गोपाष्टमी पर मोरनी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ‘माटी वंदन अभियान’ और ‘नमो मोरनी मिशन’ का शुभारंभ
मोरनी की माटी बोलेगी और देश सुनेगा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी घोषणा, वर्ष 2029 तक मोरनी बनेगा देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक
मोरनी के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू होगी समर्पित हेल्पलाइन, बनेगा तीन विभागों का संयुक्त कार्यालय
मुख्यमंत्री ने दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले का किया उद्घाटन
अब उपज भी मोरनी की, ब्रांड भी मोरनी का और मंडी भी मोरनी में होगी- मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी ने किया ‘माटी वंदन पखवाड़े’ का शुभारंभ, 5 दिसंबर को होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़ 17 नवंबर — हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोपाष्टमी पर मोरनी से ‘माटी वंदन अभियान’ और ‘नमो मोरनी मिशन’ का शुभारंभ करते हुए मोरनी को देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक विकसित करने के उद्देश्य से मोरनी के किसानों को लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मोरनी के किसानो की हर समस्या का समाधान एक ही छत के नीचे करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन 01733-297010 शुरू की जाएगी। मोरनी में कृषि, बागवानी तथा भूमि एवं जल संरक्षण विभाग का संयुक्त कार्यालय बनेगा। तब तक तीनों विभागों के अधिकारी नमो भवन (पूर्व में गेट्टी भवन) में बैठेंगे, जिसे बाद में कृषि विभाग को सौंपकर जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे और जैविक खाद, बीज व दवाई भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि तीनों विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और उनकी मोरनी में तैनाती बनी रहेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, मोरनी, पंचकूला में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक/जैविक खेती किसान मेला का उद्घाटन करने उपरांत उपस्थितजन को संबोधित कर रहे रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने “माटी वंदन पखवाड़े” का भी शुभारंभ किया और इसके पोस्टर का अनावरण किया। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा और कालका की विधायक श्री शक्ति रानी शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री नेे नमो मोरनी मिशन की घोषणा करते हुए कहा की मिशन के तहत वर्ष 2029 तक मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें किसानों को प्रति बीघा के आधार पर सुविधाएँ देने का प्रयास किया जाएगा। वन विभाग की वाटिका में जैविक खेती का जीवंत प्रदर्शन होगा, जहाँ किसानों के साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी भी सीखेंगे। इसके अलावा मिट्टी परीक्षण, बायो लैब, पोषण परीक्षण और कीटनाशक अवशेष परीक्षण की चार आधुनिक प्रयोगशालाएँ स्थापित होंगी। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भी मजबूत करेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा की कि केंद्र की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राज्य के सहयोग से मिकाडा द्वारा ड्रिप सिंचाई पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। भूमि संरक्षण शाखा द्वारा रिटेनिंग दीवार, चेक-डैम और छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए छोटे कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
उन्होने घोषणा करते हुए कहा की अब उपज भी मोरनी की, ब्रांड भी मोरनी का, मंडी भी मोरनी में होगी। हैफेड जैविक व प्राकृतिक उत्पादों की खरीद की नोडल एजेंसी होगी और इन्हें मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश ब्रांड से बाजार में उतारेगी। ऑनलाइन बिक्री के लिए ऐप बनेगा, और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में ही ऑर्गेनिक मंडी विकसित करेगा।
उन्होंने यह भी घोषणा करी की पूरा मोरनी खंड, जैविक खंड होगा। अगले तीन वर्षों में मोरनी खंड की लगभग 5,600 एकड़ भूमि 60ः40 के अनुपात में विकसित होगी जिसमें कृषि में 3,360 एकड़ और बागवानी में 2,240 एकड़ शामिल है। उन्होंने कहा की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को 5,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। उन्होंने मोरनी खंड में 5,000 रुपये अतिरिक्त, यानी कुल 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषण की। उन्होंने कहा की मोरनी में चल रहे किसान मेले में गेहूँ व सब्जियों का बीज, जैविक खाद और सब्जियों की पौध निःशुल्क वितरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा की अब मोरनी का किसान केवल फसल नहीं उगाएगा, ब्रांड बनाएगा, मंडी नहीं जाएगा, बाजार उसके द्वार आएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना, मिट्टी की सेहत सुधारना, शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना और मोरनी के युवाओं को स्थानीय रोजगार देना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने किसानो से संवाद करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती में लागत घटती है, जमीन की ताकत लंबे समय तक बनी रहती है और उपज के दाम बेहतर मिलते हैं। किसान इस मिशन में बढ़-चढ़कर भाग लें और इसे अपना मिशन बनाएँ।
उन्होने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती की इस यात्रा में मोरनी सबसे आगे होगा। जैसे सिक्किम ने देश को राह दिखाई, वैसे ही मोरनी देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनेगा। उन्होने कहा कि यहाँ के किसान अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की हरियाणा इकाई के साथ मिलकर एपिकल रूट कटिंग तकनीक से आलू की पौध तैयार कर रहे हैं। इसके लिए पॉलीहाउस लगाने पर लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। शेष 30 प्रतिशत किसान स्वयं वहन करते हैं। मोरनी में अब तक 15 पॉलीहाउस लग चुके हैं, जिनमें हर वर्ष 15 से 20 लाख आलू की पौध तैयार होती है। यह पौध हरियाणा ही नहीं, दूसरे राज्यों के किसानों तक भी पहुँच रही है, और इससे मोरनी के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
उन्होंने उपस्थित किसानो से संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे धरती को रासायनिक जहर से मुक्त करेंगे, प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाएँगे, वर्ष 2029 तक मोरनी को देशभर में पहचाना जाने वाला आदर्श मॉडल बनाएँगे, और विजन-2035 के तहत हरियाणा को प्राकृतिक खेती का सिरमौर बनाएँगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से प्रदेश में स्वस्थ माटी – समृद्ध किसान और सुरक्षित भविष्य स्वस्थ राष्ट्र के मूलमंत्र के साथ माटी वंदन पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है। इस पखवाड़े में प्रदेशभर में 15 विशेष कार्यक्रम होंगे, जिनमें किसान, डॉक्टर, युवा, व्यापारी, प्रबुद्ध नागरिक और कृषि वैज्ञानिक जुड़ेंगे, ताकि यह सरकारी योजना नहीं, जन अभियान बने। 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें सिक्किम सहित अन्य राज्यों के कृषि वैज्ञानिक अपने अनुभव और मॉडल साझा करेंगे।
उन्होंने कहा की हरियाणा विजन-2035 हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी सोच से वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की गई है। आज लगभग 2 लाख किसानों ने करीब 3 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है, और लगभग 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। लक्ष्य है कि वर्ष 2030-31 तक डेढ़ लाख एकड़ भूमि पर वास्तविक रूप से प्राकृतिक एवं जैविक खेती हो। उन्होने कहा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी जींद, मांगेआना सिरसा और घरौंडा करनाल में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, गुरुकुल में राज्य सलाहकार नियुक्त किया गया है, और अब तक 13 हजार 300 प्रतिभागियों तथा 6 हजार 234 सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं सहायता समूहों, एफपीओज और किसानों द्वारा प्राकृतिक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उत्पादों में गहरी रूची दिखाई।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्राकृतिक खेती को बढावा देने की शुरूआत की है जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में आगे बढा रहे हैं। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का विजन रखा है। इसके तहत वर्ष 2047 तक देश की कृषि योग्य भूमि का 20 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती का वातावरण तैयार हुआ है और किसान इस दिशा में तेजी से आगे बढ रहे हैं।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने मोरनी ब्लाक को हरियाणा प्रदेश का पहला प्राकृतिक एवं जैविक खेती माडॅल ब्लाक विकसित करने के लिए चुनने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि यह इस क्षेत्र के किसानों, प्राकृतिक खेती से जुडे लोगों और पूरे मोरनी क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होने कहा कि मोरनी ब्लाक को प्राकृतिक खेती के माडल ब्लॉक के रूप में विकसित करने की यह पहल केवल खेती तक सीमीत नही है बल्कि यह इस क्षेत्र के किसानों के भविष्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है।
इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार, चेयरमैन मोहन लाल बड़ौली, मेयर श्याम लाल बंसल, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष ओम प्रकाश देवीनगर, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति डॉ बीआर कंबोज, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सुरेश कुमार, ओएसडी वीरेंद्र सिंह बढ़खालसा और भारत भूषण भारती, उपायुक्त सतपाल शर्मा सहित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक, किसान और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक घर बैठे स्वामित्व पोर्टल पर दर्ज करवा सकेंगे संपत्ति संबंधी आपत्तियां एवं शिकायतें: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना से जुड़ी आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए की स्वामित्व पोर्टल की लॉन्चिंग
नागरिक अपने मकान और प्लॉट का विवरण ऑनलाइन देख सकेंगे तथा गलतियों को ठीक करवाने के लिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 17 नवंबर।हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की लाल डोरा स्थित प्रोपर्टी के स्वामित्व से संबंधित शिकायतों व आपत्तियों के समाधान के लिए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में स्वामित्व पोर्टल की लॉन्चिंग की। इस दौरान हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल, राजस्व वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा व मुख्यमंत्री के उप-प्रधान सचिव डॉ. यशपाल भी मौजूद थे। सभी जिलों के उपायुक्तों सहित जिलों में नियुक्त राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका घर और संपत्ति जीवनभर की मेहनत तथा परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड मिले और उसके अधिकार सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख प्रोपर्टी लाल डोरा में आती है जिसका स्वामित्व रिकॉर्ड पहले इनके मालिकों के पास नहीं था जिसके कारण इन्हें प्रोपर्टी की खरीद-बेच में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018-19 में हरियाणा सरकार द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई थी जिससे प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया। लाल डोरा स्थित प्रोपर्टी के असली मालिकों को उनका हक देने के लिए सरकार ने ड्रोन सर्वे करवाकर, टीमों को गांवों में भेजकर तथा आमजन की आपत्तियां लेकर प्रोपर्टी के मालिकाना हक को फाइनल किया तथा असली मालिक को हक देने के लिए नया कानून भी बनाया।
उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में रेवेन्यू हरियाणा की वेबसाइट पर एक ही स्थान पर राजस्व संबंधी सभी सेवाएं आमजन के लिए उपलब्ध हैं। आज लॉन्च किए गए स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने जिला व गांव का नाम डालकर तथा अपने मोबाइल नंबर से लोगिन करके अपनी प्रोपर्टी का रिकॉर्ड देख सकता है। यदि उसके मकान या प्लॉट के क्षेत्रफल में गलती है, संपत्ति की किस्म में कोई त्रुटि है, एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी बन गई हैं, किसी मालिक का नाम गलत दर्ज हो गया है अथवा किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने से छूट गया है, तो वह 90 दिन के भीतर पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। 90 दिन के बाद इसी पोर्टल के माध्यम से प्रोपर्टी के असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड ऑटोमैटिक जनरेट होंगे।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पोर्टल से नागरिकों को अपनी संपत्ति से संबंधित समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का एक आसान और सुविधाजनक माध्यम मिलेगा। पोर्टल पर नागरिक अपनी संपत्ति को डिजिटल मानचित्र पर भी देख सकेंगे। इसके साथ ही ड्रोन इमेजरी की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है, जिससे लोग अपनी संपत्ति की स्थिति और सीमाओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना, उनके अधिकारों को मजबूती देना और भविष्य में संपत्ति से जुड़े कार्यों को सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अपने मकान और प्लॉट का विवरण पोर्टल पर अवश्य जांचें। यदि रिकॉर्ड में कोई गलती या शिकायत है, तो निर्धारित अवधि के भीतर उसे पोर्टल पर दर्ज करवाएं।
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों व अन्य राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पोर्टल पर आने वाली शिकायतों व आपत्तियों का निपटान साथ-साथ करें ताकि आमजन को अपने कामों के लिए अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हर पात्र नागरिक को उसका अधिकार मिले और सरकारी सुविधाओं का लाभ सरलता एवं पारदर्शिता के साथ आमजन तक पहुंचे।
अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव-2026 में पहली बार ज्योतिसर तीर्थ पर भी होंगे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम
5 से 25 दिसंबर तक चलेगा महोत्सव, 14 से 20 दिसंबर तक होंगे मुख्य आयोजन; देश-विदेश के प्रसिद्ध कलाकार देंगे प्रस्तुतियां
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की तैयारियों की समीक्षा
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 17 नवंबर- अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव-2026 को लेकर जिला प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार महोत्सव को और अधिक भव्य स्वरूप देने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। महोत्सव के इतिहास में पहली बार गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर तीर्थ पर भी भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब तक मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम ब्रह्मसरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में आयोजित होते रहे हैं। इस बार ज्योतिसर तीर्थ पर भी सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विशेष अनुभव मिलेगा।
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा के निदेशक डॉ आदित्य दहिया ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कुरुक्षेत्र के उपायुक्त श्री विश्राम कुमार मीणा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पंकज सेतिया और केडीबी के मानद सचिव श्री उपेंद्र सिंघल उपस्थित रहे। निदेशक ने निर्देश दिए कि गीता जयंती महोत्सव केवल एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति और श्रीमद्भगवद्गीता के संदेश को विश्वभर में पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए सभी तैयारियां अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष महोत्सव 5 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 14 से 20 दिसंबर तक ब्रह्मसरोवर और ज्योतिसर तीर्थ पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान हरियाणा पवेलियन, सरस मेला, शिल्प मेला, गीता सेमिनार और सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो और भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सांस्कृतिक मंचों पर प्रसिद्ध कलाकार भजन, गीता पर आधारित नृत्य-नाटिकाओं और हरियाणवी लोक संस्कृति की प्रस्तुतियां देंगे।
निदेशक ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को महोत्सव का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि देश-विदेश से अधिक से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक कुरुक्षेत्र पहुंच सकें।
देश-विदेश के कलाकार देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश के प्रसिद्ध सूफी गायकों, बॉलीवुड गायकों, हरियाणवी लोक कलाकारों और विदेशी सांस्कृतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। इस बार सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां गीता की थीम पर आधारित होंगी। उन्होंने बताया कि ज्योतिसर तीर्थ पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई और पार्किंग के प्रबंध किए जा रहे हैं। ज्योतिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण ब्रह्मसरोवर पर लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव में गीता के 18 अध्यायों पर आधारित 18 द्वार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही थीम पवेलियन में आधुनिक तकनीक के माध्यम से गीता के संदेश को प्रदर्शित किया जाएगा।
पशुपालन विभाग के लिए 150 लाख सीरिंज की खरीद को मिली मंजूरी
– टीकाकरण अभियान को मिलेगी रफ्तार
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 17 नवंबर – हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के सरकारी पशु अस्पतालों और औषधालयों के लिए लगभग 1.72 करोड़ रुपये की लागत से 150 लाख (1.5 करोड़) सीरिंज की खरीद को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इन सीरिंजों का मुख्य उपयोग राज्य भर में पशुओं को संक्रामक और जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए चलाए जाने वाले व्यापक टीकाकरण अभियानों और नियमित इलाज में किया जाएगा। विशेष रूप से पशुओं में तेजी से फैलने वाले मुंह-खुर रोग और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए इनकी आवश्यकता रहती है।
इस अवसर पर पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का विशेष महत्व है और यह किसानों की आय का एक प्रमुख साधन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालकों की आमदनी को दोगुना करने और उनके पशुधन को हर प्रकार की बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सरकार द्वारा समय-समय पर विशेष नि:शुल्क टीकाकरण अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं।
राणा ने आगे कहा कि पशुओं के बीमार होने पर पशुपालकों को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि दूध उत्पादन पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसलिए सरकार का ध्यान इलाज के साथ-साथ बीमारियों की अग्रिम रोकथाम पर है। राज्य सरकार द्वारा पशुधन के समग्र विकास, नस्ल सुधार और पशुपालकों के आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के लाखों किसानों और पशुपालकों को मिल रहा है। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन सीरिंजों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि आगामी टीकाकरण कार्यक्रम बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
शहीद स्मारक के सामने जल्द लगेगा एस्केलेटर, मिली मंजूरी; लोगों को आने-जाने में होगी सुविधा : ऊर्जा मंत्री अनिल विज
हरियाणा के सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को शहीद स्मारक का भ्रमण कराने की बनाई जा रही योजना : अनिल विज
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 17 नवंबर- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अंबाला छावनी में आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक के सामने जल्द ही एस्केलेटर लगाया जाएगा। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। एस्केलेटर लगने से पैदल आने वाले लोगों को नेशनल हाईवे (जीटी रोड) पार करने में सुविधा होगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को शहीद स्मारक का भ्रमण कराने की योजना भी बनाई जा रही है।
यह जानकारी ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि शहीद स्मारक के सामने नेशनल हाईवे होने के कारण लोगों को सड़क पार करने में समस्या हो सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए एस्केलेटर लगाने को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसके निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
मंत्री ने बताया कि शहीद स्मारक को 15 नवंबर से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इसे खोलने से पहले उन ज्ञात-अज्ञात क्रांतिकारियों की आत्मिक शांति के लिए हवन-यज्ञ किया गया, जिन्हें अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, पेड़ों पर लटकाकर मार दिया था और जिनके गांव तक जला दिए गए थे। उन्होंने कहा कि यह स्मारक देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों के बलिदान को समर्पित है।
उन्होंने बताया कि स्मारक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है और पहले महीने की सभी बुकिंग हो चुकी हैं। स्मारक खुलने के पहले ही दिन छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के विभिन्न जिलों से भी लोग इसे देखने पहुंचे।
जीरो वेस्ट व पॉलीथीन मुक्त होगा मेले का आयोजन- मुख्य मेला प्रशासक प्रीति
हिंद दी चादर और ड्रोन शो होंगे मुख्य आकर्षण के केन्द्र
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत करेंगे मेले का उदघाटन
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहेंगे मौजूद
बाबूगिरी न्यूज़
चण्डीगढ, 17 नवंबर- महर्षि वेद व्यास की कर्मस्थली व्यासपुर स्थित तीर्थराज कपालमोचन में 20 नवंबर को श्री कपालमोचन-श्री आदिबद्री मेले, प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत उद्घाटन करेंगे तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
मुख्य मेला प्रशासक एवं उपायुक्त प्रीति ने बताया कि 20 से 24 नवंबर 2026 तक यमुनानगर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक अंतरराज्यीय श्री कपालमोचन-श्री आदिबद्री मेले की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं को लेकर जिले के प्रबंधन समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई हैं। मेले में पूर्ण सहयोग करने तथा अधिक से अधिक श्रद्धालुओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि इस बार मेले को आकर्षक बनाने के लिए पहले दिन 20 नवंबर को प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हिंद दी चादर कार्यक्रम के साथ लाइट एंड ड्रोन शो माध्यम से मेले को आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा। मेले के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत से रूबरू करवाया जाएगा।
पॉलीथिन मुक्त एवं जीरो वेस्ट मेले में करें सहयोग
उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त शौचालय, मेडिकल स्टॉल तथा अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। आदिबद्री एवं लोहगढ़ तक भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं।
मेला प्रशासक ने कहा कि मेले के दौरान और समापन के बाद सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए कर्मियों की विशेष टीम एनएसएस व स्वयं सेवकों की टीमों को भी लगाया गया है। प्रशासन द्वारा मेले के समापन के बाद विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें और सफाई व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि मेला परिसर को स्वच्छ रखा जा सके।
उपायुक्त ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मेले को जीरो वेस्ट एवं पॉलीथिन मुक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। प्लास्टिक एवं पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें तथा इसके स्थान पर कपड़े या जूट के थैलों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल मेला आयोजित करना प्रशासन के साथ-साथ प्रत्येक श्रद्धालु की भी जिम्मेदारी है।
भंडारे एवं पानी की सेवा के लिए प्रशासन से करें संपर्क
उपायुक्त ने बताया कि जो श्रद्धालु भंडारे एवं पानी की सेवा तथा स्टॉल के लिए अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा तथा एसडीएम व्यासपुर डॉ. कुलदीप सिंह से संपर्क कर सकते हैं। लंगर की गाडिय़ों के लिए विशेष सुविधा पास जारी किए जाएंगे। लंगर सामग्री छोडऩे के बाद गाडिय़ों को वापस निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करना होगा, ताकि मेले में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए आवेदन फार्म आज से लाईव
– 28 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क कर सकते हैं आवेदन
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़ ,17 नवंबर – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉ० शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाने वाली सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा मार्च-2027 के लिए जो परीक्षार्थी कंपार्टमेंट, Additional Qualified, आंशिक/ पूर्ण विषय अंक सुधार तथा अतिरिक्त विषय श्रेणी की परीक्षा देना चाहते हैं, वे 17 नवंबर, 2026 से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसे स्वयंपाठी परीक्षार्थी जो कंपार्टमेंट,Additional Qualified, आंशिक/ पूर्ण विषय अंक सुधार तथा अतिरिक्त विषय श्रेणी की परीक्षा देना चाहते हैं, वे सैकेण्डरी के लिए 1150 रूपये तथा सीनियर सैकेण्डरी के लिए 1200 रूपये एकमुश्त आवेदन शुल्क के साथ 17 नवंबर से 28 नवंबर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 100 रूपये प्रति प्रायोगिक विषय परीक्षार्थी को अलग से देय करना होगा।
उन्होंने बताया कि इसके पश्चात परीक्षार्थी 100 रूपये विलंब शुल्क सहित 29 नवंबर से 05 दिसंबर तक, 300 रूपये विलंब शुल्क सहित 06 दिसंबर से 12 दिसंबर तक तथा 1000 रूपये विलंब शुल्क सहित 13 से 18 दिसंबर, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि मार्च/जुलाई/सितंबर-2026 की परीक्षा में अपीयर हुए परीक्षार्थी जिनका मुख्य परीक्षा परिणाम पास था लेकिन किसी एक अनिवार्य विषय में अनुत्तीर्ण हैं, ऐसे परीक्षार्थी भी Additional Qualified श्रेणी में उपरोक्त तिथियों में बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर पिछला अनुक्रमांक दर्ज करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
धूपड़ ने बताया कि कुछ परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म में केवल विवरण भरकर अधूरा छोड़ दिया जाता है, लेकिन परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं किया जाता तथा उसी अधूरे पंजीकरण को ही सफल मान लिया जाता है,जबकि सफल पंजीकरण से अभिप्राय है कि ऑनलाइन आवेदन फार्म के साथ-साथ परीक्षा शुल्क का भी बोर्ड द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा होना। इसलिए समय रहते ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें, अन्तिम तिथि उपरांत कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर परीक्षार्थी ई-मेल आई.डी. assec@bseh.org.in, assrs@bseh.org.in एवं हैल्पलाईन नं0 01664-254300 पर संपर्क कर सकते हैं।
पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठा कर सशक्त हो रहे छोटे कारोबारी
बाबूगिरी न्यूज़
चण्डीगढ़, 17 नवम्बर – छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से रेहड़ी, पटरी, ठेला और फेरी लगाकर आजीविका कमाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें अपने व्यवसाय को मजबूत बनाने के अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से ऋण दिया जाता है, जिससे वे अपनी जरूरत के अनुसार कारोबार में निवेश कर सकें और अपनी आजीविका को बेहतर बना सकें।
उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2020 को की गई थी। छोटे कारोबारियों को अधिक सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 तक कर दी गई है। इसके साथ ही योजना के तहत ऋण की पहली और दूसरी किस्त की सीमा में भी वृद्धि की गई है। अब पहली किस्त के तहत 10,000 रुपये के स्थान पर 15,000 रुपये तक और दूसरी किस्त के तहत 20,000 रुपये के स्थान पर 25,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं, तीसरी किस्त के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत ऋण सहायता मिलने से स्ट्रीट वेंडर्स अपने कारोबार के लिए जरूरी सामान खरीदने, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने और कामकाज का विस्तार करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को अगली किस्त के तहत ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार योजना छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के साथ-साथ स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और उनकी आजीविका को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा मुक्त विद्यालय परीक्षा मार्च-2027 फ्रेश श्रेणी की बढ़ाई तिथि
– अब 06 दिसंबर तक 300 रूपये विलंब शुल्क के साथ कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़ , 17 नवंबर -हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकेंडरी एवं सीनियर सैकेंडरी परीक्षा मार्च-2027 के लिए फ्रेश श्रेणी के परीक्षार्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क 31 अक्तूबर, 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 दिसंबर, 2026 कर दिया गया है। अत: ऐसे इच्छुक परीक्षार्थी, जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में अपना आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब 6 दिसंबर, 2026 तक 300 रूपये विलंब शुल्क के साथ हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकेंडरी/सीनियर सैकेंडरी परीक्षा मार्च-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक परीक्षार्थी शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध संबंधित लिंक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करते समय अपने व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक जानकारी एवं अन्य आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करें तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने उपरांत उसकी पुष्टि अवश्य कर लें।
धूपड़ ने कहा कि बोर्ड द्वारा यह अवसर परीक्षार्थियों की सुविधा एवं हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है। उन्होंने पात्र परीक्षार्थियों से अपील की कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए निर्धारित समय से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर लें, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की तकनीकी अथवा अन्य असुविधा से बचा जा सके।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलाः हरियाणा पवेलियन में विरासत और विकास का अद्भुत संगमः सांसद संजय भाटिया
हरियाणा पवेलियन में प्रदेश के इतिहास से लेकर आज के विकास को दिखायाः ए.मोना श्रीनिवास
नई दिल्ली में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा पवेलियन का किया उद्घाटन
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़ , 17 नवंबर- राज्यसभा सांसद संजय भाटिया और व्यापार मेला प्राधिकरण की मुख्य प्रशासक ए. मोना श्रीनिवास ने मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में बनाए गए हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूरे पवेलियन का बारिकी से अवलोकन किया।
इस अवसर पर संजय भाटिया ने कहा कि हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर-1 है, इसकी झलक इस हरियाणा पवेलियन में भी देखने को मिल रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में पहुंचकर विरासत और विकास के इस अद्भुत संगम की झलकियां देखने का आह्वान किया।
राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने कहा कि वे कई वर्षों बाद व्यापार मेले में आए हैं। इससे पहले वे स्कूल के समय बच्चों के साथ भ्रमण के दौरान यहां आए थे। आज हरियाणा पवेलियन में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर वन है। वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के बाद से लगातार लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है और लोग खुशहाल हो रहे हैं। तकनीक के मामले में भी हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है।
पानीपत निर्यात के रूप में ही जाना जाता है
सांसद संजय भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश पर मेले में निर्यात कॉर्नर बनाया गया है। यह बेहद सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि उनका जन्मस्थान पानीपत है, जो विभिन्न उत्पादों के निर्यात के रूप में ही जाना जाता है। टेक्सटाइल निर्यात के मामले में पानीपत का भारत में अहम स्थान है। पवेलियन में उन्होंने फरीदाबाद और गुरुग्राम के अनेक उत्पाद भी देखे। उन्होंने करनाल लोकसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया है। वहां का बासमती चावल, जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसे भी उन्होंने आज पवेलियन में दिखाया गया है। हरियाणा पवेलियन में कृषि और निर्यात के संयोजन पर सांसद श्री संजय भाटिया ने कहा कि इस बार यह बहुत सोच-समझकर तय किया गया बड़ा अच्छा संयोजन है। हरियाणा ने अपनी विरासत को भी संभालकर रखा है और आने वाली दुनिया के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।
हरियाणा पवेलियन में प्रदेश के इतिहास से लेकर आज के विकास को दिखायाः ए.मोनाश्रीनिवास
हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण की मुख्य प्रशासक ए. मोना श्रीनिवास ने कहा कि इस वर्ष के व्यापार मेले की थीम “विकास और विरासत” है, जिसे हरियाणा पवेलियन में बेहद प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। हरियाणा की आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत के साथ-साथ उसका इतिहास भी बहुत पुराना है। पवेलियन में राखीगढ़ी की सीलों से लेकर विकास की गति के साथ आज के हरियाणा तक की यात्रा को दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सोच है कि हरियाणा अपनी पुरानी चीजों, सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों को संजोकर आगे बढ़े। हरियाणा की अपनी एक ग्रोथ स्टोरी है, जो पूरे विश्व में सबको पता है, चाहे वह उद्योग हो, कृषि हो या एआई। इसे भी पवेलियन में दर्शाया गया है।
प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी दूसरों को भी बताएं
मुख्य प्रशासक ए. मोना श्रीनिवास ने कहा कि आज हमारा किसान केवल खेत में ही काम नहीं करता, बल्कि अपने मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से मौसम की जानकारी लेता है और अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। कृषि और उद्योग के साथ तकनीक का यही संगम “विकास और विरासत” की थीम को बखूबी दर्शाता है। उन्होंने बताया कि पवेलियन में आगंतुकों के लिए क्विज़ बूथ बनाया गया है, साथ ही एक फोटो बूथ भी तैयार किया गया है, जिसमें लोग हरियाणा के खेल सितारों के साथ फोटो ले सकते हैं। उन्होंने सभी लोगों, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे हरियाणा पवेलियन में जरूर आएं, यहां की सभी इंटरैक्टिव गतिविधियों में भाग लें, प्रदेश की झलकियां देखें, हरियाणा के बारे में जानकारी प्राप्त करें और प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी के बारे में दूसरों को भी बताएं।
असम और हरियाणा के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम करेंगे परस्पर सहयोग एवं समन्वय
– असम राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल ने किया हरियाणा मुख्यालय का दौरा
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़ , 17 नवंबर -असम राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष सिमंता दास एवं निदेशक मंडल के सदस्यों ने आज हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के मुख्यालय का दौरा किया।
इस अवसर पर हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष बलदेव सिंह ग्रोहा, प्रबंध निदेशक डॉ. वंदना दिसोदिया तथा निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
इस दौरान दोनों निगमों के प्रतिनिधियों के बीच अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं के संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में स्वरोजगार, उद्यमिता विकास तथा नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा हुई।
इसके अतिरिक्त, ऋण वितरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने, योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने तथा वितरित ऋणों की समयबद्ध एवं प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों पर भी दोनों पक्षों ने अपने अनुभव साझा किए।
दोनों निगमों के प्रतिनिधियों ने एक-दूसरे की योजनाओं, कार्यप्रणाली एवं सफल प्रयासों से सीख लेते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में आपसी सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शहरी स्वामित्व योजना की समीक्षा
शहरी स्वामित्व योजना के तहत दुकानों के मालिकाना हक के लंबित मामलों का एक माह में निपटारा करने के दिए स्पष्ट निर्देश
पात्र दुकानदारों को शीघ्र मालिकाना हक दिलाना सुनिश्चित करें अधिकारी – मुख्यमंत्री
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 17 नवंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री शल नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक प्रदान करने से संबंधित सभी लंबित मामलों का एक माह के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।
मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 20 वर्ष से अधिक समय से किराये, लीज अथवा लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित नगर निकायों की दुकानों का मालिकाना हक उनमें काबिज पात्र व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया था। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, ताकि वर्षों से दुकानों का संचालन कर रहे लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल सके और वे सम्मान एवं आत्मविश्वास के साथ अपना कारोबार कर सकें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को उनकी संपत्ति का पूर्ण, वैध और निर्विवाद मालिकाना अधिकार दिलाना है। स्वामित्व का अधिकार मिलने से दुकानदारों को न केवल स्थायित्व मिलेगा, बल्कि वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग भी कर सकेंगे। सरकार की मंशा है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले और किसी भी व्यक्ति को विभागीय प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में विभिन्न विभागों की अनापत्ति, दस्तावेजों के सत्यापन अथवा अन्य औपचारिकताओं के कारण कार्य लंबित है, उनका आपसी तालमेल से शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित एक माह की समय-सीमा में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना ही सरकार की कार्यशैली का मूल आधार है।
बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 के तहत अब तक कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,224 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि 47 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार, शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत कुल 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ यश पाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव अजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
पंचकूला के एग्रोमॉल में कार्यालय उपयोग के लिए दुकानें किराये पर उपलब्ध
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 17 नवंबर-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सेक्टर-20, पंचकूला स्थित एग्रोमॉल भवन में सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निगमों के कार्यालय उपयोग के लिए दुकानें किराये पर उपलब्ध हैं। इच्छुक विभाग, बोर्ड एवं निगम अपनी आवश्यकता के अनुसार 40 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से इन दुकानों को किराये पर ले सकते हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, एग्रोमॉल भवन के भूतल पर छोटी एवं बड़ी कुल 71 दुकानें उपलब्ध हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,577.32 वर्गमीटर है। इसके अतिरिक्त, भवन की तीसरी मंजिल पर 20 दुकानें उपलब्ध हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,206.67 वर्गमीटर है।
इच्छुक विभाग, बोर्ड एवं निगम कार्यालय उपयोग के लिए इन दुकानों को किराये पर लेने हेतु सीधे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला से संपर्क कर सकते हैं।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एग्रोमॉल भवन को किराये पर लेने के संबंध में सचिवालय की प्रशासनिक अधिकारी शाखा से पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि वे सीधे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं ।
सुरेंद्र कुमार सैनी जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति, जींद के गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 17 नवंबर-हरियाणा सरकार ने गांव जलालपुर खुर्द, जिला जींद निवासी सुरेंद्र कुमार सैनी को जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति, जींद का गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत किया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।













Total Users : 456794
Total views : 722582