PGIMER में नियम तोड़ने वाली दुकानों पर अब लगेगा भारी जुर्माना, 50 हजार रुपये तक बढ़ाई राशि

मरीजों और तीमारदारों से अधिक पैसे वसूलने, नकली व एक्सपायरी सामान बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई; गंभीर मामलों में दुकान का लाइसेंस भी हो सकता है रद्द

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 5 नवंबर। पीजीआई चंडीगढ़ (PGIMER) परिसर में संचालित दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए संस्थान प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। मरीजों और उनके तीमारदारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से विभिन्न नियमों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की गई है। अब अधिक कीमत वसूलने, मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं करने और नकली या एक्सपायरी सामान बेचने जैसे मामलों में 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
संस्थान प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल जुर्माना लगाना ही इस फैसले का उद्देश्य नहीं है, बल्कि दुकानदारों को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करना और बार-बार होने वाली अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाना भी प्राथमिकता है। गंभीर मामलों और बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस निलंबित करने या रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों पर सख्ती
पीजीआई में प्रतिदिन हजारों मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है, जो दूसरे राज्यों और दूरदराज के क्षेत्रों से आते हैं। इलाज के दौरान उन्हें दवाइयों, खाने-पीने की वस्तुओं और अन्य आवश्यक सामान के लिए संस्थान परिसर में मौजूद दुकानों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में निर्धारित कीमत से अधिक वसूली, खराब गुणवत्ता का सामान या अस्वच्छ वातावरण मरीजों और उनके परिजनों के लिए अतिरिक्त परेशानी का कारण बन सकता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए पीजीआई प्रशासन ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को अधिक कठोर बनाया है। नए नियमों के तहत स्वच्छता, उचित मूल्य, उत्पादों की गुणवत्ता, बिलिंग व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
निदेशक प्रो. विवेक लाल ने दिया सख्त कार्रवाई का संदेश
पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने कहा कि अस्पताल ऐसा स्थान है, जहां मरीजों और उनके परिजनों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर देखभाल वाला वातावरण मिलना चाहिए। संस्थान परिसर में उपलब्ध प्रत्येक सेवा, जिसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, को इस व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों और उनके तीमारदारों को उचित मूल्य पर सामान मिले तथा उन्हें स्वच्छता और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध हों। निर्धारित मानकों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदारों को अपने कामकाज में जिम्मेदारी और नियमों के पालन के उच्च मानक बनाए रखने होंगे।
समिति की सिफारिशों के बाद बढ़ाई गई जुर्माने की राशि
पीजीआई प्रशासन का यह निर्णय संस्थान की ओर से गठित समिति द्वारा मौजूदा दंड प्रावधानों की समीक्षा के बाद लिया गया है। 16 अक्टूबर 2026 को पीजीआई के उपनिदेशक (प्रशासन) पंकज राय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों और उनके लिए निर्धारित जुर्माने की समीक्षा की गई थी।
समिति ने पाया कि नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने और अनियमितताओं को हतोत्साहित करने के लिए मौजूदा जुर्माने की राशि में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। इसके बाद जुर्माने की नई दरों को मंजूरी दी गई।
पंकज राय ने कहा कि पीजीआई में रोजाना हजारों मरीज और उनके परिजन आते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि दुकानदार उनसे अधिक पैसे वसूलेंगे, असुरक्षित उत्पाद बेचेंगे या उन्हें गंदे वातावरण का सामना करना पड़ेगा। बढ़ाई गई जुर्माने की राशि नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए प्रभावी रोक का काम करेगी।
जानिए, किस उल्लंघन पर कितना लगेगा जुर्माना
संशोधित प्रावधानों के तहत विभिन्न अनियमितताओं पर जुर्माने की राशि में बड़ा बदलाव किया गया है।
| उल्लंघन | पुराना जुर्माना | नया जुर्माना |
| ————————————————- | ————— | ——————— |
| मूल्य सूची और छूट की जानकारी प्रदर्शित नहीं करना | ₹10,000 | ₹50,000 |
| निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे वसूलना | ₹10,000 | ₹50,000 |
| दुकान में गंदगी और अस्वच्छता रखना | ₹5,000 | ₹20,000 |
| नकली, गंदे, क्षतिग्रस्त या एक्सपायरी उत्पाद बेचना | — | ₹50,000 प्रति उल्लंघन |
इसके अलावा खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री, ग्राहकों को बिल जारी नहीं करना, परिसर में अतिक्रमण करना, कचरे का अनुचित निस्तारण और अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने जैसे मामलों को भी कार्रवाई के दायरे में रखा गया है।
एक्सपायरी और नकली सामान बेचने पर लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
संशोधित व्यवस्था में सबसे अधिक सख्ती मरीजों और आगंतुकों की सेहत से जुड़े मामलों में दिखाई गई है। नकली, गंदे, क्षतिग्रस्त अथवा एक्सपायरी उत्पादों की बिक्री पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इतना ही नहीं, ऐसे मामलों में संबंधित दुकान का लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों की बिक्री रोकना है, जो मरीजों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।
स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा और कचरा प्रबंधन पर भी नजर
पीजीआई प्रशासन ने संशोधित नियमों में दुकानों की साफ-सफाई, कचरे के उचित निस्तारण, अग्नि सुरक्षा और धूम्रपान निषेध जैसे प्रावधानों पर भी विशेष जोर दिया है। अस्पताल परिसर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गंभीर प्रकृति के उल्लंघनों के मामलों में जुर्माने के अलावा अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बार-बार नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी कठोर नियामकीय कदम उठाए जाएंगे।
दुकानदारों को नियमों का पालन करने की चेतावनी
पीजीआई प्रशासन की इस पहल से संस्थान परिसर में संचालित दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जवाबदेही बढ़ेगी। अब दुकानदारों को निर्धारित कीमतों पर सामान बेचने, मूल्य सूची प्रदर्शित करने, प्रत्येक ग्राहक को बिल देने और उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देना होगा।
संस्थान प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि मरीजों की सुविधा, उपभोक्ता अधिकार और सुरक्षा सर्वोपरि हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। साथ ही गंभीर मामलों में दुकान का लाइसेंस भी खतरे में पड़ सकता है।