CBI की नई साइबर क्राइम शाखा का उद्घाटन, I4C के S4C डैशबोर्ड का शुभारंभ; साइबर अपराध पर सभी एजेंसियां एकजुट: अमित शाह

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीबीआई की नई साइबर क्राइम शाखा का उद्घाटन किया और I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) के राज्य अपराध समन्वय केंद्र (S4C) डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को रोकने और उसे कम करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां समन्वित होकर काम कर रही हैं।
नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा साइबर फ्रॉड से निपटने और इसके पूरे इकोसिस्टम को समाप्त करने पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने RuPay डेबिट कार्ड की बढ़ती संख्या पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि देश में RuPay डेबिट कार्ड की संख्या बढ़कर 39 करोड़ 81 लाख हो चुकी है और दिसंबर 2026 तक इसके लगभग 50 करोड़ को पार करने की उम्मीद है।
अमित शाह ने कहा कि पहले देश में करीब 60 करोड़ लोग ऐसे परिवारों से आते थे जिनके पास एक भी बैंक खाता नहीं था, लेकिन फरवरी 2026 तक 57 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि I4C, राज्य पुलिस बल, CBI, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और न्यायपालिका मिलकर साइबर अपराध के खिलाफ हर स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लक्षित परिणाम हासिल करने के लिए सभी हितधारकों के बीच मजबूत तालमेल जरूरी है।

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गृह मंत्री ने कहा कि CBI और I4C की यह पहल बेहद अहम है, क्योंकि इससे विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों को आपस में जोड़ने और उनकी कोशिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी, जिससे अपेक्षित सफलता हासिल की जा सकेगी।
डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने डिजिटल क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने बताया कि 11 साल पहले जहां देश में केवल 25 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, वहीं आज यह संख्या 1 अरब से अधिक हो चुकी है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी लगभग 16 गुना वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा 1 अरब के पार पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि एक गीगाबाइट डेटा की कीमत में 97 प्रतिशत तक की कमी आई है, जिससे इंटरनेट की पहुंच और उपयोग दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भारतनेट परियोजना का जिक्र करते हुए शाह ने बताया कि जहां 11 साल पहले केवल 546 ग्रामीण पंचायतें इससे जुड़ी थीं, वहीं अब दो लाख से अधिक पंचायतें भारतनेट से कनेक्ट हो चुकी हैं।
UPI लेनदेन पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में भारत में 181 बिलियन से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 233 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा रही। उन्होंने कहा कि UPI के लॉन्च से पहले इस स्तर के डिजिटल लेनदेन की कल्पना भी संभव नहीं थी।
अमित शाह ने कहा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दुनिया का हर दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। यह उपलब्धि देश के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत व सुरक्षित बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है।