November 18, 2026 12:45 am

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चंडीगढ़ यूटी के  सरकारी मकानों की मेंटिनेंस में टेंडर का खेल! अब नही चलेगी ठेकेदारों व अधिकारियों की मनमानी

सरकारी मकानों की मरम्मत में अब नहीं चलेगी लापरवाही, चंडीगढ़ प्रशासन ने तय की समय-सीमा; 1 से 90 दिन में पूरे करने होंगे काम

सरकारी आवासों में सफेदी, पेंट-पॉलिश, छोटी-बड़ी मरम्मत और नवीनीकरण के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा पानी की पाइपों में लीकेज एक दिन में ठीक करना होगा, टोंटी बदलने के लिए दो दिन तय

शिकायतों के निपटारे के लिए जूनियर इंजीनियर से लेकर अधीक्षण अभियंता तक होंगे जिम्मेदार
पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचना जारी

बाबूगिरी हिंदी ने उठाया था मुद्दा

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। सरकारी आवासों की मरम्मत, रखरखाव और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर अब संबंधित विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। मकानों की सफेदी, पेंट-पॉलिश, छोटी-बड़ी मरम्मत से लेकर संपूर्ण नवीनीकरण तक के कार्यों के लिए निर्धारित समय-सीमा तय  कर दी गई है। इतना ही नहीं, सरकारी मकानों में पानी की पाइपों और टोंटियों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है।। बाबूगिरी हिंदी ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। सरकारी मकानों की मेंटिनेंस में टेंडर का खेल!

चंडीगढ़ प्रशासन के कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा, जिम्मेदार अधिकारी और प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण का विवरण दिया गया है। अधिसूचना की क्रम संख्या 2 से 8 तक की सेवाएं सीधे तौर पर सरकारी मकानों की मरम्मत, रखरखाव और उनमें पानी से संबंधित सुविधाओं को दुरुस्त करने से जुड़ी हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी आवासों में रहने वाले लोगों को मरम्मत के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी शिकायतों का निर्धारित अवधि में समाधान हो।

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सरकारी मकानों की सफेदी और पेंट-पॉलिश के लिए 30 दिन
अधिसूचना की क्रम संख्या 2 के अनुसार, सरकारी मकानों में सफेदी, पेंट और पॉलिश से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस सेवा के लिए मेंटेनेंस विंग (सिविल इंजीनियरिंग) के जूनियर इंजीनियर को नामित अधिकारी बनाया गया है।
इसका अर्थ है कि सरकारी आवासों में सफेदी, रंग-रोगन अथवा पॉलिश से संबंधित निर्धारित कार्यों के लिए आवेदन मिलने के बाद संबंधित अधिकारी को तय समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करवानी होगी।

छोटी मरम्मत के लिए 10 दिन, बड़ी मरम्मत के लिए 30 दिन
सरकारी मकानों में अक्सर दरवाजे, खिड़कियों, दीवारों, फर्श और अन्य निर्माण संबंधी हिस्सों में छोटी-बड़ी खराबियां सामने आती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी अधिसूचना में अलग-अलग समय-सीमा तय की गई है।
क्रम संख्या 3 के तहत सरकारी मकानों में छोटी मरम्मत (माइनर रिपेयर) के लिए अधिकतम 10 दिन निर्धारित किए गए हैं।
वहीं, क्रम संख्या 4 के तहत बड़ी मरम्मत (मेजर रिपेयर) के कार्यों को पूरा करने के लिए 30 दिन की अवधि तय की गई है।
इन दोनों सेवाओं के लिए भी जूनियर इंजीनियर को जिम्मेदार अधिकारी बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि छोटी-मोटी खराबियों को लंबे समय तक लंबित न रखा जाए और बड़ी मरम्मत के कार्यों को भी निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए।
सरकारी मकानों के नवीनीकरण के लिए 90 दिन
अधिसूचना की क्रम संख्या 5 सरकारी मकानों के नवीनीकरण (रेनोवेशन) से संबंधित है। इसके तहत मकानों के नवीनीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए 90 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
इस सेवा के लिए भी मेंटेनेंस विंग (सिविल इंजीनियरिंग) के जूनियर इंजीनियर को नामित अधिकारी बनाया गया है।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सफेदी, पेंट-पॉलिश और मकानों के नवीनीकरण से संबंधित सेवाएं विभाग के निर्धारित मानकों और समय-सीमा के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएंगी। यदि विभागीय नियमावली में इनके लिए कोई अलग समय-सीमा निर्धारित है तो उसी के अनुसार सेवा प्रदान की जाएगी।

पानी की पाइपों और फिटिंग की छोटी मरम्मत दो दिन में
सरकारी मकानों में पानी की आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को लेकर भी प्रशासन ने समय-सीमा निर्धारित की है।
क्रम संख्या 6 के तहत मकानों में पानी की फिटिंग, पाइप और टोंटी आदि की छोटी मरम्मत के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया गया है।
इस सेवा के लिए संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर को नामित अधिकारी बनाया गया है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण संबंधित क्षेत्र का सब-डिवीजनल ऑफिसर (एसडीओ) और द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण संबंधित कार्यकारी अभियंता (एक्जीक्यूटिव इंजीनियर) अथवा अधीक्षण अभियंता (सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर) होगा।
पानी की पाइपों में लीकेज एक दिन में ठीक करना होगा
अधिसूचना की क्रम संख्या 7 सरकारी मकानों में पानी की पाइपों और टोंटियों से होने वाले रिसाव (लीकेज) से संबंधित है।
इसके तहत पानी की पाइपों या टोंटियों में लीकेज की शिकायत का समाधान करने के लिए केवल एक दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
इसका सीधा मतलब है कि सरकारी आवास में पानी की पाइपलाइन अथवा टोंटी से पानी रिसने की समस्या को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकेगा। संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर को निर्धारित समय में शिकायत का समाधान करवाना होगा।
इस सेवा के लिए भी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण संबंधित क्षेत्र का एसडीओ और द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण संबंधित कार्यकारी अभियंता अथवा अधीक्षण अभियंता होगा।

खराब टोंटी बदलने के लिए दो दिन निर्धारित
क्रम संख्या 8 के तहत सरकारी मकानों में खराब टोंटियों को बदलने (रिप्लेसमेंट ऑफ टैप्स) के लिए दो दिन की समय-सीमा तय की गई है।
इस कार्य के लिए भी संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर को नामित अधिकारी बनाया गया है। यदि निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो शिकायतकर्ता संबंधित एसडीओ के समक्ष प्रथम अपील और इसके बाद निर्धारित द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय
इस अधिसूचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें केवल मरम्मत के लिए समय-सीमा ही तय नहीं की गई, बल्कि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और शिकायत के निवारण के लिए अपील की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।
सरकारी मकानों की सफेदी, पेंट-पॉलिश, छोटी मरम्मत, बड़ी मरम्मत और नवीनीकरण से जुड़ी सेवाओं के लिए जूनियर इंजीनियर नामित अधिकारी होंगे। इन मामलों में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण कार्यकारी अभियंता तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण अधीक्षण अभियंता होंगे।
वहीं, पानी की पाइपों, फिटिंग और टोंटियों से जुड़ी सेवाओं में संबंधित क्षेत्र का जूनियर इंजीनियर नामित अधिकारी, एसडीओ प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और संबंधित कार्यकारी अभियंता अथवा अधीक्षण अभियंता द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण होगा।
इससे शिकायतों के निपटारे में जिम्मेदारी का स्तर निर्धारित हो गया है। यदि निचले स्तर पर शिकायत का समाधान नहीं होता तो शिकायतकर्ता को उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील करने का अधिकार रहेगा।

पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिसूचना
चंडीगढ़ प्रशासन के कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 28/67/1-IH(9)-2025 के तहत यह व्यवस्था अधिसूचित की गई है। इसमें पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट, 2011 और पंजाब राइट टू सर्विस (संशोधन) एक्ट, 2014 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है।
अधिसूचना में इससे पहले 8 मार्च 2022 को जारी अधिसूचना संख्या 28/67/1-IH(11)-2022/3946 को अधिक्रमित करने का उल्लेख भी किया गया है।
इसमें स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा की गणना तभी शुरू होगी, जब संबंधित सेवा के लिए आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से जमा करवाया जाएगा।
इसके अलावा, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख अथवा उनके नामित अधिकारी को इन सेवाओं के लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

सरकारी मकानों में रहने वालों के लिए क्या है इसका महत्व?
चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी प्रशासन, विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के सरकारी आवासों में रहते हैं। मकानों में सीलन, दीवारों की खराब हालत, पेंट उखड़ना, पाइपों में लीकेज, खराब टोंटियां और अन्य मरम्मत संबंधी समस्याएं अक्सर सामने आती हैं।
ऐसी समस्याओं के समाधान में देरी होने पर कर्मचारियों और उनके परिवारों को परेशानी उठानी पड़ती है। अब निर्धारित समय-सीमा और अपील की व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों पर समयबद्ध कार्रवाई का दायित्व रहेगा।
हालांकि, अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के तहत सेवा उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। इसका लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
कुल मिलाकर, चंडीगढ़ प्रशासन की यह अधिसूचना सरकारी मकानों के रखरखाव की व्यवस्था को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना होगा कि जमीन पर इसका कितना प्रभावी क्रियान्वयन होता है और सरकारी आवासों में रहने वाले लोगों को मरम्मत संबंधी शिकायतों से वास्तव में कितनी राहत मिलती है।
सरकारी मकानों से संबंधित सेवाओं की निर्धारित समय-सीमा
| क्रम संख्या | सेवा का विवरण                                | निर्धारित समय |
| ———– | ——————————————– | ————- |
| 2           | सफेदी, पेंट और पॉलिश                         | 30 दिन        |
| 3           | सरकारी मकानों की छोटी मरम्मत                 | 10 दिन        |
| 4           | सरकारी मकानों की बड़ी मरम्मत                 | 30 दिन        |
| 5           | सरकारी मकानों का नवीनीकरण                    | 90 दिन        |
| 6           | पानी की फिटिंग, पाइप और टोंटी की छोटी मरम्मत | 2 दिन         |
| 7           | पानी की पाइपों और टोंटियों में लीकेज         | 1 दिन         |
| 8           | टोंटियों को बदलना                            | 2 दिन         |

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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