हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों को दिवाली पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा तोहफा, मानदेय 11 हजार से बढ़ाकर 15,221 रुपये किया

वर्दी भत्ता, साइकिल भत्ता और अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी; पहली बार ईएसआई का लाभ मिलेगा, ईपीएफ और सेवानिवृत्ति पर दो लाख रुपये की सहायता का प्रावधान भी रहेगा

बाबूगिरी न्यूज़
पंचकूला, 6 नवम्बर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धनतेरस और दीपावली के अवसर पर प्रदेश के ग्रामीण चौकीदारों को बड़ी सौगात दी है। पंचकूला में आयोजित ग्रामीण चौकीदारों के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री ने चौकीदारों का मासिक मानदेय 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15,221 रुपये करने की घोषणा की। इसके साथ ही वर्दी भत्ता, साइकिल भत्ता और आवश्यक उपकरणों के लिए मिलने वाले वार्षिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ग्रामीण चौकीदारों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना का लाभ भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में धनतेरस और दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आज का यह कार्यक्रम ग्रामीण चौकीदारों के काम, उनकी सेवाओं और उनके सम्मान को समर्पित है। चौकीदार गांवों में सुरक्षा और विश्वास के प्रहरी हैं। वे ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मानदेय अब अकुशल श्रमिक के निर्धारित वेतन के बराबर
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आज से ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय श्रम विभाग की ओर से अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित वेतन के बराबर होगा। इसके तहत मासिक मानदेय 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15,221 रुपये किया जा रहा है।
इसके अलावा चौकीदारों का वार्षिक वर्दी भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। लाठी, बैटरी, सीटी और छाते के लिए मिलने वाला वार्षिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया है। वहीं, साइकिल भत्ता 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की घोषणा की गई है।

पहली बार ईएसआई के दायरे में आएंगे ग्रामीण चौकीदार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण चौकीदारों के भविष्य और सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इसी दिशा में चौकीदारों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की सुरक्षा प्रदान की गई है। सेवानिवृत्ति के समय दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है।
उन्होंने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ग्रामीण चौकीदारों को ईएसआई का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रत्येक चौकीदार को हरियाणा श्रम कल्याण कोष के दायरे में भी लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन सभी घोषणाओं से संबंधित अधिसूचनाएं जल्द जारी की जाएं, ताकि चौकीदारों को इनका लाभ मिल सके।

2018 में 3,500 से बढ़ाकर 7,000 किया था मानदेय
मुख्यमंत्री ने चौकीदारों के हित में सरकार की ओर से पहले लिए गए फैसलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में चौकीदारों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया गया था। इसके बाद फरवरी 2024 में इसे बढ़ाकर 11 हजार रुपये मासिक किया गया। अब इसे 15,221 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने चौकीदारों को गृह विभाग से विकास एवं पंचायत विभाग में लाने का निर्णय भी लिया, ताकि उनकी सेवाओं से जुड़े कार्यों का बेहतर प्रबंधन हो सके।

गांवों में होने वाली हर मृत्यु का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज कर रहे 5,201 चौकीदार
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौकीदारों की जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में 5,201 पदों पर तैनात चौकीदार अपने-अपने गांवों में होने वाली प्रत्येक मृत्यु का विवरण परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं। यह काम सरकारी अभिलेखों को अद्यतन रखने और विभिन्न सरकारी सेवाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने कहा कि चौकीदार केवल अपने गांव की निगरानी ही नहीं करते, बल्कि प्रशासन और ग्रामीण जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करते हैं।

‘मैं भी चौकीदार’ अभियान का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मार्च 2019 में शुरू किए गए ‘मैं भी चौकीदार’ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान ने देश की राजनीति और सामाजिक सोच को नई दिशा दी थी। उन्होंने कहा कि चौकीदार का काम केवल पहरा देना नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा, विश्वास और जिम्मेदारी को निभाना है।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण चौकीदारों से कहा कि जब वे कार्यक्रम के बाद अपने गांव लौटें तो अपने परिवार और पंचायत के लोगों को बताएं कि सरकार उनकी मेहनत और सेवाओं का सम्मान करती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार चौकीदारों के हितों और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रमुख घोषणाएं एक नजर में
* मासिक मानदेय: 11,000 से बढ़ाकर 15,221 रुपये।
* वार्षिक वर्दी भत्ता: 4,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये।
* लाठी, बैटरी, सीटी और छाते का भत्ता: 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये।
* साइकिल भत्ता: 3,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये।
* पहली बार ईएसआई सुविधा का लाभ।
* हरियाणा श्रम कल्याण कोष के दायरे में शामिल करने का निर्णय।
* ईपीएफ की सुरक्षा।
* सेवानिवृत्ति पर दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता।