स्वीकृत कार्यों को तुरंत शुरू कराने के आदेश, 48 घंटे में मांगी कार्यवार रिपोर्ट; देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 9 नवंबर। आगामी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की संभावना को देखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में स्वीकृत विकास कार्यों को गति देने की कवायद तेज कर दी है। निगम का जोर इस बात पर है कि प्रशासनिक और प्रक्रियागत देरी के कारण कोई भी पात्र विकास कार्य शुरू होने से न रुके। इस संबंध में नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय अरोड़ा ने विभिन्न इंजीनियरिंग शाखाओं के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से विकास कार्य शुरू करवाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य अभियंता ने जनस्वास्थ्य, भवन एवं सड़क तथा बागवानी एवं पर्यावरण शाखाओं के संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी-अपनी शाखाओं के तहत स्वीकृत उन सभी विकास कार्यों की समीक्षा करें, जो अभी तक मौके पर शुरू नहीं हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कार्यों को शुरू करवाने के रास्ते में आने वाली सभी प्रशासनिक और प्रक्रियागत औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएं।
इनमें निविदा प्रक्रिया पूरी करना, कार्य आवंटित करना, कार्य आदेश जारी करना और संबंधित स्थल का कार्यदायी एजेंसी को हस्तांतरण करना शामिल है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विकास कार्यों को संबंधित स्थलों पर वास्तविक रूप से शुरू करवाया जाए। साथ ही निर्धारित नियमों और विभागीय प्रक्रियाओं का भी पूरी तरह पालन किया जाए।
48 घंटे में देनी होगी कार्यवार रिपोर्ट
विकास कार्यों की निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य अभियंता ने सभी संबंधित अधीक्षण अभियंताओं और कार्यकारी अभियंताओं से 48 घंटे के भीतर विस्तृत कार्यवार स्थिति रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक कार्य की स्वीकृति की तारीख, कार्य आवंटन और कार्य आदेश जारी होने की तारीख, वर्तमान स्थिति, काम शुरू न होने के कारण तथा कार्य शुरू करने की निश्चित समयसीमा का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
अधीक्षण अभियंताओं की तय होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी
मुख्य अभियंता संजय अरोड़ा ने अधीक्षण अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्वीकृत कार्य के शुरू होने में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही या टालमटोल के कारण अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा के बावजूद उचित और वैध कारणों के बिना विकास कार्य शुरू नहीं करवाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता
नगर निगम की इस कवायद का उद्देश्य शहर में नागरिक बुनियादी ढांचे से जुड़े स्वीकृत विकास कार्यों को समय पर पूरा करवाना और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आगामी आदर्श चुनाव आचार संहिता को देखते हुए निगम प्रशासन चाहता है कि पात्र विकास कार्यों में किसी तरह की अनावश्यक देरी न हो।
मुख्य अभियंता ने पूरे मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए 48 घंटे में अनुपालन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को विकास कार्यों के मौके पर वास्तव में शुरू होने की पुष्टि भी करनी होगी।
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