चंडीगढ़ में सरकारी मकानों की मरम्मत के नाम पर शॉर्ट टेंडर का खेल? बार-बार चहेते ठेकेदारों को काम मिलने पर उठे गंभीर सवाल : राजबीर सिंह भारतीय

पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ यूटी के सरकारी कर्मचारियों के आवासों के साथ सरकारी आवास के रूप में इस्तेमाल हो रहे निजी मकानों की भी हो जांच;विजिलेंस अथवा सीबीआई से स्वतंत्र जांच करवाने की मांग

करोड़ों रुपये के वार्षिक मेंटेनेंस बजट, शॉर्ट टेंडर, संदिग्ध बिलों, ठेकेदारों के लाइसेंस और भुगतान का हो ऑडिट; दीपावली पर कितने मकानों में वास्तव में हुई सफेदी, प्रशासन सार्वजनिक करे पूरा रिकॉर्ड:

ठेकेदारों के नाम पर टेंडर लेकर सरकारी कर्मचारियों से ही काम करवाए जाने की शिकायतों की भी हो जांच; सैनिक रेस्ट हाउस के मरम्मत कार्यों को भी जांच के दायरे में लाने की मांग

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 12 नवम्बर। चंडीगढ़ में सरकारी मकानों एवं विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों की मरम्मत, सफेदी, रंग-रोगन, रेनोवेशन और रखरखाव के नाम पर खर्च किए जा रहे सरकारी बजट को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शॉर्ट टेंडर जारी करने, बार-बार चुनिंदा ठेकेदारों को काम आवंटित होने और कागजों में कार्य पूरा दिखाकर वास्तविकता में अधूरे काम छोड़ने संबंधी शिकायतों को देखते हुए समाजसेवी एवं अध्यक्ष, ऑल मनीमाजरा रेजिडेंट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्टर-13 चंडीगढ़, राजबीर सिंह भारतीय ने चंडीगढ़ प्रशासन से पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच विजिलेंस विभाग अथवा सीबीआई से करवाने की मांग की है।
राजबीर सिंह भारतीय ने कहा कि चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ यूटी के विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ निजी मकानों का भी सरकारी आवास के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसे सभी आवासों में सफेदी, रंग-रोगन, प्लास्टर, बिजली, पानी, सीवरेज तथा अन्य आवश्यक मरम्मत के कार्य निर्धारित नियमों, स्वीकृत बजट और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत होने चाहिए।
लेकिन सामने आ रही शिकायतों के कारण यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि रखरखाव के नाम पर स्वीकृत राशि का वास्तविक लाभ संबंधित कर्मचारियों और विभागों को मिल भी रहा है या नहीं।

शॉर्ट टेंडर के नाम पर प्रतिस्पर्धा सीमित करने का आरोप, दो वर्षों का रिकॉर्ड सार्वजनिक हो

उन्होंने कहा कि सरकारी मकानों और कार्यालयों की मरम्मत एवं रेनोवेशन के लिए बार-बार शॉर्ट टेंडर जारी किए जाने तथा कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लगातार काम मिलने संबंधी शिकायतों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आखिर टेंडर की समय-सीमा इतनी कम क्यों रखी जाती है कि अन्य योग्य ठेकेदारों को आवेदन करने और प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का पर्याप्त अवसर ही न मिले? प्रशासन पिछले दो वर्षों में जारी किए गए सभी सिविल एवं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस टेंडरों का विवरण सार्वजनिक करे। इसमें टेंडर जारी होने की तारीख, अनुमानित लागत, आवेदन करने वाले ठेकेदारों की संख्या, सफल बोलीदाता, स्वीकृत राशि, कार्य पूरा होने की अवधि तथा भुगतान का पूरा ब्यौरा शामिल होना चाहिए।
यह भी जांच होनी चाहिए कि कहीं बड़े कार्यों को जानबूझकर छोटे-छोटे कार्यों में विभाजित करके शॉर्ट टेंडर के माध्यम से प्रतिस्पर्धा सीमित तो नहीं की गई। यदि किसी ठेकेदार को बार-बार काम दिया गया है तो उसके पीछे विभागीय कारण और नियमों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

दीपावली पर कितने सरकारी मकानों में हुई सफेदी? वास्तविकता और सरकारी रिकॉर्ड का हो मिलान

राजबीर सिंह भारतीय ने कहा कि सरकारी मकानों की मरम्मत कोई विलासिता नहीं, बल्कि कर्मचारियों की बुनियादी आवश्यकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक सरकारी कर्मचारियों को अपने आवासों में सफेदी, पेंटिंग और सामान्य मरम्मत के लिए भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर आम नागरिक अपने घरों की सफाई, रंगाई-पुताई और सजावट करते हैं, लेकिन यह जांच का विषय है कि कितने सरकारी कर्मचारियों के आवासों में वास्तव में सफेदी एवं रंग-रोगन करवाया गया और कितने मकानों के नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में कार्य पूरा दिखाकर भुगतान किया गया।
प्रशासन उन सभी मकानों की सूची जारी करे जिनमें दीपावली से पहले सफेदी एवं मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत किया गया था।
साथ ही यह भी बताया जाए कि कितने मकानों में कार्य वास्तव में पूरा हुआ, कितने अधूरे हैं और किन ठेकेदारों को कितनी राशि का भुगतान किया गया।

सरकारी मकानों के साथ निजी आवासों को भी जांच के दायरे में लाया जाए

उन्होंने मांग की कि जांच केवल सरकारी विभागों के स्वामित्व अथवा आवंटन वाले मकानों तक सीमित न रहे, बल्कि उन निजी मकानों को भी शामिल किया जाए जिन्हें सरकारी आवास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
यह सत्यापित किया जाए कि ऐसे मकानों में किस आधार पर सरकारी धन से मरम्मत करवाई गई, किस अधिकारी ने कार्य की स्वीकृति दी, वास्तविक कार्य कितना हुआ और भुगतान किस व्यक्ति अथवा ठेकेदार को किया गया।
प्रत्येक आवास का भौतिक निरीक्षण करवाकर टेंडर में दर्ज कार्यों, वास्तविक मरम्मत और भुगतान के बिलों का मिलान किया जाए। कार्य शुरू होने से पहले तथा पूरा होने के बाद की तस्वीरें, माप पुस्तिकाएं (Measurement Books), निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों के प्रमाणपत्र भी जांचे जाएं।

ठेकेदारों के लाइसेंस, जीएसटी और पंजीकरण दस्तावेजों का हो सत्यापन

राजबीर सिंह भारतीय ने कहा कि संबंधित सभी ठेकेदारों के लाइसेंस, पंजीकरण, तकनीकी योग्यता, कार्य अनुभव, जीएसटी नंबर तथा अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन करवाया जाना चाहिए।
जिन ठेकेदारों के लाइसेंस अथवा पात्रता को लेकर शिकायतें हैं, उनकी जारी करने की प्रक्रिया, वैधता और निर्धारित शर्तों के अनुपालन की जांच होनी चाहिए। यह भी देखा जाए कि ठेकेदारों के पास संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए वास्तविक श्रमिक, तकनीकी कर्मचारी, उपकरण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं।
उन्होंने कहा कि एक गंभीर शिकायत यह भी सामने आती रही है कि टेंडर ठेकेदार के नाम पर आवंटित होता है, लेकिन मौके पर काम सरकारी विभाग के नियमित अथवा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से करवाया जाता है। इस आरोप की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो ठेकेदार को किए गए भुगतान, सरकारी कर्मचारियों के श्रम और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर निर्धारित की जाए।

मेयर द्वारा स्वयं सरकारी मकानों का निरीक्षण करना भी विभागीय व्यवस्था की समीक्षा का विषय
राजबीर सिंह भारतीय ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर सौरभ जोशी द्वारा स्वयं सरकारी कर्मचारियों के आवासों का निरीक्षण करके मरम्मत करवाने की पहल सामने आना भी विभागीय रखरखाव व्यवस्था की समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है।
यदि सरकारी कर्मचारियों के मकानों की सामान्य सफेदी, रंग-रोगन और जरूरी मरम्मत के लिए भी किसी जनप्रतिनिधि के विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
सरकारी कर्मचारी भी सम्मानजनक आवास और बुनियादी सुविधाओं के हकदार हैं।
उन्हें बिजली, पानी, प्लास्टर, सफेदी और सामान्य मरम्मत जैसी आवश्यकताओं के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ने चाहिए।

सैनिक रेस्ट हाउस के मरम्मत कार्यों की भी हो निष्पक्ष जांच
उन्होंने सैनिक रेस्ट हाउस से संबंधित मरम्मत कार्यों को लेकर सामने आई शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि किसी ठेकेदार के कार्य को असंतोषजनक पाया गया हो और इसके बावजूद उसे दोबारा काम आवंटित किया गया हो तो इसके कारणों तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए।
इस संबंध में राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक स्तर पर पहले भी सवाल उठाए जाने की बात सामने आई है। इसलिए संबंधित शिकायतों, निरीक्षण रिपोर्टों, ठेकेदार के कार्य निष्पादन रिकॉर्ड और विभागीय कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

