November 18, 2026 12:44 am

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मलोया से चंडीगढ़ के 50 हजार परिवारों को बड़ी राहत, पुनर्वास मकानों के मिलेंगे फ्रीहोल्ड अधिकार; किराया भी घटेगा

प्रशासक गुलाब चन्द कटारिया ने जनहित एवं विकास समारोह में की कई अहम घोषणाएं, जीपीए-एसपीए हस्तांतरण नीति फिर लागू, मकानों के पुनर्निर्माण और लिफ्ट लगाने को भी मिली अनुमति

नगर निगम के 93 सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी, धनास में बनेगा 80 बिस्तरों का अस्पताल, सारंगपुर में स्थापित होगा पुलिस थाना

बाबूगिरी न्यूज़

चंडीगढ़, 17 नवंबर। चंडीगढ़ के पुनर्वास आवासों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अब पुनर्वास योजनाओं के तहत आवंटित आवासीय फ्लैटों और भूखंडों के पात्र आवंटियों को फ्रीहोल्ड अधिकार मिल सकेंगे। इसके साथ ही किफायती किराया आवास योजना के तहत रहने वाले लोगों का मासिक किराया कम होगा और बकाया लाइसेंस शुल्क पर ब्याज माफी भी दी जाएगी। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चन्द कटारिया ने मंगलवार को मलोया में आयोजित जनहित एवं विकास समारोह में ये महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। प्रशासन के अनुसार, आवास संबंधी इन फैसलों से लगभग 50 हजार परिवारों और करीब 2.5 से 3 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रशासक ने आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों के हस्तांतरण, मकानों के पुनर्निर्माण, लिफ्ट लगाने, नगर निगम कर्मचारियों की लंबित मांगों और नई स्वास्थ्य एवं पुलिस सुविधाओं से जुड़े फैसलों की भी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना जरूरी है। विकास केवल सड़क, भवन और बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम नागरिक को आर्थिक राहत, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना भी होना चाहिए।

सात साल पुराने पुनर्वास आवासों को मिलेंगे फ्रीहोल्ड अधिकार

पुनर्वास योजनाओं के तहत आवंटित फ्लैटों और स्थलों को लेकर प्रशासक की घोषणा को समारोह का सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। इसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पात्र आवंटियों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को फ्रीहोल्ड अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

नई व्यवस्था के अनुसार, जिन आवंटियों ने संबंधित आवास या स्थल पर अधिभोग की निर्धारित सात वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, वे फ्रीहोल्ड अधिकार के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें बकाया लाइसेंस शुल्क के साथ लागू कलेक्टर रेट के पांच प्रतिशत के बराबर प्रतिफल राशि जमा करवानी होगी।

इस फैसले से पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को अपने आवास पर अधिक स्थायी अधिकार मिल सकेंगे। इससे संपत्ति को लेकर भविष्य की अनिश्चितता कम होने और परिवारों को दीर्घकालिक आवासीय सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।

अदालती मामले या भवन उल्लंघन के आधार पर आवेदन से नहीं रोक सकेंगे

प्रशासन ने आवंटियों को एक और महत्वपूर्ण राहत दी है। केवल किसी न्यायालय में मामला या कार्यवाही लंबित होने अथवा भवन संबंधी उल्लंघन, संपत्ति के दुरुपयोग या अतिक्रमण की मौजूदगी के आधार पर किसी आवेदक को फ्रीहोल्ड अधिकार के लिए आवेदन करने से अयोग्य नहीं माना जाएगा।

प्रतिफल राशि का भुगतान स्वीकृति मिलने के एक वर्ष के भीतर एकमुश्त अथवा किस्तों में किया जा सकेगा। इससे उन परिवारों को भी राहत मिलेगी, जो एक साथ पूरी राशि जमा करने की आर्थिक स्थिति में नहीं हैं।

किफायती किराया आवासों का किराया घटेगा, ब्याज भी होगा माफ

किफायती किराया आवास परिसर योजना (एआरएचसी) के निवासियों को राहत देते हुए प्रशासक ने सभी पात्र आवंटित फ्लैटों का लाइसेंस शुल्क चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के तहत लागू दरों के बराबर करने की घोषणा की।

इससे एआरएचसी योजना के तहत रहने वाले लोगों के मासिक आर्थिक बोझ में कमी आएगी। लंबे समय से किराये की दरों में समानता और राहत की मांग कर रहे निवासियों के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय है।

इसके अलावा, एआरएचसी योजना के सभी लाइसेंसधारकों को एकमुश्त ब्याज माफी भी प्रदान की जाएगी। खास बात यह है कि यह राहत उन लोगों को भी मिलेगी, जिनके लाइसेंस किराये या लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण रद्द कर दिए गए हैं। इससे बकाया राशि के चलते आवास संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे परिवारों को भी राहत मिलने का रास्ता खुलेगा।

हाउसिंग बोर्ड की जीपीए-एसपीए हस्तांतरण नीति फिर लागू

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों और संपत्तियों के हस्तांतरण को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रशासक ने बोर्ड की जीपीए/एसपीए हस्तांतरण नीति को दोबारा लागू करने की घोषणा की।

इसके तहत उन पात्र संपत्तियों के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी, जिनसे संबंधित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) अथवा स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी (एसपीए) 11 अक्टूबर, 2011 से पहले पंजीकृत या निष्पादित की गई थी।

हालांकि, लाइसेंस या किराये के आधार पर आवंटित संपत्तियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है। इस फैसले से उन संपत्ति धारकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके हस्तांतरण संबंधी मामले लंबे समय से लंबित थे।

हाउसिंग बोर्ड के मकान तोड़कर दोबारा बनाने की मिलेगी अनुमति

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के स्वतंत्र मकानों में रहने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। अब जरूरत के अनुसार ऐसे मकानों को गिराकर दोबारा बनाने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए चंडीगढ़ भवन नियम-2017 में आवश्यक छूट देने का निर्णय लिया गया है।

ऐसे मकानों के ध्वस्तीकरण और पुनर्निर्माण के दौरान मरला मकानों के लिए निर्धारित विकास नियंत्रण मानदंड लागू होंगे। ये वही मानदंड होंगे, जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं और अनुमति मांगने के समय प्रभावी होंगे।

इससे पुराने मकानों में रहने वाले उन परिवारों को फायदा मिल सकता है, जो अपनी जरूरतों के अनुसार मकान का पुनर्निर्माण करवाना चाहते हैं।

हाउसिंग बोर्ड के सभी आवासीय मकानों में लग सकेंगी लिफ्ट

बुजुर्गों, दिव्यांगों और बहुमंजिला आवासीय इकाइयों में रहने वाले परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने हाउसिंग बोर्ड की सभी आवासीय इकाइयों में लिफ्ट लगाने की अनुमति भी दे दी है।

इसके लिए चंडीगढ़ भवन नियम (शहरी)-2017 में छूट प्रदान की गई है। इच्छुक आवंटी या निवासी स्व-प्रमाणन योजना के तहत पंजीकृत वास्तुकार के माध्यम से चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में आवेदन कर सकेंगे।

इस फैसले से विशेष रूप से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके घरों में बुजुर्ग या चलने-फिरने में असमर्थ सदस्य हैं और जिन्हें सीढ़ियों के इस्तेमाल में परेशानी होती है।

धनास में 80 बिस्तरों का अस्पताल, सारंगपुर में बनेगा पुलिस थाना

समारोह में चंडीगढ़ के विकास से जुड़ी नई परियोजनाओं की भी घोषणा की गई। धनास की पुनर्वास ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में 1.77 एकड़ भूमि पर 80 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।

इस अस्पताल के बनने से धनास और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर जाने की जरूरत कम हो सकती है। स्थानीय स्तर पर उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इसके अलावा सारंगपुर में नया पुलिस थाना स्थापित करने की भी घोषणा की गई। इससे क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से संबंधित सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

नगर निगम के 93 सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी

कर्मचारी कल्याण के मोर्चे पर प्रशासक ने नगर निगम चंडीगढ़ के सफाई कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत देने की घोषणा की। विशेष एकमुश्त उपाय के तहत सफाई कर्मचारियों के 93 आश्रितों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

यह फैसला उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से आश्रितों को रोजगार देने की मांग कर रहे थे। इससे संबंधित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।

13 गांवों से आए 158 कर्मचारियों के वेतन का रास्ता साफ

नगर निगम से जुड़े एक अन्य लंबे समय से लंबित मामले में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पूर्ववर्ती 13 गांवों से स्थानांतरित होकर नगर निगम में आए 158 कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए नगर निगम को अधिकृत कर दिया गया है।

यह मामला लगभग एक दशक से लंबित बताया जा रहा था। प्रशासक ने कहा कि इस निर्णय से कर्मचारियों से जुड़ा पुराना मुद्दा सुलझाने में मदद मिलेगी। साथ ही नगर निगम की स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी।

मलोया के निवासियों ने जताया आभार

समारोह में मलोया के निवासियों ने प्रशासक और चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों का उनकी समस्याएं सुनने और राहत संबंधी फैसले लेने के लिए आभार व्यक्त किया। निवासियों ने विशेष रूप से आवास संबंधी घोषणाओं का स्वागत किया और प्रशासक के समक्ष सीधे अपनी समस्याएं रखने के अवसर को महत्वपूर्ण बताया।

इस अवसर पर चंडीगढ़ के महापौर सौरभ जोशी, चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव हिरदका राजेश प्रसाद, पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक प्रताप सिंह सहित प्रशासनिक सचिव, विभिन्न विभागों के प्रमुख और चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो
Author: बाबूगिरी हिंदी ब्यूरो

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