पीजीआई में सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती पर विवाद, अनुभव प्रमाणपत्र को विजिलेंस ने बताया था अप्रमाणित, कार्रवाई नहीं होने पर उठे सवाल

बसपा ने एक सप्ताह में कार्रवाई की मांग की, सुनवाई नहीं हुई तो अन्य यूनियनों के साथ मिलकर करेगी धरना-प्रदर्शन; एससी उम्मीदवार बलकार सिंह ने चयन प्रक्रिया में भेदभाव के आरोप लगाकर निष्पक्ष जांच की मांग की

वर्ष 2019 की विजिलेंस रिपोर्ट और जनवरी 2026 में कार्रवाई के निर्देशों का हवाला देकर पीजीआई प्रशासन से मांगा जवाब; तत्कालीन भर्ती समिति के अध्यक्ष डॉ. विपन कौशल और वरिष्ठ सैनिटेशन अधिकारी रवि शर्मा की भूमिका की जांच की मांग

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 5 नवंबर। पीजीआई चंडीगढ़ में सैनिटरी इंस्पेक्टर के नियमित पदों पर हुई भर्ती का मामला एक बार फिर विवादों में आ गया है। वर्ष 2012 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवार नतिंदर कुमार के अनुभव प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि शिकायतकर्ताओं के अनुसार, पीजीआई के अपने विजिलेंस विभाग ने वर्ष 2019 में की गई जांच में संबंधित अनुभव प्रमाणपत्र को अप्रमाणित पाया था। इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है।
मामले को लेकर चंडीगढ़ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने पीजीआई प्रशासन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार बलकार सिंह के चयन नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बसपा ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रेस क्लब में बसपा ने उठाया मामला
चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में चंडीगढ़ बसपा प्रभारी सुरिंदर सिंह ने कहा कि समाज के एक व्यक्ति के साथ हुए कथित अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों में यदि अनियमितताओं के संकेत मिल रहे हैं तो पीजीआई प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा इस मामले में न्याय दिलाने के लिए उम्मीदवार के साथ खड़ी है। प्रशासन ने एक सप्ताह के भीतर उचित कदम नहीं उठाए तो पार्टी अन्य यूनियनों को साथ लेकर सड़कों पर उतरेगी।
पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. नरेंद्र, पंजाब बसपा के महासचिव राजा राजिंदर सिंह ननहेड़िया, भजन सिंह और परमजीत सिंह चम्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

2012 में शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया, बलकार सिंह को घोषित किया था योग्य
पंजाब बसपा के महासचिव राजा राजिंदर सिंह ननहेड़िया ने भर्ती से जुड़े दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि पीजीआई में सैनिटरी इंस्पेक्टर के नियमित पदों के लिए वर्ष 2012 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत 31 अक्टूबर 2014 को योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई थी।
दस्तावेजों के अनुसार, इस सूची में बलकार सिंह को योग्य उम्मीदवार घोषित किया गया था। इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। दूसरी ओर, चयनित उम्मीदवार नतिंदर कुमार के अनुभव प्रमाणपत्र को लेकर बाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब एक उम्मीदवार को निर्धारित प्रक्रिया में योग्य घोषित किया गया था तो उसका चयन नहीं होने और दूसरे उम्मीदवार के अनुभव प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता से जुड़े सवालों की जांच आवश्यक है।

विजिलेंस रिपोर्ट में अनुभव प्रमाणपत्र अप्रमाणित होने का दावा
इस पूरे मामले में वर्ष 2019 की विजिलेंस जांच रिपोर्ट को महत्वपूर्ण आधार बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, पीजीआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) ने प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले की जांच की थी।
आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या 70/95 का हवाला देते हुए राजा राजिंदर सिंह ननहेड़िया ने दावा किया कि जांच में नतिंदर कुमार का अनुभव प्रमाणपत्र अप्रमाणित पाया गया था। बताया गया कि 13 नवंबर 2019 को विजिलेंस विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट जारी की थी।
अब इस रिपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि विजिलेंस जांच में अनुभव प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई थी तो भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने इस पर क्या कदम उठाए? क्या संबंधित उम्मीदवार के दस्तावेजों की दोबारा जांच करवाई गई? क्या नियुक्ति की समीक्षा की गई और यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण रहे?
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन सवालों का जवाब पीजीआई प्रशासन को सार्वजनिक करना चाहिए।

2018 में भी यूनियन ने की थी शिकायत
मामले की पुरानी शिकायतों का हवाला देते हुए बताया गया कि पीजीआई सफाई कर्मचारी यूनियन ने 4 सितंबर 2018 को तत्कालीन निदेशक और उपनिदेशक को पत्र भेजकर इस प्रकरण को उठाया था। यानी विजिलेंस जांच रिपोर्ट जारी होने से पहले ही कर्मचारी संगठन की ओर से भर्ती और अनुभव प्रमाणपत्र को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी।
शिकायतकर्ताओं का सवाल है कि जब वर्ष 2018 में शिकायत दी गई और बाद में विजिलेंस जांच भी हुई तो इतने वर्षों तक मामले में कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई? क्या शिकायत पर विभागीय स्तर पर कोई निर्णय लिया गया था और यदि लिया गया तो उसकी जानकारी संबंधित पक्ष को क्यों नहीं दी गई?

जनवरी 2026 के निर्देशों पर भी मांगा जवाब
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखते हुए दस्तावेजों के पृष्ठ संख्या 71/96 का हवाला दिया गया। राजा राजिंदर सिंह ननहेड़िया के अनुसार, डॉ. पल्लव राय ने 11 जनवरी 2026 को मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को पांच दिनों के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
शिकायतकर्ताओं ने पूछा है कि इन निर्देशों के बाद वास्तव में क्या कार्रवाई की गई? क्या संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया? क्या विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर कोई विभागीय प्रक्रिया शुरू हुई और यदि हुई तो उसका वर्तमान परिणाम क्या है?

उनका कहना है कि जनवरी 2026 में भी कार्रवाई के निर्देश जारी होने के बावजूद यदि मामला लंबित है तो इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

भर्ती समिति की भूमिका की जांच की मांग
शिकायतकर्ताओं ने वर्ष 2012 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी तत्कालीन रिक्रूटमेंट कमेटी के अध्यक्ष डॉ. विपन कौशल और वरिष्ठ सैनिटेशन अधिकारी रवि शर्मा की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है।
उनका कहना है कि भर्ती समिति की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की योग्यता और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करना था। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि नतिंदर कुमार के अनुभव प्रमाणपत्र का सत्यापन किस आधार पर किया गया था? प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्था से उसकी पुष्टि करवाई गई थी या नहीं? यदि सत्यापन में कोई कमी रह गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था?
शिकायतकर्ताओं ने कहा कि जांच का दायरा केवल उम्मीदवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि, इन अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

एससी उम्मीदवार ने लगाए भेदभाव के आरोप
इस प्रकरण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बलकार सिंह की ओर से चयन प्रक्रिया में जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए जाना है। बलकार सिंह अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं और दस्तावेजों के अनुसार उन्हें 31 अक्टूबर 2014 को योग्य उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनका चयन नहीं हुआ।
उन्होंने मांग की है कि उनके चयन नहीं होने के कारणों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। यह भी पता लगाया जाए कि चयन प्रक्रिया में सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार किया गया था या नहीं। कहीं उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव तो नहीं हुआ?
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि किसी योग्य उम्मीदवार को बिना उचित कारण नियुक्ति से वंचित किया गया है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हालांकि, जातिगत भेदभाव के आरोपों की पुष्टि स्वतंत्र जांच के बाद ही हो सकती है।

पीजीआई निदेशक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से सात प्रमुख सवाल
बसपा और शिकायतकर्ताओं की ओर से पीजीआई प्रशासन तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष कई सवाल रखे गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
* नतिंदर कुमार का अनुभव प्रमाणपत्र वास्तविक है या नहीं और इसे किस संस्था ने जारी किया था?
* 13 नवंबर 2019 की विजिलेंस जांच रिपोर्ट में प्रमाणपत्र अप्रमाणित पाए जाने के बाद क्या कार्रवाई की गई?
* विजिलेंस रिपोर्ट तत्कालीन निदेशक और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची थी या नहीं?
* वर्ष 2018 में सफाई कर्मचारी यूनियन की ओर से दी गई शिकायत पर क्या निर्णय लिया गया?
* डॉ. पल्लव राय द्वारा 11 जनवरी 2026 को दिए गए पांच दिनों के भीतर कार्रवाई के निर्देशों का पालन क्यों और किस स्तर पर हुआ?
* योग्य घोषित किए जाने के बावजूद बलकार सिंह का चयन क्यों नहीं हुआ? क्या चयन प्रक्रिया में जातिगत भेदभाव की कोई भूमिका थी?
* तत्कालीन भर्ती समिति के अध्यक्ष डॉ. विपन कौशल और वरिष्ठ सैनिटेशन अधिकारी रवि शर्मा की भूमिका की जांच की गई या नहीं?
स्वतंत्र उच्चस्तरीय एजेंसी से जांच करवाने की मांग
बसपा ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच एजेंसी से करवाई जाए, ताकि जांच की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे। नतिंदर कुमार के अनुभव प्रमाणपत्र की वास्तविक जारीकर्ता संस्था से दोबारा पुष्टि करवाई जाए और वर्ष 2012 की भर्ती प्रक्रिया से लेकर अब तक के सभी संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा की जाए।
इसके साथ ही वर्ष 2019 की विजिलेंस रिपोर्ट, वर्ष 2018 की शिकायत, जनवरी 2026 में जारी कार्रवाई के निर्देशों और भर्ती से संबंधित पूरी फाइल की जांच की मांग की गई है। बलकार सिंह की ओर से लगाए गए जातिगत भेदभाव के आरोपों की भी स्वतंत्र जांच करवाने तथा आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।
एक सप्ताह का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी
पत्रकार वार्ता के अंत में बसपा प्रभारी सुरिंदर सिंह ने कहा कि पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठना गंभीर विषय है। यदि विजिलेंस रिपोर्ट में प्रमाणपत्र को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी तो प्रशासन को यह बताना चाहिए कि उसके बाद क्या कदम उठाए गए।
उन्होंने पीजीआई निदेशक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर जांच की स्थिति स्पष्ट करने और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने दोहराया कि एक सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो बसपा अन्य कर्मचारी यूनियनों के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन करेगी।
फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पीजीआई प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। भर्ती, अनुभव प्रमाणपत्र और जातिगत भेदभाव से जुड़े आरोपों की वास्तविकता जांच के निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगी। ऐसे में अब निगाहें पीजीआई प्रशासन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।