ऑडिट और पूर्व टिप्पणियों पर प्रशासन दे स्पष्ट जवाब
राजबीर सिंह भारतीय ने कहा कि सरकारी निर्माण एवं रखरखाव कार्यों में पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही को लेकर समय-समय पर ऑडिट संबंधी आपत्तियां एवं टिप्पणियां सामने आती रही हैं। ऐसे में प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि पूर्व में उठाई गई आपत्तियों पर क्या कार्रवाई की गई और संबंधित विभागों ने कमियों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए।
उन्होंने मांग की कि पिछले दो वर्षों के सभी सिविल एवं इलेक्ट्रिकल विंग के मेंटेनेंस टेंडरों, स्वीकृत बजट, ठेकेदारों को किए गए भुगतान, वास्तविक कार्यों और उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट का स्वतंत्र परीक्षण करवाया जाए। सालाना करोड़ों रुपये के रखरखाव बजट का एक-एक रुपया पारदर्शी तरीके से जनहित में खर्च होना चाहिए।

चंडीगढ़ प्रशासन से प्रमुख मांगें

राजबीर सिंह भारतीय ने चंडीगढ़ के प्रशासक एवं संबंधित विभागों के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखीं—
सरकारी मकानों, सरकारी कार्यालयों और सरकारी आवास के रूप में इस्तेमाल हो रहे निजी मकानों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करवाई जाए।
पिछले दो वर्षों में जारी सभी शॉर्ट टेंडरों, टेंडर की समय-सीमा, आवेदन करने वाले ठेकेदारों और आवंटित कार्यों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए।
दीपावली से पहले सफेदी एवं रंग-रोगन के लिए स्वीकृत मकानों और वास्तव में कार्य पूरे हुए मकानों की अलग-अलग सूची जारी की जाए।
संबंधित ठेकेदारों के लाइसेंस, पंजीकरण, जीएसटी नंबर, तकनीकी योग्यता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जाए।
फर्जी, संदिग्ध अथवा वास्तविक कार्य से अधिक राशि के बिल प्रस्तुत करने तथा बिना काम किए भुगतान किए जाने की शिकायतों की जांच हो।
ठेकेदारों के नाम पर सरकारी विभागों के नियमित अथवा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से काम करवाए जाने के आरोपों की जांच की जाए।
बार-बार एक ही ठेकेदार को काम आवंटित करने के कारणों और टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्ष समीक्षा हो।
सरकारी आवास के रूप में इस्तेमाल हो रहे निजी मकानों में मरम्मत कार्यों की स्वीकृति, वास्तविक कार्य और भुगतान का पूरा रिकॉर्ड जांचा जाए।

सैनिक रेस्ट हाउस सहित अन्य विवादित रखरखाव कार्यों की जांच कर संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।
पिछले दो वर्षों के मेंटेनेंस बजट, भुगतान, माप पुस्तिकाओं और ऑडिट रिपोर्ट का स्वतंत्र ऑडिट करवाया जाए।

*पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग अथवा सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाई जाए और अनियमितता प्रमाणित होने पर दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

प्रशासक एवं वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप की अपील

अंत में राजबीर सिंह भारतीय ने चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया तथा चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह किया कि इस मामले को सामान्य विभागीय शिकायत समझकर नजरअंदाज न किया जाए। जांच केवल सरकारी फाइलों और कागजी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक संबंधित मकान एवं कार्यालय का मौके पर भौतिक निरीक्षण भी करवाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकारी खजाना जनता की मेहनत की कमाई से जमा होने वाला पैसा है। सरकारी कर्मचारियों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। यदि मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपये का वार्षिक बजट खर्च किया जा रहा है तो उसका लाभ सरकारी मकानों और कार्यालयों में साफ दिखाई देना चाहिए।

आखिर सवाल यह है कि जब मरम्मत और सफेदी के नाम पर बजट स्वीकृत हो रहा है और भुगतान भी किया जा रहा है, तो अनेक सरकारी कर्मचारी अपने आवासों में जरूरी मरम्मत एवं सफेदी के लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं? अब समय आ गया है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए।