प्रशासक कटारिया की चेतावनी के बावजूद चंडीगढ़ में टेंडरों के लागत अनुमान पर सवाल!

दीपावली लाइटिंग के पांच ठेके 44.5 प्रतिशत कम दर पर आवंटित

₹13.66 लाख के अनुमानित कार्यों के ठेके ₹7.58 लाख में दिए गए; दस्तावेजों में बाजार दर और सरकारी अनुमानों में बड़ा अंतर, एक टेंडर में केवल एक बोलीदाता बचा, जीएसटी पंजीकरण और आवंटन पत्रों की त्रुटियों पर भी सवाल

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 10 नवंबर। सरकारी परियोजनाओं के लिए बढ़ा-चढ़ाकर लागत अनुमान तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया पहले ही चिंता जता चुके हैं। चंडीगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकारी कार्यों के लागत अनुमानों की स्वतंत्र तीसरी एजेंसी से जांच कराने की आवश्यकता पर जोर दिया था। लेकिन अब दीपावली-2026 की सजावटी लाइटिंग के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के इलेक्ट्रिकल डिवीजनों और नगर निगम की ओर से जारी टेंडरों के दस्तावेजों ने एक बार फिर लागत निर्धारण और ठेका आवंटन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दस्तावेजों के अनुसार, दीपावली की सजावटी लाइटिंग के लिए जारी पांच टेंडरों का कुल अनुमानित मूल्य 13.66 लाख रुपये था, जबकि इन कार्यों के ठेके कुल 7.58 लाख रुपये में आवंटित किए गए। इस तरह ठेके अनुमानित राशि से औसतन 44.5 प्रतिशत कम दर पर दिए गए। अलग-अलग टेंडरों में स्वीकृत दरें अनुमान से 36 से 56 प्रतिशत तक कम रहीं। विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल डिवीजन नंबर-3 के एक कार्य में विभाग का अनुमान स्वीकार की गई कीमत के दोगुने से भी अधिक बताया गया है।
यह अंतर केवल सरकारी अनुमान और ठेकेदार की बोली के बीच का सामान्य फर्क नहीं रह जाता, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर लागत का आकलन किस आधार पर किया गया था। यदि बाजार में वही कार्य काफी कम कीमत पर उपलब्ध था, तो विभागीय अनुमान तैयार करते समय बाजार दरों का कितना अध्ययन किया गया?

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एक ही तरह की लाइट के लिए अलग-अलग विभागों ने तय की अलग कीमत
टेंडर दस्तावेजों में एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आया है। इलेक्ट्रिकल डिवीजन नंबर-3 ने 100 वॉट की रंगीन फ्लड लाइट को तीन दिन के लिए लगाने का अनुमान 620 रुपये प्रति लाइट लगाया। वहीं इलेक्ट्रिकल डिवीजन नंबर-2 ने क्रेन के किराये सहित इससे बेहतर विशेषताओं वाली आरजीबी लाइट का अनुमान 550 रुपये प्रति लाइट रखा।
इसके बावजूद वास्तविक ठेकों में स्वीकार की गई दरें लगभग 260 से 273 रुपये प्रति लाइट के बीच रहीं। इससे अलग-अलग डिवीजनों में एक जैसी प्रकृति के कार्यों की लागत तय करने के मानकों पर सवाल उठते हैं। आखिर एक ही शहर में समान प्रकृति की लाइटिंग के लिए विभागों के अनुमान में इतना अंतर क्यों है?

एक टेंडर में एक ही बोलीदाता बचा, प्रतिस्पर्धा पर सवाल
दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण मामला यूटी सचिवालय के एडिशनल डीलक्स भवन में लाइटिंग कार्य का है। इस टेंडर में दो बोलीदाताओं में से एक को पात्रता संबंधी शर्त पूरी नहीं करने के कारण बाहर कर दिया गया। इसके बाद केवल एक बोलीदाता मैदान में रह गया।
इसी बोलीदाता ने एक समानांतर टेंडर में अनुमानित राशि से केवल 5.5 प्रतिशत कम दर लगाई थी, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धियों की बोलियां लगभग 36 प्रतिशत कम थीं। दस्तावेजों के आधार पर यह आशंका जताई गई है कि यदि एकल बोली वाले टेंडर में भी इसी तरह की दर स्वीकार की गई हो, तो विभाग बाजार में चल रही प्रतिस्पर्धी दरों की तुलना में करीब 50 प्रतिशत अधिक भुगतान कर सकता था।
हालांकि, इस आशंका की पुष्टि के लिए संबंधित टेंडर की स्वीकृत दर और भुगतान रिकॉर्ड की जांच जरूरी है। एकल बोली अपने आप में अनियमितता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में दरों की उचितता की स्वतंत्र जांच विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

आखिरी समय में जारी किए गए टेंडर, काम शुरू होने से पहले पूरी हुई प्रक्रिया
टेंडर जारी करने और काम शुरू करने के बीच का समय भी सवालों के घेरे में है। एक टेंडर का मूल्यांकन 5 नवंबर को किया गया, जबकि संबंधित कार्य 7 नवंबर से शुरू होना था। अधिकांश टेंडरों में केवल दो-दो बोलियां प्राप्त हुईं।
ऐसे में सवाल उठता है कि दीपावली जैसे पहले से निर्धारित त्योहार के लिए सजावटी लाइटिंग के टेंडर समय रहते क्यों नहीं जारी किए गए? यदि निविदाएं पहले आमंत्रित की जातीं तो अधिक ठेकेदारों को भाग लेने का अवसर मिल सकता था और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बेहतर दरें प्राप्त होने की संभावना रहती।

एक ही ठेकेदार ने सभी टेंडरों में लगाई बोली
दस्तावेजों के अनुसार, एक ठेकेदार ने कीमत वाले सभी टेंडरों में हिस्सा लिया। उसकी अलग-अलग बोलियां अनुमानित राशि से 19 प्रतिशत से लेकर 56 प्रतिशत तक कम रहीं।
इसके अलावा, दो आवंटन पत्रों में इसी ठेकेदार का पता अलग-अलग दर्ज होने की बात भी सामने आई है। यह अंतर क्यों है और क्या दोनों आवंटन पत्रों में ठेकेदार का पता सही दर्ज किया गया है, इसकी विभागीय स्तर पर पुष्टि की जानी चाहिए।

आवंटन पत्रों में भी मिलीं गलतियां
टेंडर से संबंधित दस्तावेजों में कुछ ऐसी त्रुटियां भी बताई गई हैं, जो विभागीय कार्यप्रणाली और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती हैं।
एक आवंटन पत्र के विषय में दीपावली के बजाय स्वतंत्रता दिवस की लाइटिंग का उल्लेख किया गया है। इसमें कार्य की अवधि 04.08.2026 से 15.08.2025 लिखी गई है, जबकि संबंधित कार्य दीपावली की सजावट का था।
इसी पत्र में गणना संबंधी लगभग 800 रुपये की गलती से अनुमानित राशि भी अधिक दर्ज हो गई। सरकारी ठेकों के आवंटन में इस प्रकार की त्रुटियां दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया को लेकर सवाल पैदा करती हैं।

दो बोलीदाताओं के पास जीएसटी पंजीकरण नहीं
दस्तावेजों में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी सामने आया है कि दो बोलीदाताओं, जिनमें एक सफल ठेकेदार भी शामिल बताया गया है, के पास जीएसटी पंजीकरण नहीं था।
यदि सभी बोलीदाताओं की दरों की तुलना जीएसटी सहित कीमत के आधार पर की जानी थी, तो यह स्पष्ट होना जरूरी है कि बिना जीएसटी पंजीकरण वाले ठेकेदारों की बोलियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया। क्या सभी बोलियों की तुलना समान वित्तीय शर्तों पर हुई थी? इस संबंध में विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

1.29 लाख का काम 61 हजार में, पहले भी उठे थे सवाल
इसी दीपावली लाइटिंग प्रकरण में चंडीगढ़ सचिवालय भवन को 236 रंगीन एलईडी लाइटों से सजाने के लिए लगभग 1.29 लाख रुपये का अनुमान तैयार किया गया था, जबकि ठेका करीब 61 हजार रुपये में आवंटित हुआ। यह भी अनुमानित लागत से लगभग 53 प्रतिशत कम था।
इस मामले ने लागत अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। अब पांच टेंडरों के संयुक्त आंकड़े सामने आने के बाद यह विषय और व्यापक हो गया है। सवाल केवल एक ठेके का नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल डिवीजनों और नगर निगम में लागत निर्धारण के अलग-अलग मानकों तथा टेंडर प्रक्रिया की निगरानी का है।

कटारिया की बात पर अमल कब?
गौरतलब है कि ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में गुलाब चंद कटारिया ने सरकारी परियोजनाओं के बढ़े-चढ़े लागत अनुमानों पर चिंता जताई थी। उन्होंने टेंडरों की तीसरे पक्ष से जांच कराने और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया था।
ऐसे में अब चंडीगढ़ प्रशासन के सामने यह सवाल है कि क्या इन टेंडरों की स्वतंत्र तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराई जाएगी? क्या लागत अनुमानों की तुलना वास्तविक बाजार दरों से की जाएगी? और क्या एकल बोली वाले टेंडरों में स्वीकृत दरों की विशेष समीक्षा होगी?

प्रशासन से इन बिंदुओं पर जवाब जरूरी
* पांचों टेंडरों में 13.66 लाख रुपये का कुल अनुमान किस आधार पर तैयार किया गया?
* ठेकेदारों ने 7.58 लाख रुपये में ही काम करने की पेशकश कैसे की?
* समान प्रकृति की लाइटों के लिए अलग-अलग डिवीजनों ने अलग कीमतें क्यों तय कीं?
* एकल बोली वाले टेंडर में दरों की उचितता कैसे सुनिश्चित की गई?
* ठेकेदार के अलग-अलग पते और आवंटन पत्रों में दर्ज गलतियों की जांच हुई या नहीं?
* जीएसटी पंजीकरण के बिना प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किन शर्तों पर किया गया?
* क्या इन सभी कार्यों की स्वतंत्र तीसरे पक्ष से जांच कराई जाएगी?
उधर सम्बंधित ठेकेदारों व ईलक्ट्रिकल विंग के अधिकारियों का कहना है कि सभी टेंडर नियमानुसार निकले गए है।