PUNJAB: भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस: वित्त विभाग में बड़ी कार्रवाई

एक सुपरिंटेंडेंट बर्खास्त, तीन कर्मचारियों को कड़ी सज़ा; 22 अन्य अधिकारियों की जांच शुरू

चंडीगढ़, 13 जनवरी 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी पद पर हो, बख्शने वाली नहीं है। वित्त विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर की गई कार्रवाई इसका स्पष्ट प्रमाण है।
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 के मध्य में ख़ज़ाना एवं लेखा शाखा (मुख्यालय) तथा विभिन्न ज़िला ख़ज़ाना कार्यालयों में तैनात चार कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायत मिलते ही सभी चारों कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी गई।
विभागीय जांच पूरी होने के बाद दिसंबर 2025 में निर्णायक कार्रवाई की गई। जांच में दोषी पाए जाने पर सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के पद पर तैनात एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि अन्य तीन कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत कड़ी सज़ा दी गई है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत विजिलेंस ब्यूरो, अमृतसर रेंज द्वारा बर्खास्त किए गए सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के खिलाफ एफआईआर नंबर 1/2026 दर्ज की गई। आरोपी को 11 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया और 12 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने एक दिन का पुलिस रिमांड दिया है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को और विस्तार देते हुए वित्त मंत्री ने खुलासा किया कि चारों आरोपियों के बैंक खातों की जांच में 22 अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन-देन सामने आए हैं। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों की जांच एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवाई गई, जिसके आधार पर अब सभी 22 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और स्वच्छ प्रशासन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार सामने आएगा, वहां बिना किसी भेदभाव के सख़्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के दृढ़ संकल्प और ईमानदार प्रशासन स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश है।