चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग में शॉर्ट टेंडर का खेल! इलेक्ट्रिकल ही नहीं, सिविल विंग के कार्यों पर भी सवाल

दीपावली लाइटिंग के पांच ठेके 44.5 प्रतिशत कम दरों पर आवंटित, एक कार्य में 53 प्रतिशत से अधिक की छूट; शॉर्ट टेंडर प्रक्रिया की व्यापक जांच की मांग, विजिलेंस जांच के साथ थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की उठी आवाज

राज्यपाल एवं प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की नसीहत का भी क्यों नहीं दिख रहा असर? क्या पूरे इंजीनियरिंग विभाग में शॉर्ट टेंडर जारी करने की बन गई है कार्यप्रणाली?

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 11 नवम्बर। चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग में टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल अब केवल इलेक्ट्रिकल विंग तक सीमित नहीं रह गए हैं। दीपावली की सजावटी लाइटिंग के टेंडरों में अनुमानित लागत और आवंटित राशि के बीच भारी अंतर सामने आने के बाद अब विभाग की कार्यप्रणाली पर व्यापक सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप हैं कि शॉर्ट टेंडर जारी करने का सिलसिला केवल इलेक्ट्रिकल विंग में ही नहीं, बल्कि सिविल विंग के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों में भी चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पूरे इंजीनियरिंग विभाग में शॉर्ट टेंडर जारी करना एक सामान्य कार्यप्रणाली बन चुका है?
दीपावली लाइटिंग के पांच टेंडरों में सरकारी अनुमान के मुकाबले लगभग 44.5 प्रतिशत कम दरों पर ठेके आवंटित किए जाने और एक अन्य कार्य में 53 प्रतिशत से अधिक की छूट मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। अब मांग उठ रही है कि केवल दीपावली लाइटिंग के टेंडरों की जांच करने के बजाय इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों विंग में पिछले कुछ समय के दौरान जारी किए गए शॉर्ट टेंडरों की व्यापक जांच करवाई जाए। इसमें विजिलेंस जांच के साथ स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी से थर्ड पार्टी ऑडिट भी शामिल किया जाए।
मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया सरकारी परियोजनाओं में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की नसीहत दे चुके हैं। इसके बावजूद इंजीनियरिंग विभाग की टेंडर प्रक्रिया में सामने आ रहे सवालों ने प्रशासनिक निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

13.66 लाख के काम 7.58 लाख रुपये में आवंटित
दीपावली 2026 की सजावटी लाइटिंग के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के इलेक्ट्रिकल विंग की ओर से जारी पांच टेंडरों के दस्तावेजों के अनुसार, इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग 13.66 लाख रुपये थी, जबकि ठेके करीब 7.58 लाख रुपये में आवंटित किए गए। इस तरह अनुमानित लागत की तुलना में लगभग 44.5 प्रतिशत कम दरों पर काम दिए गए।
एक अन्य टेंडर में अंतर इससे भी अधिक सामने आया। लगभग 1.29 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले कार्य को महज 61,006 रुपये में आवंटित किया गया। यानी अनुमानित राशि से 53 प्रतिशत से अधिक कम दर पर ठेका दिया गया। इस कार्य में सचिवालय भवन को सजाने के लिए 236 रंगीन एलईडी लाइटें लगाने का प्रावधान था।
यहां सवाल केवल इतना नहीं है कि ठेकेदारों ने कम दरें क्यों भरीं, बल्कि यह भी है कि क्या विभाग ने इन दरों की व्यवहार्यता का तकनीकी और वित्तीय आकलन किया? क्या यह सुनिश्चित किया गया कि ठेकेदार इतनी कम राशि में निर्धारित गुणवत्ता, सामग्री और मानकों के अनुसार काम पूरा कर सकेंगे?

इलेक्ट्रिकल के साथ सिविल विंग के शॉर्ट टेंडर भी जांच के दायरे में आएं
इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शॉर्ट टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल केवल इलेक्ट्रिकल विंग तक सीमित नहीं हैं। सिविल विंग में भी विभिन्न निर्माण, मरम्मत और विकास कार्यों के लिए शॉर्ट टेंडर जारी किए जाने को लेकर आपत्तियां सामने आ रही हैं।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि विभाग में शॉर्ट टेंडर जारी करने के लिए क्या कोई स्पष्ट और समान मानक अपनाया जा रहा है? किन परिस्थितियों में सामान्य निविदा प्रक्रिया के बजाय कम अवधि का समय दिया जाता है? क्या प्रत्येक मामले में जल्दबाजी की प्रशासनिक जरूरत दर्ज की जाती है? क्या अधिक से अधिक ठेकेदारों को प्रतिस्पर्धा का अवसर मिल रहा है?
यदि सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों विंग में लगातार शॉर्ट टेंडर जारी किए जा रहे हैं तो यह केवल किसी एक टेंडर या अधिकारी का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे विभाग की निविदा व्यवस्था की समीक्षा का विषय बन जाता है।

कम दरों पर ठेके आवंटित होने का गणित भी जांचा जाए
सरकारी कार्यों में अनुमानित लागत से कम दर पर ठेका मिलना अपने आप में किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं है। प्रतिस्पर्धा के कारण ठेकेदार कम दरें भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जब अनुमानित लागत और आवंटित राशि के बीच 50 प्रतिशत से अधिक का अंतर हो तो विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
यह जांचना जरूरी है कि लागत का अनुमान किस आधार पर तैयार किया गया था। क्या बाजार में उपलब्ध सामग्री और श्रम की वास्तविक दरों का आकलन किया गया था? क्या कम दर लगाने वाले ठेकेदारों की तकनीकी और वित्तीय क्षमता की जांच हुई? क्या कार्य पूरा होने के बाद उसकी गुणवत्ता, मात्रा और निर्धारित मानकों का मौके पर सत्यापन किया गया?
सबसे अहम बात यह है कि कम दर पर काम आवंटित करने के बाद कहीं अतिरिक्त कार्य, संशोधित अनुमान या अन्य माध्यमों से खर्च बढ़ाने की स्थिति तो पैदा नहीं हुई। इन सभी पहलुओं की जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

शॉर्ट टेंडर में प्रतिस्पर्धा सीमित होने की आशंका
टेंडर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य ठेकेदारों को समान अवसर देना और सरकारी धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। लेकिन यदि निविदा के लिए बहुत कम समय दिया जाता है तो कई संभावित ठेकेदार दस्तावेज तैयार करने और आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं।
ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि शॉर्ट टेंडर जारी करने के पीछे वास्तविक प्रशासनिक आवश्यकता थी या नहीं। क्या सभी मामलों में पर्याप्त प्रचार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की गई? कितने ठेकेदारों ने आवेदन किया और कितने तकनीकी रूप से योग्य पाए गए? क्या किसी टेंडर में केवल सीमित निविदाएं प्राप्त हुईं?
इन सवालों का जवाब टेंडर रिकॉर्ड, निविदा जारी करने की तारीख, आवेदन की अंतिम तारीख और तकनीकी मूल्यांकन के दस्तावेजों से मिल सकता है।

राज्यपाल की नसीहत के बावजूद क्यों नहीं बदल रही कार्यप्रणाली?
राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही पर जोर देते रहे हैं। सरकारी धन के उपयोग में अनावश्यक खर्च रोकने और विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देशों के बावजूद यदि विभागीय टेंडर प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए।
अब सवाल यह है कि क्या प्रशासक के स्तर पर इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल और सिविल विंग की टेंडर व्यवस्था की समीक्षा करवाई जाएगी? क्या अधिकारियों से यह पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों में शॉर्ट टेंडर जारी किए गए और क्या इनकी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप थी?

विजिलेंस जांच के साथ थर्ड पार्टी ऑडिट की मांग
मामले की गंभीरता को देखते हुए मांग उठ रही है कि जांच का दायरा दीपावली लाइटिंग के पांच टेंडरों तक सीमित नहीं रखा जाए। इंजीनियरिंग विभाग के दोनों विंग में पिछले कुछ समय के दौरान जारी किए गए शॉर्ट टेंडरों का रिकॉर्ड मंगवाकर उनकी जांच की जाए।
जांच में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए:
* इलेक्ट्रिकल और सिविल विंग में पिछले समय के दौरान कितने शॉर्ट टेंडर जारी किए गए?
* प्रत्येक शॉर्ट टेंडर के लिए कम अवधि निर्धारित करने का क्या कारण था?
* क्या सभी टेंडर निर्धारित नियमों और प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार जारी किए गए?
* क्या लागत के अनुमान बाजार की वास्तविक दरों के आधार पर तैयार किए गए?
* अनुमान से 40 से 50 प्रतिशत या इससे भी कम दरों पर ठेके मिलने की स्थिति में क्या व्यवहार्यता जांची गई?
* क्या सभी योग्य ठेकेदारों को पर्याप्त प्रतिस्पर्धा का अवसर मिला?
* क्या कार्यों की गुणवत्ता, सामग्री और वास्तविक मात्रा का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन हुआ?
* क्या काम पूरा होने के बाद भुगतान वास्तविक कार्य और स्वीकृत शर्तों के अनुरूप किया गया?
इन सभी बिंदुओं की विजिलेंस जांच के साथ स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए, ताकि टेंडर जारी होने से लेकर काम पूरा होने और भुगतान होने तक की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा हो सके।

अब प्रशासन की जवाबदेही तय करने का समय
चंडीगढ़ में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के लिए सरकारी धन खर्च किया जाता है। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है।
यदि शॉर्ट टेंडर नियमों के तहत और उचित कारणों से जारी किए गए हैं तो प्रशासन को इसका रिकॉर्ड सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं, यदि कहीं प्रक्रिया का दुरुपयोग, प्रतिस्पर्धा सीमित करने या गुणवत्ता से समझौते का मामला सामने आता है तो जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंडीगढ़ प्रशासन केवल दीपावली लाइटिंग के टेंडरों की जांच करवाकर मामला समाप्त करेगा या इलेक्ट्रिकल और सिविल विंग में चल रही पूरी शॉर्ट टेंडर व्यवस्था की विजिलेंस जांच करवाएगा? क्या राज्यपाल की पारदर्शिता संबंधी नसीहत के बाद अब इंजीनियरिंग विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा?

प्रमुख सवाल
* क्या शॉर्ट टेंडर जारी करने की प्रक्रिया पूरे इंजीनियरिंग विभाग में सामान्य बन गई है?
* 50 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर ठेके आवंटित होने के बाद उनकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी कौन लेगा?
* क्या सिविल और इलेक्ट्रिकल विंग के सभी शॉर्ट टेंडरों की जांच होगी?
* क्या टेंडर प्रक्रिया और वास्तविक कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा?
* क्या राज्यपाल एवं प्रशासक के निर्देशों के अनुरूप अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी?