अनिवार्य होगा, ताकि वे अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके शिकायतकर्ता अथवा मामले के गवाहों को प्रभावित न कर सकें।
इस संबंध में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय के विजिलेंस विभाग ने 27 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किए हैं। आदेश संख्या 09/49/2025-6VI के तहत प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हरियाणा पुलिस महानिदेशक, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य प्रशासकों और राज्य विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार सहित संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जमानत मिलने के बाद भी उसी स्टेशन पर नहीं रह सकेंगे आरोपी
विजिलेंस विभाग की ओर से जारी आदेशों में सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें राज्य विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ट्रैप मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के बावजूद वे उसी स्टेशन पर तैनात रहे, जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
सरकार ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए कहा है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के उसी स्टेशन पर बने रहने से शिकायतकर्ता तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने, उन्हें डराने-धमकाने अथवा उन पर किसी तरह का दबाव बनाने की आशंका बनी रहती है। इससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और आरोपी अपने पद का अनुचित लाभ उठा सकते हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि ट्रैप अथवा छापेमारी के मामलों में रंगे हाथों पकड़े गए और जमानत पर चल रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उसी पद और उसी स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा।

संबंधित क्षेत्र से दूर किया जाएगा तबादला
सरकार के आदेशों के अनुसार, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को संबंधित अधिकार क्षेत्र से दूर किसी दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिकता यह रहेगी कि उनका तबादला आसपास के सीमावर्ती जिलों की सीमा से भी आगे किया जाए।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी अधिकारी या कर्मचारी अपने पुराने कार्यक्षेत्र में रहते हुए शिकायतकर्ता, गवाहों अथवा मामले से जुड़े अन्य लोगों पर किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव न डाल सकें।
हालांकि, सरकार ने जिला कैडर के कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था भी स्पष्ट की है। यदि ट्रैप अथवा छापेमारी के मामले में पकड़ा गया अधिकारी या कर्मचारी जिला कैडर से संबंधित है, तो उसे उसी जिले के भीतर किसी अन्य दूरस्थ स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाएगा।

न्यायिक हिरासत में बंद कर्मचारियों पर भी लागू होंगे निर्देश
विजिलेंस विभाग के आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था केवल उन अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी, जिन्हें फिलहाल जमानत मिल चुकी है।
जो अधिकारी या कर्मचारी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और भविष्य में उन्हें जमानत मिलती है, उन पर भी यही नियम लागू होंगे। यानी जमानत मिलने के बाद उन्हें भी उसी पद और उसी स्टेशन पर वापस तैनात नहीं किया जा सकेगा, जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज है और मुकदमे की सुनवाई लंबित है।
इससे सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित सरकारी कर्मचारियों को केवल जमानत मिलने के आधार पर पुराने कार्यक्षेत्र में बने रहने की छूट नहीं मिलेगी।

आदेशों में लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई
विजिलेंस विभाग ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को इन निर्देशों की जानकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंचाने तथा इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं तथा गवाहों की सुरक्षा और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार के इस फैसले का सीधा उद्देश्य यह है कि विजिलेंस के ट्रैप या छापेमारी में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद कोई भी आरोपी अधिकारी या कर्मचारी अपने पुराने पद और कार्यक्षेत्र में रहकर शिकायतकर्ता अथवा गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में न रहे।