सेवानिवृत्ति के आधार पर IPS पदोन्नति रोकना गलत, कैट ने केंद्र सरकार को दिए पूर्व हरियाणा पुलिस अधिकारी को शामिल करने के आदेश

2022 की चयन सूची में दूसरे स्थान पर थे राजकुमार वालिया, सेवानिवृत्ति के कारण नियुक्ति से किया गया था वंचित; न्यायाधिकरण ने देय तिथि से काल्पनिक नियुक्ति और सेवा निरंतरता का लाभ देने के निर्देश

रमेश गोयत
चंडीगढ़, 5 नवंबर। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की चंडीगढ़ पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में केंद्र सरकार को पूर्व हरियाणा पुलिस अधिकारी राजकुमार वालिया को आईपीएस में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि चयन सूची में नाम आने के बावजूद केवल सेवानिवृत्त हो जाने के आधार पर किसी अधिकारी को पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब चयन प्रक्रिया में देरी प्रशासनिक स्तर पर हुई हो।
यह आदेश 29 अक्टूबर 2026 को मूल आवेदन संख्या 783/2026 (राजकुमार वालिया बनाम भारत सरकार एवं अन्य) में सुनाया गया। मामले की सुनवाई न्यायिक सदस्य सुरेश कुमार बत्रा और प्रशासनिक सदस्य रश्मि सक्सेना साहनी की पीठ ने की थी। पीठ ने 28 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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1990 में एएसआई के पद पर शुरू की थी नौकरी
मामले के अनुसार, राजकुमार वालिया ने वर्ष 1990 में सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) के रूप में हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। अपनी सेवाकालीन पदोन्नतियों के बाद वह मार्च 2021 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद तक पहुंचे। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित थी और वह 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो गए थे।
वह आईपीएस में पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में शामिल थे। 28 अप्रैल 2026 को हुई चयन समिति की बैठक में उनके सेवा रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया गया और उन्हें ‘वेरी गुड’ श्रेणी में आंका गया। समिति ने वर्ष 2020 से 2025 तक की रिक्तियों के लिए अलग-अलग चयन सूचियां तैयार की थीं। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 14 मई 2026 को इन सूचियों को मंजूरी दी थी।

2022 की चयन सूची में दूसरे स्थान पर था नाम
राजकुमार वालिया को वर्ष 2022 की चयन सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया था। इस सूची में कुल चार रिक्तियां थीं। इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 मई 2026 को नियुक्ति अधिसूचना जारी करते समय इस सूची से केवल तीन अधिकारियों को ही आईपीएस में नियुक्त किया।
वालिया का नाम नियुक्ति अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया। उनके नाम के सामने ‘हरियाणा पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त’ होने की टिप्पणी दर्ज कर दी गई।
उनका तर्क था कि यदि वर्ष 2020 से 2025 तक की चयन सूचियां निर्धारित समय पर तैयार कर ली जातीं तो वर्ष 2022 में ही उन्हें आईपीएस में पदोन्नति मिल सकती थी। चयन प्रक्रिया में हुई देरी के कारण उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा और इसी आधार पर उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया।

केंद्र सरकार ने नियमों का दिया हवाला
केंद्र सरकार की ओर से अधिकरण में दलील दी गई कि भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9(1) के तहत नियुक्ति के दिन संबंधित अधिकारी का राज्य पुलिस सेवा का सदस्य होना अनिवार्य है। सरकार का कहना था कि चयन सूची में नाम शामिल होने मात्र से किसी अधिकारी को नियुक्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।
केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि प्रशासनिक देरी के आधार पर किसी वैधानिक नियम को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वहीं यूपीएससी ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में उसकी भूमिका नहीं है। हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी गई है।

पहले के फैसलों को बनाया आधार
कैट की पीठ ने पाया कि राजकुमार वालिया का मामला पहले इसी प्रकार के दो मामलों, मूल आवेदन संख्या 778/2026 और 779/2026 के समान है। इन मामलों का निपटारा 17 अगस्त 2026 को किया गया था।
उन मामलों में अधिकरण ने 15 अक्टूबर 2025 को मूल आवेदन संख्या 557/2024 में दिए गए अपने पूर्व फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि चयन सूची में शामिल अधिकारी को केवल सेवानिवृत्ति के आधार पर आईपीएस नियुक्ति से बाहर करना कानूनी रूप से उचित नहीं है।
इन दोनों अधिकारियों को बाद में 24 अगस्त 2026 की अधिसूचना के माध्यम से आईपीएस में नियुक्ति भी दी गई थी।
पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर पहले ही अक्टूबर 2025 के फैसले में विचार किया जा चुका है। इसलिए इस मामले में उन्हीं मुद्दों की दोबारा समीक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आधार पर पीठ ने राजकुमार वालिया को भी समान लाभ देने का पात्र माना।

चार सप्ताह में पूरी करनी होगी नियुक्ति प्रक्रिया
अधिकरण ने केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

राजकुमार वालिया का नाम आईपीएस में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कर उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया जाए।

वर्ष 2022 की चयन सूची के आधार पर उन्हें उनकी देय तिथि से काल्पनिक नियुक्ति (नोटेशनल अपॉइंटमेंट) का लाभ दिया जाए।

हरियाणा पुलिस सेवा से सेवानिवृत्ति और आईपीएस में नियुक्ति के बीच की अवधि को सेवा निरंतरता के रूप में माना जाए। यह लाभ सतर्कता मंजूरी और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के अधीन होगा।

उन्हें आईपीएस अधिकारियों के लिए निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु तक सेवा में बने रहने का लाभ दिया जाए।

आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए।
कैट ने राजकुमार वालिया की याचिका स्वीकार करते हुए मामले में किसी भी पक्ष पर मुकदमे का खर्च नहीं लगाया है। उनकी ओर से अधिवक्ता अभिषेक के. प्रेमी ने पैरवी की।
यह फैसला उन अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो चयन प्रक्रिया में प्रशासनिक देरी के कारण सेवानिवृत्त हो जाते हैं और बाद में चयन सूची में नाम आने के बावजूद पदोन्नति के लाभ से वंचित रह जाते हैं।