छह लोगों की मौत के मामले में आयोग के आदेशों की अवहेलना पर गंभीर नाराजगी; दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण और पूरी रिपोर्ट तलब
रिपोर्ट के साथ जवाब अगली सुनवाई से पहले देने के निर्देश; संरक्षण मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी
पुलिस जांच की प्रगति, SIT की कार्रवाई और भवन के तकनीकी एवं संरचनात्मक मूल्यांकन की रिपोर्ट भी होगी तलब
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 16 नवंबर 2026। अम्बाला जिले के गांव धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन के ढहने से छह लोगों की मौत और कई श्रमिकों के घायल होने के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने उपायुक्त, अम्बाला तथा आयुक्त, नगर निगम, अम्बाला द्वारा पूर्व आदेश के बावजूद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने और समय बढ़ाने का अनुरोध तक नहीं किए जाने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। आयोग के न्यायिक सदस्य श्री कुलदीप जैन ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए पूछा है कि आयोग के स्पष्ट आदेशों की अनुपालना क्यों नहीं की गई और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में समय-वृद्धि का अनुरोध क्यों नहीं किया गया।
इस मामले में श्री अमनदीप सिंह भाटिया द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को उपायुक्त, अम्बाला; आयुक्त, नगर निगम, अम्बाला तथा पुलिस अधीक्षक, अम्बाला से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। शिकायत में भवन की स्वीकृति, निर्माण मानकों के पालन, अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तथा निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की जांच की मांग उठाई गई थी।
स्पष्ट निर्देशों के बावजूद रिपोर्ट नहीं देना गंभीर मामला: कुलदीप जैन
न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने अपने ताजा आदेश में उल्लेख किया है कि 1 अक्टूबर 2026 के आदेश के तहत उपायुक्त, अम्बाला से हादसे में मृतकों एवं घायलों की सही संख्या, पीड़ितों और उनके परिवारों को प्रदान की गई राहत एवं मुआवजे, जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों तथा मजिस्ट्रेटीय अथवा प्रशासनिक जांच के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। इसी प्रकार, आयुक्त, नगर निगम, अम्बाला से भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने, निर्माण कार्य स्वीकृत योजना एवं भवन उपविधियों के अनुरूप होने, भवन मालिक, बिल्डर, ठेकेदार, वास्तुकार और संरचनात्मक अभियंता की भूमिका तथा हादसे से पहले निर्माण स्थल के निरीक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लिया कि दोनों अधिकारियों ने न तो अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही अतिरिक्त समय मांगने के लिए कोई अनुरोध किया। आयोग के अनुसार, इस प्रकार की अनुपालना न होना गंभीर विषय है और संबंधित अधिकारियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
कारण बताओ नोटिस, अन्यथा होगी दंडात्मक कार्रवाई
आयोग के न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने उपायुक्त, अम्बाला तथा आयुक्त, नगर निगम, अम्बाला को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। दोनों अधिकारियों को अपने स्पष्टीकरण के साथ 1 अक्टूबर 2026 के आदेश में मांगी गई सभी जानकारियों सहित पूर्ण रिपोर्ट अगली सुनवाई से कम-से-कम एक सप्ताह पहले प्रस्तुत करनी होगी। आदेश में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण और पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में संरक्षण मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने दोनों अधिकारियों को भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गए अथवा प्रस्तावित निवारक उपायों का विवरण भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस रिपोर्ट में SIT के गठन और जांच की पुष्टि
इस मामले में पुलिस अधीक्षक, अम्बाला की दिनांक 28 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट भी आयोग को प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस थाना बलदेव नगर, अम्बाला में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 110, 289 एवं 290 के तहत एफआईआर संख्या 335 दिनांक 28 सितंबर 2026 दर्ज की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उपायुक्त, अम्बाला के आदेशानुसार सहायक पुलिस अधीक्षक, अम्बाला की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है और मामले की जांच इस दल द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान भवन निर्माण सामग्री एवं राजस्व रिकॉर्ड एकत्रित किए गए हैं तथा प्रभावित श्रमिकों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। कुछ आरोपियों द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर किए जाने तथा उनमें अंतरिम आदेश पारित होने का भी उल्लेख किया गया है।
तकनीकी जांच और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका पर भी जवाबदेही तय होगी
आयोग ने पुलिस अधीक्षक, अम्बाला को निर्देश दिया है कि वे जांच की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसमें SIT द्वारा की गई प्रगति, तकनीकी एवं संरचनात्मक मूल्यांकन के निष्कर्ष, यदि कोई हों, तथा जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का पूरा विवरण शामिल होगा। यदि अब तक भवन का तकनीकी अथवा संरचनात्मक मूल्यांकन नहीं करवाया गया है तो इसके कारण भी स्पष्ट करने होंगे। मामले के जांच अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड सहित अगली सुनवाई पर आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
जन सुरक्षा और जीवन के अधिकार से जुड़ा गंभीर मामला
गौरतलब है कि 27 सितंबर 2026 को गांव धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन का एक हिस्सा अचानक ढह गया था। हादसे के समय निर्माण स्थल पर कई श्रमिक कार्यरत थे, जिनमें से अनेक मलबे में दब गए। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान छह लोगों की मृत्यु हुई और कई श्रमिक घायल हुए थे। इस घटना ने निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, भवन निर्माण की गुणवत्ता, स्वीकृत नक्शों एवं भवन उपविधियों के अनुपालन तथा संबंधित सरकारी अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्टों से इन सभी पहलुओं पर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।













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