November 18, 2026 12:44 am

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70 प्रतिशत दिव्यांग चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारी के तबादले पर कैट की रोक, 15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सेवानिवृत्ति से एक साल पहले इलेक्ट्रिकल सर्किल से एग्जीक्यूटिव सर्किल में किया गया था स्थानांतरण, कर्मचारी ने दिव्यांगता और कम गतिशीलता वाले पद पर तैनाती का दिया हवाला

बाबूगिरी न्यूज़

चंडीगढ़, 17 नवम्बर। चंडीगढ़ प्रशासन के एक 70 प्रतिशत दिव्यांग कर्मचारी के तबादले के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ पीठ ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अधिकरण ने कर्मचारी की वर्तमान तैनाती को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश अगली सुनवाई यानी 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
मंगलवार, 17 नवंबर को कैट की चंडीगढ़ पीठ में राजेश कुमार वर्मा बनाम चंडीगढ़ प्रशासन मामले की सुनवाई हुई। यह मामला स्थानांतरण से संबंधित है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता मेनका गुप्ता ने पक्ष रखा, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अधिवक्ता बलजिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्होंने प्रशासन की ओर से नोटिस स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा।

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दिव्यांगता को नजरअंदाज कर तबादला करने का आरोप
आवेदक के अधिवक्ता ने अधिकरण को बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 2/4 नवंबर 2026 के आदेश के माध्यम से राजेश कुमार वर्मा का तबादला इलेक्ट्रिकल सर्किल, चंडीगढ़ से एग्जीक्यूटिव सर्किल के कार्यालय में कर दिया है। इस स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रशासन ने कर्मचारी की 70 प्रतिशत दिव्यांगता को ध्यान में नहीं रखा।
अधिकरण के समक्ष दलील दी गई कि कर्मचारी वर्तमान में ऐसे पद पर तैनात है, जहां अधिक आवाजाही की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि नई तैनाती वाले स्थान पर कामकाज के लिए ज्यादा गतिशीलता की जरूरत होगी। ऐसे में उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए यह स्थानांतरण उनके लिए कठिनाई पैदा कर सकता है।
अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आवेदक अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बावजूद सेवानिवृत्ति से लगभग एक साल पहले उनका तबादला कर दिया गया।

 पहले भी कैट पहुंचा था मामला
सुनवाई के दौरान अधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य भी लाया गया कि इसी विवाद से जुड़ा मामला पहले भी ओए संख्या 060/1377/2025 के तहत कैट में पहुंचा था। उस मामले में अधिकरण ने 23 जनवरी 2026 को आदेश पारित किया था।
उस समय चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बताया गया था कि 19 जनवरी 2026 के आदेश के माध्यम से 19 सितंबर 2025 का स्थानांतरण आदेश वापस ले लिया गया है। इसके बाद आवेदक पक्ष ने भी इस स्थिति पर सहमति जताई थी। परिणामस्वरूप अधिकरण ने पिछली याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए उसका निपटारा कर दिया था।
अब प्रशासन की ओर से दोबारा स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने के बाद कर्मचारी ने फिर से कैट का दरवाजा खटखटाया है।

 नई जगह पर अभी ज्वाइन नहीं किया
सुनवाई के दौरान आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि राजेश कुमार वर्मा ने अभी नई तैनाती वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। मामले के तथ्यों और दलीलों को देखते हुए अधिकरण ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक आवेदक की वर्तमान तैनाती की स्थिति यथावत रखी जाए।
अधिकरण ने प्रतिवादियों को अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 को होगी।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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