राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की नसीहत के बाद भी नहीं बदला टेंडरों का खेल!

चंडीगढ़ प्रशासन के इलेक्ट्रिकल विंग में दीपावली लाइटिंग के ठेके पर सवाल
53 प्रतिशत कम दर पर आवंटित हुआ ठेका,

1.29 लाख रुपये के अनुमानित काम के लिए 61 हजार रुपये की बोली स्वीकार; सचिवालय भवन को 236 रंगीन एलईडी लाइटों से सजाने की थी योजना

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 10 नवम्बर। सरकारी विकास कार्यों के लिए तैयार किए जाने वाले बढ़े-चढ़े लागत अनुमानों और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया पहले ही सार्वजनिक मंच से चिंता जता चुके हैं। उन्होंने सरकारी परियोजनाओं के लागत अनुमानों की जांच और टेंडर प्रक्रिया में तीसरी एजेंसी की भूमिका सुनिश्चित करने की जरूरत बताई थी। लेकिन अब दीपावली पर चंडीगढ़ प्रशासन के इलेक्ट्रिकल विंग की लाइटिंग व्यवस्था के लिए जारी टेंडर ने एक बार फिर सरकारी कार्यों के लागत निर्धारण और ठेका आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामला चंडीगढ़ सचिवालय भवन को दीपावली पर रंगीन रोशनी से सजाने के लिए जारी किए गए कार्य से जुड़ा है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, इस काम के लिए 1.29 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया गया था, जबकि ठेका लगभग 61 हजार रुपये में आवंटित हुआ। यानी अनुमानित राशि की तुलना में करीब 53 प्रतिशत कम दर पर काम दिया गया।
इस कार्य के तहत सचिवालय भवन को सजाने के लिए 236 रंगीन एलईडी लाइटें लगाई जानी थीं। सवाल यह है कि यदि निर्धारित काम 61 हजार रुपये में कराया जा सकता था, तो शुरुआती लागत का अनुमान 1.29 लाख रुपये कैसे तैयार किया गया? क्या अनुमान तैयार करते समय बाजार दरों और वास्तविक जरूरत का पर्याप्त आकलन किया गया था?

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प्रशासक की चिंता के बाद भी लागत निर्धारण पर सवाल
कटारिया ने ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में सरकारी परियोजनाओं के बढ़े हुए लागत अनुमानों पर चिंता जताते हुए स्वतंत्र तीसरे पक्ष से जांच कराने की पैरवी की थी। उनका जोर था कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता होनी चाहिए।
ऐसे में इलेक्ट्रिकल विंग के इस टेंडर का मामला प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि कम दर पर ठेका मिलना अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है, लेकिन अनुमानित लागत और वास्तविक आवंटन के बीच इतना बड़ा अंतर होने पर लागत निर्धारण की प्रक्रिया की समीक्षा जरूरी हो जाती है।

53 प्रतिशत कम दर पर ठेका, गुणवत्ता की निगरानी भी जरूरी
किसी भी सरकारी कार्य में कम दर पर ठेका मिलना सरकारी खजाने के लिए बचत का कारण हो सकता है। लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि ठेकेदार निर्धारित संख्या में लाइटें लगाए, उनकी गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप हो और पूरा काम निर्धारित समय में संपन्न किया जाए।
इसलिए इस मामले में केवल ठेका आवंटन की राशि ही नहीं, बल्कि कार्य की गुणवत्ता, इस्तेमाल की गई सामग्री, वास्तविक स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया की भी जांच महत्वपूर्ण है।

अब उठ रहे हैं कई सवाल
* 1.29 लाख रुपये का अनुमान किस आधार पर तैयार किया गया था?
* 61 हजार रुपये में ठेका मिलने के बाद क्या लागत अनुमान की समीक्षा की गई?
* 236 रंगीन एलईडी लाइटों की गुणवत्ता और संख्या का सत्यापन किस अधिकारी ने किया?
* क्या काम पूरा होने के बाद स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई गई?
* क्या प्रशासक की मंशा के अनुरूप टेंडरों की तीसरे पक्ष से जांच की कोई व्यवस्था लागू की गई?

प्रशासन से जवाबदेही की अपेक्षा
दीपावली की सजावट का यह मामला भले ही राशि के लिहाज से बड़ा न हो, लेकिन सरकारी विभागों में लागत अनुमान तैयार करने और टेंडर आवंटित करने की व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा है। प्रशासक स्वयं जब सरकारी परियोजनाओं में बढ़े हुए अनुमानों पर चिंता जता चुके हैं, तो उनके अधीन प्रशासनिक विभागों में ऐसे मामलों की समीक्षा होना स्वाभाविक अपेक्षा है।
अब देखना होगा कि चंडीगढ़ प्रशासन का इंजीनियरिंग सचिवालय और इलेक्ट्रिकल विंग इस मामले में लागत निर्धारण का आधार सार्वजनिक करता है या नहीं और क्या इस तरह के टेंडरों की स्वतंत्र तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराई जाती है।