जींद सिविल अस्पताल में दम्पति के साथ मारपीट की घटना पर महिला आयोग का स्वतः संज्ञान!

अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने एसपी को तीन दिन में जांच पूरी करने के दिए निर्देश

बाबूगिरी न्यूज़

पंचकूला, 7 नवंबर 2026। जींद के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे एक दम्पति के साथ अस्पताल कर्मचारी द्वारा कथित मारपीट एवं दुर्व्यवहार किए जाने की मीडिया रिपोर्टों एवं वायरल वीडियो पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दम्पति अस्पताल में दर्द निवारक दवा एवं उपचार की मांग कर रहा था। इसी दौरान अस्पताल कर्मचारी द्वारा पति के साथ मारपीट किए जाने तथा बीच-बचाव करने पहुंची पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप है। घटना के समय पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद प्रभावी हस्तक्षेप न किए जाने का मामला भी आयोग के संज्ञान में आया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की अध्यक्ष श्रीमती उषा प्रियदर्शी ने एसपी जींद से दूरभाष पर बातचीत कर स्पष्ट निर्देश दिए कि मामले में कानून के अनुसार उचित आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, निष्पक्ष जांच की जाए तथा तीन दिनों के भीतर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अध्यक्ष ने घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका और उनके द्वारा कर्तव्य निर्वहन में हुई संभावित लापरवाही की भी जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एसपी से अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी मांगा गया है।
यह उल्लेखनीय है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संबंधित अस्पताल कर्मचारी को ड्यूटी से हटाने तथा दो होमगार्ड कर्मियों को लाइन हाजिर करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और मामले में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई आवश्यक है।
अध्यक्ष श्रीमती उषा प्रियदर्शी ने कहा कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर उपचार के लिए आने वाले नागरिकों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के मामले में आयोग की जीरो टॉलरेंस नीति है। पुलिस का दायित्व केवल मौके पर मौजूद रहना नहीं, बल्कि हिंसा रोकना और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अपने कर्तव्य में लापरवाही की है तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। महिला आयोग ऐसी घटनाओं पर मूकदर्शक नहीं बना रहेगा और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक सख़्त कदम उठाएगा।
आयोग मामले की निरंतर निगरानी करेगा तथा निर्धारित तीन दिनों के भीतर पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त करेगा।