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कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला, अब जनता बदलाव के लिए तैयार — CM नायब सिंह सैनी
 
25 लाख नौकरियों का वादा करने वाले भगवंत मान अब 60 हजार नौकरियों का हिसाब दे रहे हैं
 
कांग्रेस ने पांच साल पंजाब पर राज किया, लेकिन युवाओं को रोजगार और नशे से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं किया कोई ठोस काम
 
पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर हरियाणा की तर्ज पर पारदर्शी व्यवस्था और विकास को मिलेगी नई गति
 
बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 13 नवंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में सत्ता में रही सरकारों ने बड़े-बड़े वादे तो किए, लेकिन प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने के अलावा कुछ नहीं किया। भगवंत मान ने विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब के 25 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन अभी कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर भगवंत मान का एक वीडियो देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने 60 हजार नौकरियां दी। पंजाब सरकार स्पष्ट करे कि 25 लाख नौकरियों के वादे का क्या हुआ और श्वेत पत्र जारी करके पंजाब के युवाओं को ये बताएं कि अब तक कितने युवाओं को वास्तव में रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंजाब के होशियारपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पंजाब में विकास की गति थम गई और अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी जनता की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है। पंजाब की जनता अब इन पार्टियों की झूठी बातों और चुटकुलों से तंग आ चुकी है और प्रदेश में बदलाव चाहती है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पांच वर्ष से अधिक समय तक पंजाब में राज किया, लेकिन प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने और उन्हें नशे से बचाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हुए पंजाब की जनता को बदलाव का सपना दिखाकर सत्ता हासिल की, लेकिन आज प्रदेश की स्थिति सबके सामने है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन सरकार ने उन उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय पंजाब को विकास के मामले में और पीछे धकेल दिया।

मुख्यमंत्री ने पंजाब की एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग तीन महीने पहले हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में भर्ती परीक्षा के परिणाम आए थे। हरियाणा में परिणाम जारी होने के बाद उन्होंने पुनहाना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक रैली में मंच से बताया था कि इस क्षेत्र के 29 युवाओं का चयन हुआ है। उन्होंने वहां उपस्थित हजारों लोगों के सामने पूछा था कि यदि कोई यह कह दे कि उसने किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री की सिफारिश लगवाई है अथवा नौकरी पाने के लिए किसी को पांच पैसे भी दिए हैं, तो वे बताएं। यही हरियाणा सरकार की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था है, जहां गरीब परिवारों के बच्चे अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर सरकारी पदों पर चयनित हो रहे हैं।

इसके विपरीत पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती के परिणाम को लेकर गंभीर सवाल सामने आए। यहां तक कि दो अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर एक ही समय में पेपर आयोजित होने के बावजूद दोनों केंद्रों से चयन होने की बात भी विचारणीय है। उन्होंने कहा कि जो लोग कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं, उन्हें इन सवालों का जवाब देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जनता के बीच चुटकुले सुनाते हैं, लेकिन चुटकुलों से सिनेमाघर चल सकते हैं, सरकार नहीं। सरकार चलाने के लिए स्पष्ट नीति, मजबूत इच्छाशक्ति और जनता के प्रति जवाबदेही जरूरी है। पंजाब की जनता अब समझ चुकी है कि उसे चुटकुलों की नहीं, बल्कि विकास और सुशासन की सरकार चाहिए।

पंजाब की जनता को अब हिसाब मांगना होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंजाब के विधानसभा चुनाव में केवल दो महीने का समय शेष है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जब जनता के बीच वोट मांगने आएं तो उनसे उनके पुराने वादों का हिसाब जरूर मांगा जाए। उनसे पूछा जाए कि युवाओं को रोजगार देने, नशा खत्म करने, किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादों का क्या हुआ।

उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा का भाईचारा बहुत पुराना है। दोनों राज्यों की संस्कृति, परंपराएं और भावनाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हरियाणा के लोगों को पंजाब की वर्तमान स्थिति देखकर दुख होता है, क्योंकि पंजाब कभी देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता था। पंजाब के लोगों ने अपनी मेहनत से देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन गलत राजनीतिक फैसलों ने प्रदेश की विकास यात्रा को प्रभावित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐतिहासिक निर्णय लागू किया है। वहीं युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यही सुशासन और पारदर्शिता पंजाब में भी स्थापित करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने पंजाब के लोगों की मेहनत की कमाई का सही उपयोग करने के बजाय जनता को निराश किया है। अब समय आ गया है कि पंजाब की जनता इन पार्टियों को वोट की चोट से जवाब दे और प्रदेश में प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प ले।इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री  रणबीर गंगवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद  विजय सांपला, पूर्व सांसद  अविनाश राय खन्ना सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 

जिलों में अधिकारी पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने हेतू बरतें विशेष सतर्कता

फसल अवशेष प्रबंधन समीक्षा, निगरानी बढ़ाने और फील्ड स्टाफ को अलर्ट रहने के दिए निर्देश

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कई जिलों का दौरा कर ली जानकारी

बाबूगिरी न्यूज़
चण्डीगढ, 13 नवंबर- प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य स्तर पर संबंधित अधिकारियों को अगले कुछ दिनों तक विशेष तौर पर सतर्कता बरतने तथा फील्ड अधिकारियों को अलर्ट मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई एवं लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायतें जारी की गई हैं।
वायु गुणवता आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि जिलों में सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए कि किसी भी जिले में पराली जलाने की      घटनाएं सामने न आएं। इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस एवं कृषि विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से किसानों के साथ  संवाद कर पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से अंकुष लगाए ताकि प्रदेश का वायु गुणवता स्वच्छ एवं नियत्रंण में रहे।
उन्होंने बताया कि राज्य वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पदाधिकारी जिला स्तर पर जाकर फसल अवशेष प्रबंधन व वायु गुणवत्ता विषय को लेकर जिला के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। अब तक प्रदेश के कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, जींद, हिसार, रोहतक, हांसी और फतेहाबाद जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं कृषि अधिकारियों के साथ बैठक लेकर फसल अवशेष प्रबंधन एवं पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यो एवं प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पराली को किसानों के लिए पूंजी बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्हीं का परिणाम है कि पराली जलाने की  घटनाओं में आशा के अनुरूप कमी आई है। विशेषकर हिसार, फतेहाबाद, हांसी और रोहतक जिलों में पराली अवशेष जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है।
प्रवक्ता ने बताया कि पहले राज्य में पराली जलाने की घटनाओं की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही, लेकिन कुछ जिलों में पराली जलाने की सामान्य घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में अगला एक पखवाड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान जिला प्रशासन को पूरी सजगता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने तथा संभावित संवेदनशील गांवों में विशेष निगरानी रखने के साथ ही किसानों से लगातार संवाद बनाकर पराली न जलाने और उन्हें फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए भी प्रेरित करना होगा।
उन्होंने बताया कि जिले में धान उत्पादक गांवों पर विशेष निगरानी रखने तथा पराली प्रबंधन के लिए गांव स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त निगरानी के लिए ब्लॉक, उपमंडल और जिला स्तरीय फ्लाइंग टीमें भी गठित की गई है। इसके साथ ही ड्रोन और सेंसर की तैनाती कर सजगता बरती जा रही है। इनसीटू कृषि मशीनें भी उपलब्ध करवाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि जिलों में पराली को केवल कृषि अवशेष न मानकर किसानों को आय का स्रोत बनाने की दिशा में भी जागरूक किया जा रहा हैं। जिला स्तर पर औद्योगिक इकाइयां भी पराली आधारित गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा बायोमास आधारित पावर प्लांट, पेलेट प्लांट और एग्रीगेटर सुविधाएं भी संचालित की जा रही हैं। इन इकाइयों के माध्यम से किसानों के फसल अवशेष का उपयोग कर उनके लिए आय के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं, जिससे किसान पराली जलाने के बजाय उसके उचित प्रबंधन के प्रति प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसके अलावा नोटिस देने, एफआईआर दर्ज करने एवं जुर्माना लगाने के कार्य भी किए जा रहे हैं।

 

17 नवंबर को बोर्ड मुख्यालय पर होगी अनुचित साधन के केसों की सुनवाई

बाबूगिरी न्यूज
चंडीगढ़ , 13 नवंबर – हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉ० शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि सैकण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) एवं डी.एल.एड. परीक्षा अक्तूबर-2026 में जिन परीक्षार्थियों के अनुचित साधन संबंधी केस (यू.एम.सी.) दर्ज हुए थे, ऐसे परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड  मुख्यालय, भिवानी पर 17 नवंबर, 2026 को प्रात: 9.00 बजे बुलाया गया है।
उन्होंने आगे बताया  सभी संबंधित परीक्षार्थियों/संस्थाओं को व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुचित साधन (यू.एम.सी.) संबंधी परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर भी उपलब्ध है। संबंधित परीक्षार्थी निर्धारित तिथि व समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड  मुख्यालय, भिवानी पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

 

कपाल मोचन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने के लिए बनाया जाएगा भव्य म्यूजियम

20 से 24 नवंबर तक आयोजित होगा अंतरराज्यीय श्री कपाल मोचन मेला -2026

बाबूगिरी न्यूज़
चण्डीगढ़, 13 नवम्बर – हरियाणा के जिला यमुनानगर के बिलासपूर में 20 नवंबर से 24 नवंबर तक धार्मिक आस्थाओं व ऐतिहासिक परम्पराओं का प्रतीक अंतरराज्यीय श्री कपाल मोचन मेला-2026 आयोजित किया जाएगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्री कपाल मोचन क्षेत्र का धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व अत्यंत प्राचीन है। इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास, धार्मिक मान्यताओं और सरस्वती नदी से जुड़े तथ्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए यहां एक भव्य म्यूजियम स्थापित करने की योजना है। इसके माध्यम से युवाओं और श्रद्धालुओं को इस पवित्र तीर्थ स्थल के इतिहास, प्राचीन सभ्यता तथा धार्मिक परंपराओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 1887 में प्रकाशित भारत के प्रथम पुरातत्वविद की पुस्तक में भी कपाल मोचन का उल्लेख एक महत्वपूर्ण पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में मिलता है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु स्नान एवं दर्शन के लिए पहुंचते थे।
उन्होंने बताया कि धार्मिक ग्रंथों एवं ऐतिहासिक मान्यताओं में उल्लेख मिलता है कि सरस्वती नदी कपाल मोचन के तीनों पवित्र सरोवरों को भरने के बाद आगे प्रवाहित होती थी। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर अनेक ऋषि-मुनियों एवं संतों ने तपस्या की है। यह पूरा क्षेत्र सरस्वती नदी की प्राचीन धारा से जुड़ा हुआ है। कपाल मोचन में ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र और गंगा घाट की तर्ज पर यहां भी आरती की शुरुआत की जाएगी।
उन्होंने बताया कि पांच राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अंतरराज्यीय मेला श्री कपाल मोचन-श्री आदिबद्री में पहुंचते हैं और यहां स्थित तीनों पवित्र सरोवरों में क्रमवार स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। यह तीर्थ स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित होने के कारण विशेष धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व रखता है।
मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल, पुलिस व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।

 

हरियाणा में पात्र संविदा कर्मचारियों के पंजीकरण और रिकॉर्ड सत्यापन की समय-सीमा बढ़ी

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 13 नवंबर-हरियाणा सरकार ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 एवं नियम, 2025 के तहत पात्र संविदा कर्मचारियों के पंजीकरण और रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर विभिन्न चरणों की समय-सीमा बढ़ा दी है।

मुख्य सचिव  अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी नए कार्यक्रम के अनुसार, पात्र संविदा कर्मचारी अब 30 नवंबर, 2026 तक पोर्टल www.securedemployees.csharyana.gov.in पर अपना पंजीकरण कर सकेंगे। इसके बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा आवेदनों का सत्यापन 15 दिसंबर, 2026 तक किया जाएगा।
इसी प्रकार, डीडीओ से प्राप्त आवेदनों का संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा सत्यापन 31 दिसंबर, 2026 तक पूरा किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले विभाग द्वारा 7 अक्टूबर, 2026 को जारी पत्र के माध्यम से पात्र संविदा कर्मचारियों के रिकॉर्ड सत्यापन के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई थी। अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित समय-सारणी का सख्ती से पालन करते हुए निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

 

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों से किए झूठे वादे, जनता को मिला नशा और बेरोजगारी: नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा हरियाणा ने 60 वर्षों में बनाई देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान

मुख्यमंत्री ने दसूहा, पंजाब में विशाल रैली को किया संबोधित

हरियाणा की विकास योजनाओं और सुशासन मॉडल को बताया उपलब्धियों की पहचान

बाबूगिरी न्यूज़

चंडीगढ़,13 नवंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उस समय अनेक लोगों के मन में यह चिंता थी कि सीमित संसाधनों के साथ हरियाणा किस प्रकार अपनी पहचान बना पाएगा, लेकिन आज 60 वर्षों के सफर में हरियाणा ने देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। हरियाणा ने अपनी हीरक जयंती के अवसर पर विकास, समृद्धि और जनकल्याण के नए संकल्प लिए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हीरक जयंती समारोह में भाग लेकर प्रदेश की गौरवशाली यात्रा को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को पंजाब, होशियारपुर के दसूहा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हर दसवें जवान का संबंध हरियाणा से है। खेलों के क्षेत्र में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, पैरालंपिक और एशियन गेम्स सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है। देश को पदक दिलाने में हरियाणा के खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उद्योग और निवेश के क्षेत्र में भी हरियाणा एक प्रमुख गंतव्य बनकर उभरा है। दुनिया की कोई भी कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है तो उसकी प्राथमिकताओं में हरियाणा शामिल रहता है।

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय इन पार्टियों द्वारा जनता से बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा करने के बजाय प्रचार और विज्ञापन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। आज नशे की समस्या विकराल हो चुकी है। युवाओं को रोजगार देने के वादे भी पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में पंजाब के लोगों को जिन समस्याओं से जूझना पड़ा है, उनका जवाब इन पार्टियों को जनता को देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने जनता से किए गए 217 संकल्पों में से 74 संकल्प पूरे कर दिए हैं और शेष 143 संकल्पों पर तेजी से काम किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के वादे किए, लेकिन पंजाब में महिलाओं को आज भी अपने हक की राशि के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं में नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज युवाओं में प्रतिभा और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, जरूरत उन्हें सही दिशा देने की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवा नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने छह महीने में नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन पंजाब में नशे की समस्या समाप्त होने के बजाय लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अनेक लोग उनसे मिलकर शिकायत करते हैं कि नशे के कारोबार के खिलाफ शिकायत करने पर शिकायतकर्ताओं को ही परेशान किया जाता है और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं।
देश के युवाओं को नशे से बचाना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा में युवाओं को खेलों और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हर महीने एक लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी वाली मैराथन के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली और नशे से दूर रहने का संदेश देते हैं।
मुख्यमंत्री ने पंजाब में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि संकट की उस घड़ी में केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये की सहायता दी थी। इसके बावजूद पंजाब सरकार की ओर से सहायता राशि को लेकर सवाल उठाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार को जनता को बताना चाहिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास के लिए इन संसाधनों का कितना उपयोग किया गया और विज्ञापन एवं होर्डिंग पर कितना खर्च किया गया।

बुजुर्गों, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए हरियाणा में हो रहा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवा, महिला और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरियाणा में इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। उनका संकल्प है कि इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंजाब के लोगों तक भी पहुंचे, ताकि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिले, युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन मिले।

पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए भाजपा सरकार जरूरी: रणबीर गंगवा

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पंजाब में आज नशे और चिट्टे का कारोबार चिंता का विषय बना हुआ है। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को इस उम्मीद के साथ वोट दिया था कि प्रदेश से नशे का खात्मा होगा, लेकिन आज स्थिति सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जो भगवंत मान खुद अपने ऊपर नशे पर अंकुश लगाने में विफल रहे है, वह पंजाब को नशामुक्त कैसे बनाएंगे । कभी पंजाब देश का अग्रणी राज्य हुआ करता था, लेकिन नशे की समस्या ने प्रदेश की प्रगति को प्रभावित किया है और युवाओं के भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशामुक्त बनाने और युवाओं को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर हरियाणा की तर्ज पर जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी, ताकि किसान, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और गरीब परिवार सभी लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करती हैं, जबकि भाजपा सरकार जो वादा करती है, उसे पूरा करने के लिए काम करती है। इस अवसर पर पूर्व सांसद  अविनाश राय खन्ना,  सतबीर वर्मा,  रविंद्र रवि सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं भारी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

 

30 साल में सरकारी स्कूलों की बदली तस्वीर, अब 94 प्रतिशत तक पहुंचा परीक्षा परिणाम- शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा

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चंडीगढ़, 13 नवंबर- हरियाणा के शिक्षा मंत्री  महीपाल ढांडा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को लेकर बनी धारणा अब बदल रही है। वर्ष 2013-14 में सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 32 से 38 प्रतिशत तक रहता था, जो अब बढ़कर 90 से 94 प्रतिशत तक पहुंच गया है। करीब 30 साल बाद सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा है।
मंत्री शुक्रवार को गन्नौर (सोनीपत) के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित एनुअल एजुकेशनल फेस्ट में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार बेहतर हो रही है। अब यह धारणा टूट रही है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती।
उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जो क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सदियों पुरानी पारंपरिक और रट्टामार शिक्षा पद्धति को बदलकर एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया है, जो विद्यार्थी की आंतरिक क्षमताओं को उभारती है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में ‘स्किल इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसे अभियानों ने हमारे युवाओं को जॉब सीकर  से बदलकर जॉब क्रिएटर  बनने की प्रेरणा दी है। आज देश का युवा तकनीकी रूप से सक्षम हो रहा है, और भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ-साथ आधुनिक विज्ञान की ओर कदम बढ़ा रहा है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा और युवाओं के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के विकास की धुरी हमारे युवा हैं।
इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों के सवाल पूछने के तरीके, आत्मविश्वास और राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों की समझ की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों में नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच और लोकतांत्रिक व्यवस्था की समझ विकसित करती हैं। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र सिंह कादियान, जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया, बीईओ सुरजीत घणघस, बीआरसी आजाद दहिया, स्कूल प्रिंसिपल जगबीर देशवाल, माईराम कौशिक, तरुण देवीदास, तरुण कौशिक और पवन कुमार मौजूद रहे।

 

किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से होते हैं कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक लाभ

23 नवंबर से मुनीमपुर में होगा ‘उन्नत तकनीकों द्वारा फूलों की खेती पर प्रशिक्षण’ कार्यक्रम

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़ , 13 नवंबर – हरियाणा सरकार द्वारा समय -समय पर किसानों को कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक लाभ देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं।  इसी कड़ी में उद्यान विभाग के अंतर्गत आने वाले पुष्प एवं बीज उत्पादन तकनीकी उत्कृष्टता केन्द्र, मुनीमपुर (झज्जर) द्वारा किसानों के लिए एक विशेष पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 23 नवंबर 2026 से 27 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य विषय ‘उन्नत तकनीकों द्वारा फूलों की खेती पर प्रशिक्षण’ है।

उक्त जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 10 किसानों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक किसानों को बागवानी विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट http://kaushal.hortharyana.gov.in पर ऑनलाइन नामांकन करना होगा।  ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले पहले 10 किसानों को ही इस प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2026 को शाम 03:00 बजे तक निर्धारित की गई है, और चयनित किसानों के नाम उसी दिन यानी 20 नवंबर 2026 को शाम 03:30 बजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि इस प्रशिक्षण के लिए प्रार्थी का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए. इसके अलावा, एक परिवार पहचान पत्र से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है। चयनित किसानों को प्रशिक्षण के दौरान अपने साथ आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र की फोटोकॉपी लेकर आनी होगी।

उन्होंने आगे बताया कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था कार्यालय द्वारा की जाएगी, परंतु केंद्र पर रात्रि ठहराव की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा किसानों को ?

किसानों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक लाभ मिलते हैं, जो उनकी खेती के तरीके और आमदनी को पूरी तरह बदल सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले आधुनिक तकनीकों (जैसे पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, और ड्रिप सिंचाई) के उपयोग से कम जमीन पर भी अधिक मात्रा में फूल उगाए जा सकते हैं। इससे फूलों का आकार, रंग और ताजगी लंबे समय तक बनी रहती है, जिसकी बाजार में अधिक मांग होती है। फूलों की खेती एक नकदी फसल है। शादियों, त्योहारों और सजावट के लिए फूलों की मांग साल भर रहती है। उन्नत तकनीक से बेमौसम फूल भी उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों को सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है।

इस प्रशिक्षण में किसानों को सिंचाई की आधुनिक विधियों (जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा प्रणाली) और संतुलित खाद प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। इससे पानी, बिजली और उर्वरकों की बर्बादी रुकती है और खेती की लागत कम होती है। इसके अलावा , फूलों की फसल काफी नाजुक होती है और उनमें बीमारियां जल्दी लगती हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से किसान रोगों की शुरुआती पहचान करना और उनके जैविक व वैज्ञानिक उपचार करना सीखते हैं, जिससे फसल खराब होने का जोखिम कम हो जाता है।

उन्होंने बताया कि फूलों का तुड़ाई के बाद का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। इस प्रशिक्षण में किसानों को यह सिखाया जाता है कि फूलों को किस समय तोड़ा जाए, उनकी ग्रेडिंग (छंटाई) और पैकिंग कैसे की जाए ताकि दूर के बाजारों (जैसे दिल्ली-एनसीआर या बड़े शहरों) तक ले जाने में वे खराब न हों।सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी: ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों (जैसे मुनीमपुर उत्कृष्टता केंद्र) में जाने से किसानों को बागवानी विभाग की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं, अनुदान और सस्ते व उन्नत बीजों/पौधों की उपलब्धता के बारे में सीधा मार्गदर्शन मिलता है।

सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा सम्मान, 51 हजार रुपये तक की नकद राशि

सरकारी कर्मचारी 25 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

बाबूगिरी न्यूज़
चण्डीगढ़, 13 नवंबर – हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, नवाचार और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 (हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026) अधिसूचित की है। इस योजना के तहत असाधारण एवं नवाचारपूर्ण कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के तहत नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है। हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के तहत राज्य स्तर पर दो श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार शामिल हैं। दोनों श्रेणियों में अधिकतम पांच-पांच पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना का लाभ हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक प्राधिकरणों, मिशन, समितियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें ग्रुप-ए, बी, सी और डी के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, अधिसूचना में निर्धारित विभिन्न माध्यमों से नियुक्त संविदात्मक कर्मचारियों को भी पात्रता दी गई है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के तहत पुरस्कारों के लिए कर्मचारियों के प्रदर्शन की मूल्यांकन अवधि 1 जनवरी, 2025 से 30 अक्तूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और योजनाओं के प्रभाव के आधार पर आवेदनों पर विचार किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है। राज्य स्तर और जिला स्तर के पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन अधिमानत 15 दिसंबर, 2026 तक पूरा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पुरस्कार के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल  haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in  के माध्यम से ही कर सकेंगे। आवेदन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से विस्तृत टिप्पणी के साथ संबंधित प्रशासनिक सचिव को भेजे जाएंगे।

 

इस बार पंजाब में चुटकुलों वाली नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की विकास वाली सरकार बनाएंगे- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री ने पंजाब के जालंधर में आयोजित जनसभा को किया संबोधित

हरियाणा में बिना पर्ची-खर्ची दो लाख से अधिक युवाओं को दी सरकारी नौकरियां, सरकार बनने पर पंजाब में भी लागू होगी यही नीति

कहा, आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में पंजाब के 25 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, आज मुख्यमंत्री मान गर्व से बताते हैं कि 60 हजार नौकरियां दी

बाबूगिरी न्यूज़
चंडीगढ़, 13 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फरवरी में होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां के नशा कारोबारी या तो यह काम छोड़ देंगे या फिर प्रदेश छोड़ देंगे। पंजाब और हरियाणा में नशे के सौदागर नहीं रहने दिए जाएंगे। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार पंजाब में चुटकुलों वाली नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की विकास वाली सरकार बनाएंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात शुक्रवार को पंजाब के जालंधर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि  चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि छह महीने में नशा खत्म कर दिया जाएगा लेकिन यहां हर दिन नशे की दलदल बढ़ती गई जिसमें यहां की युवा पीढ़ी धंसती चली गई लेकिन सरकार के पास नशा खत्म करने के लिए न तो कोई नीति है और न ही नीयत है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह ने 2029 तक देश से नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है जिसे पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नीति बनाई जा रही है। इस प्रकार के बड़े संकल्पों को केवल भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केवल झूठे वादों के सहारे वोट लेना ही जानती हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में वादा किया था कि पंजाब के 25 लाख युवाओं को नौकरी देंगे लेकिन आज मुख्यमंत्री टेलीविजन पर गर्व से बताते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 60 हजार नौकरियां दी हैं। यह नौकरियां भी प्रभावशाली लोगों के बच्चों को भ्रष्टाचार के सहारे मिली है जिससे मेहनती व गरीब युवाओं के सपनों को सरकार ने रौंद दिया है।

मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री बताएं कि उन्होंने पंजाब में कितने मौहल्ला क्लीनिक खोले, इनमें कितने लोगों का मुफ्त इलाज हुआ और लोगों को यहां क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा की 3 करोड़ आबादी में से डेढ़ करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं जिन्हें हर साल 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज की सुविधा है। इसके तहत अब तक 40 लाख लोगों ने मुफ्त इलाज करवाया है जिस पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 6000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव से पहले भाजपा ने महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था जिसे सरकार बनते ही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना बनाकर पूरा किया गया। सरकार ने अपने पहले ही बजट में इसके लिए 5000 करोड़ रुपये तथा दूसरे बजट में 6500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अब तक इसके तहत 10 लाख से अधिक महिलाओं को 2500 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 5 साल पहले महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था जिसे अब चुनाव सिर पर आने के समय वोट लेने की नीयत से लागू किया गया है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब की वर्तमान सरकार चुटकुलों की सरकार बनकर रह गई है। लेकिन जनता अब समझने लगी है कि चुटकुलों से सिनेमाघर तो चल सकते हैं, सरकार नहीं चलती। आज पंजाब की जनता को मिलकर फैसला करना है कि पंजाब को गुमराह करने वालों को वोट की चोट से सबक सिखाना है और प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए यहां नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार बनानी है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी मान सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां अमन-चैन कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां भी हरियाणा की नीतियों को लागू किया जाएगा जहां किसानों की सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है और युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 2 लाख मेहनती व योग्य युवाओं को नौकरियां दी गई हैं जबकि पंजाब में ज्यादातर भर्तियां कोर्ट केस में फंसी हुई हैं। कभी नंबर-एक रहा पंजाब आज सरकार की गलतियों के कारण विकास के मामले में बहुत पिछड़ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया करवाए जा रहे हैं। पिछले 12 साल में 1.60 लाख परिवारों को रहने के लिए मकान दिए गए हैं। जिन लोगों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं थी उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज तथा शहरी क्षेत्रों में 30 गज के प्लाट भी दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता भाजपा को वोट देकर यहां के विकास को चुनें।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव  तरुण भंडारी, स. अरुण वालिया, देवेंद्र वालिया, सुशील रिंकू, जिला अध्यक्ष स. अशोक सरीन, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स. दिनेश ढल्ल, एमडी प्रिंस चोपड़ा, पार्षद रवि कुमारी, गुरप्रीत विक्की व बबलू पंडित सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्य के किसानों को उन्नत और स्वस्थ पौध उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
चंडीगढ़, 13 नवंबर – हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को उन्नत और स्वस्थ पौध उपलब्ध करवाकर उनकी आय में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
उद्यान विभाग, हरियाणा के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग के अंतर्गत आने वाले सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, घरौंडा में रबी मौसम की सब्जियों जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, शिमला मिर्च और अन्य सभी बेल वाली सब्जियों की पौध तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस पहल के तहत किसान अपने खेत से संबंधित सब्जी फसल का बीज लेकर इस केंद्र पर अपनी स्वस्थ पौध तैयार करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। केंद्र द्वारा निर्धारित समयसीमा में किसानों को स्वस्थ पौध उपलब्ध करवाई जाएगी तथा विभागीय नियमानुसार कार्य पूर्ण होने पर सब्सिडी की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में जमा की जाएगी।
केंद्र पर स्थित हाई-टेक ग्रीन हाउस का कुल साइज 1792 स्क्वायर मीटर है, और उपलब्ध स्थान को ध्यान में रखते हुए किसानों की पौध की बुकिंग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की तर्ज पर की जाएगी। सब्जियों की पौध बुकिंग के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या चेक की कॉपी, परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा और पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल हैं।