चंडीगढ़ यूटी में जन शिकायतों के निपटारे में प्रशासन की पहल को मिली सफलता, 72 प्रतिशत शिकायतों का समाधान

प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने जन सुनवाई और समाधान शिविरों की समीक्षा की, पांच शिविरों में मिली 350 शिकायतों में से 313 का निपटारा

डड्डूमाजरा, हल्लोमाजरा और मलोया के सभी मामलों का समाधान, अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करने की हिदायत

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 4 नवंबर। चंडीगढ़ में आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनका समाधान करने के लिए प्रशासन की ओर से शुरू की गई जन सुनवाई और समाधान शिविरों की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब तक आयोजित 48 जन सुनवाई कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़ी 357 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 257 का समाधान किया जा चुका है। इस तरह शिकायतों के निपटारे की दर करीब 72 प्रतिशत रही है। वहीं, पांच समाधान शिविरों में प्राप्त 350 शिकायतों में से 313 का निपटारा कर दिया गया है। इन शिविरों में शिकायतों के समाधान की दर 89.4 प्रतिशत दर्ज की गई है।
पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को चंडीगढ़ सचिवालय में आयोजित बैठक में जन सुनवाई और समाधान शिविरों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने इन पहलों के माध्यम से प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था ने लोगों को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों को सीधे प्रशासन के सामने रखने का एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराया है।
बैठक में चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीपी सिंह, चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों के सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
48 जन सुनवाई में 357 शिकायतें, 257 का समाधान
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एक जनवरी 2026 से अब तक जन सुनवाई के माध्यम से 21 विभागों एवं कार्यालयों से संबंधित कुल 357 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 257 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। शेष शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनके वास्तविक और प्रभावी समाधान को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सरल और जवाबदेह बनाया जाना जरूरी है।
पांच समाधान शिविरों में 313 शिकायतों का निपटारा
आवासीय क्षेत्रों में आयोजित समाधान शिविरों के परिणामों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि अब तक पांच स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं। इनमें कुल 350 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 313 का निपटारा किया जा चुका है।
शिकायतों के समाधान के मामले में डड्डूमाजरा, हल्लोमाजरा और मलोया में आयोजित शिविरों का प्रदर्शन शत-प्रतिशत रहा। इन तीनों शिविरों में प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।

समाधान शिविरों का विवरण इस प्रकार है

डड्डूमाजरा: 7 फरवरी 2026 को आयोजित शिविर में 85 शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी 85 शिकायतों का समाधान कर दिया गया
हल्लोमाजरा: 22 मार्च 2026 को आयोजित शिविर में 66 शिकायतें मिलीं। सभी का निपटारा किया जा चुका है।
मलोया: 25 मई 2026 को आयोजित शिविर में 50 शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी 50 शिकायतों का समाधान कर दिया गया
मनीमाजरा: 11 सितंबर 2026 को आयोजित शिविर में 83 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 69 का निपटारा किया जा चुका है।
रामदरबार: 30 सितंबर 2026 को आयोजित शिविर में 66 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 43 का समाधान किया गया है।
इस प्रकार पहले तीन शिविरों की सभी 201 शिकायतों का समाधान हो चुका है, जबकि मनीमाजरा और रामदरबार की कुल 149 शिकायतों में से 112 का निपटारा किया गया है।

नियमों के दायरे में ही होगा शिकायतों का समाधान
प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि संवेदनशील और जवाबदेह शासन व्यवस्था के लिए नागरिकों तथा प्रशासन के बीच सीधा संवाद बेहद जरूरी है। जन सुनवाई और समाधान शिविर इस दिशा में सार्थक पहल साबित हो रहे हैं। इनके माध्यम से अधिकारी लोगों की समस्याओं को सीधे सुनते हैं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निवारण निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो नियमों के विरुद्ध हो या अनुचित हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों पर निर्णय लेते समय नियमों का पालन करने के साथ-साथ नागरिकों को स्थिति और कार्रवाई के बारे में स्पष्ट जानकारी भी दी जाए।

अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याएं सुनने की भी सलाह
बैठक के दौरान प्रशासक ने अधिकारियों को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के प्रति भी संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल आम जनता की शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को नियमित रूप से सुनना और उनका उचित समाधान करना बेहतर कार्य वातावरण बनाने के लिए जरूरी है।
कटारिया ने जोर देकर कहा कि जन सुनवाई और समाधान शिविरों की वास्तविक सफलता शिकायतों के प्रभावी निपटारे से ही सुनिश्चित होगी। इसलिए प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर संवाद, जवाबदेही, संवेदनशीलता और नागरिकों की सुगम पहुंच बनाए रखी जानी चाहिए।