केंद्र और राज्य मिलकर देंगे पोषण सुरक्षा, 14.8 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ
चंडीगढ़, 3 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 747 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। यह योजना राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने की प्रमुख पहल है।
यह निर्णय अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में लिया गया। बैठक में योजना के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रगति और आगामी वर्ष की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
केंद्र-राज्य की साझेदारी
स्वीकृत बजट में केंद्र सरकार की ओर से 222 करोड़ रुपये, जबकि राज्य सरकार 525 करोड़ रुपये का योगदान देगी। इस राशि का उपयोग स्कूलों में मिड-डे मील को और अधिक पौष्टिक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाएगा।
गुणवत्ता और स्वच्छता पर सख्त निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला और स्कूल स्तर पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि भोजन न केवल पौष्टिक हो, बल्कि स्वादिष्ट भी हो, ताकि बच्चे इसे रुचि से ग्रहण करें। इसके लिए नियमित निरीक्षण के साथ-साथ विद्यार्थियों से फीडबैक लेने के निर्देश भी दिए गए।
14.8 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ
बैठक में मौलिक शिक्षा निदेशक मनीता मलिक ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में बाल वाटिका से लेकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक 14.8 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। यह योजना बच्चों के पोषण सुधार के साथ-साथ सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर कम करने में भी अहम भूमिका निभाती है।
मेन्यू में पौष्टिक विकल्प शामिल
समिति ने बच्चों को दिए जा रहे भोजन के मेन्यू की समीक्षा करते हुए उसमें दूध, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, मूंगफली पिन्नी और खीर जैसे पोषक तत्वों को शामिल करने पर जोर दिया।
बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव शेखर विद्यार्थी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।













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